सिद्धान्ततः आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए के–के गर्ने भनेर तयार पारिएको कार्यक्रमको दस्तावेज नै चुनावी घोषणापत्र हो । यसमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू किटान गरिएको हुन्छ । यो सिङ्गो राष्ट्र र  जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । दलहरूले आधारभूत रूपमा अङ्गीकार गर्ने राजनीतिक प्रस्तावनाको चरित्र अनुरूप नै घोषणापत्र बन्ने गर्छ । शास्त्रीय रूपमा दलहरूको मूलभूत राजनीतिक दृष्टिकोणकै सपाट अन्तरवस्तु घोषणापत्रमा अभिव्यक्त हुनेगर्छ । राजनीतिक सिद्धान्त र नीतिकै गुरुत्वकेन्द्र वरिपरि प्रतिबद्धतापत्रले आकार लिनेगर्छ । राजनीतिक दृष्टिकोण नै यसको मूल आधार हो । अन्तिम रणनीतिक गन्तव्यमा पुग्ने तत्कालीन कार्यनीतिक दस्तावेज नै घोषणापत्र हो । त्यसैले घोषणापत्र खास सिद्धान्त र राजनीतिको परिपूरक साधनको साथै अभिन्न अङ्ग पनि हो ।  
 

   अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा चुनावी सरगर्मीसँगै घोषणापत्र चर्चाको विषय बनिरहेको छ । सबै दलहरूले आआफ्नो घोषणापत्र मार्फत मतदाताहरूबीच आफ्नो योजनाहरू पेश गरिरहेका छन् । यसअघि सरकार वा प्रतिपक्षमा रहँदा गुमनाम भएका एजेन्डा र परियोजनाहरू समेत प्रतिबद्धतापत्रमा लोभ्याउँदो रूपमा समेटिनक्रम बढ्दोछ । विकास, निर्माण, समृद्धि अनि समानता र सामाजिक न्याय जस्ता पदावलीले प्रतिबद्धतापत्र भरिएकोछ । महत्वाकाङ्क्षी प्रतिबद्धताले भरिएको दानारूपी कार्यक्रम मार्फत मतदाताहरूलाई आकार्षित गरिरहेका छन् । अधिकांश मतदाताहरू पनि विकसित संस्कृतिलाई आत्सात गर्दै नारा र प्रतिबद्धताको घेराबन्दीबाट भाग्ने स्थिति देखिन्न । यो जनताको रहर कि बाध्यता हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

वास्तवमा नेपालको विभिन्न दलहरूले अङ्गीकार गर्ने सिद्धान्त र विचार आधारभूत रूपमै भिन्न रहेको छ । राजनीतिक चरित्र र रणनीतिक गन्तव्य  फरक छ । लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्रिया पनि सारभूतरूपमै अन्तर देखिन्छ । नेपालमा अग्रगामी, यथास्थितिवादी अनि पश्चगामी दलहरू छन् । तर विडम्बना, यथार्थ, भ्रम, चलखेल या षडयन्त्र जे भन्ने उनीहरूको घोषणापत्र भने झण्डै उस्तै–उस्तै रहेको छ । सबैले विकास, समृद्धि र समुन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक क्रान्तिको गुलियो कुरा गरेका छन् । मुलुकको समृद्धिसँगै जनताका जीवनस्तर उकास्दै समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित राज्यव्यवस्थाको कल्पना गरेका छन् । सबै दलको घोषणापत्र औसत रामै्र रहेको छ । मुलुकको दुर्गती, गरिबी अनि जनताको कुभलो गर्ने विषय कसैले पनि समावेश गरेका छैनन् । जनताको चाहना र मर्मस्पर्शी कुराहरूले भरिएको देखिन्छ घोषणापत्र । यस्तो कसरी भइरहेको छ त ?
 

    पहिलो, आजको विश्व राजनीतिको मूल प्रवृत्ति उपभोक्तावादी संस्कृतिद्वारा निर्देशित छ । उपभोक्तावादी संस्कृतिमा खास विचार, दर्शन र सिद्धान्तको प्रधानता रहँदैन । आम मान्छेको चिन्तन्, बुझाइ, सोचाइ र विश्लेषण गराइ नै उपभोक्तावादी हुन्छ । सामाजिक र सामूहिकभन्दा पनि आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद हावी हुन्छ । उपभोक्तावादले जनतालाई बोइलर कुखुरा शासकलाई दाना दिने  मालिक जस्तो बनाएको हुन्छ । विडम्बना, जनता पनि बोइलर भएकोमा गर्व गर्दै अझै मीठो दानामा समग्र ध्यान केन्द्रित गर्छ । यस्तो वस्तुगत सामाजिक परिवेशमा मतदाता र नेतालाई जोड्ने रसायन विकास र समृद्धिबाहेक अरू हुनसक्दैन । 
दोस्रो, इतिहासमा भएका विभिन्न आन्दोलनहरूले औसत जनता असाध्यै सचेत भएका छन् । यो आम खुशी र गर्व गर्न लायक विषय हो । तर दुर्भाग्यनै भन्नुपर्छ, उनीहरूको प्रगतिशील चेतनामा उपभोक्तावादी मिसावटले गुणस्तर खस्किएको छ । परिणाम स्वरूप उनीहरू लम्पट भाते, स्वादे र भोगविलासे चिन्तनबाट सङ्क्रमित छन् । उपभोक्तावादी चेतना औसत न्यून चेतना भन्दा खतरानक हुनेगर्छ । यही सार्वभौम सच्चाइको कारण सबै दलले विकास र समृद्धिको ढडिया थाप्नैपर्ने अकाट्य बाध्यता देखिन्छ । तब पश्चगामी दलहरूले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा चाहिँ मुलुक र जनताको हित साथै विकास र समृद्धि समावेश गर्नैपर्ने भएको छ ।
    अन्य दलहरूको भन्दा वाम गठवन्धनको घोषणापत्र तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको छ । प्रतिबद्धता अनुसार गर्दा अब स्विजरल्यान्ड बनाउने विषय टाढा देखिन्न । मूलतः गठवन्धनले ६५ वर्षभन्दा माथिका वरिष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक रु. पाँच हजार पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । दस वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार यूएस डलर पुर्याउने, पाँच वर्षमा जनतालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उकासी विकासशील राष्ट्र बनाउने र दुई वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै दस वर्षमा बीस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी सवारी साधनलगायत सम्पूर्ण कामहरू विद्युतबाट सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । तीन वर्षभित्रमा उपत्यकाबाट डिजेल र पेट्रोलका सवारी साधनलाई विस्थापन गर्ने, घरघरमा बिजुली जनजनमा सेयरको नाराको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरिनेछ । यसैगरी पाँच वर्षभित्रमा काठमाडौँको चक्रपथमा रेल, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, चार वर्षभित्र फास्टट्र्याक बनाउने अनि सबै प्रदेश केन्द्रलाई द्रूतमार्गसँग जोड्ने योजना रहेको छ । 

     उता कोदारी–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा, काठमाडौँ– वीरगञ्ज अनि पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । यता राजमार्गमा समानान्तर विद्युतीय रेलमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ६ लेन बनाउने, उत्तर–दक्षिण सडक, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हिमाली सडक सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै दस वर्षमा पचास लाख पर्यटक भित्र्याउने र हरेक स्थानीय तहमा न्यूनतम एउटा उद्योग सञ्चालन गरी दस वर्षमा दस लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वस्थ्य सेवा र प्लसटुसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने योजना रहेको छ । घोषणापत्रमा उल्लेखित उपर्युक्त प्रतिबद्धताहरू समृद्ध नेपाल बनाउन पर्याप्त देखिन्छ । तर कम्युनिस्टहरूले देखेको  समृद्धिलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिको विषयमा पनि खुल्ला र स्पष्ट हुन जरुरी छ । 
   

 यता लोकतान्त्रिक गठवन्धनलगायतका अन्य दलले पनि गुलिया नारा र आकर्षक योजनासहितको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । काङ्ग्रेस, राजपा, ससफो, राप्रपा नेपाल, राप्रपा प्रजातान्त्रिकलगायतका दलहरूको घोषणापत्र पनि जनताको मन छुने देखिन्छ । सबै दलले विकास, समृद्धि, सेवा, सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । घोषणापत्रको इतिहास अध्ययन गर्दा कुनै दलले पनि जनता, राष्ट्र, विकास, समृद्धि र समुन्नति विरुद्ध प्रतिबद्धता गरेको पाइन्न । सबैले देश, जनता, विकास र समृद्धिकै विषय उठाउँदै आएका छन् । अर्थात प्रतिबद्धतापत्रकै आधारमा कुनै दल पनि राष्ट्र, जनता, विकास, समृद्धि र समुन्नतिको विरुद्धमा देखिन्न । तर विकास र समृद्धिको नारा भने अनुरूप कार्यान्वयन भएको छैन । यसको पछाडि अन्तरनिहित जिम्मेवार कारणहरू पहिल्याउनु अनिवार्य देखिन्छ ।
      उपभोक्तावादी राजनीतिक संस्कृतिले पनि अमूक विकास, समृद्धि, समुन्नति, समानता र सामाजिक न्यायको वकालत गर्छ । यो दलाल पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाको चरित्र हो । उनीहरूले गोलमटोल नारा र प्रतिबद्धतामा समग्र पद्धति र प्रक्रियालाई घोलघाल गर्छ । सिद्धान्त र दर्शनलाई नजरअन्दाज गर्छ । सिद्धान्त र राजनीतिलाई पर पन्छाएर केवल प्राविधिक र भावनात्मक पक्षहरूको साहरामा बल्छी थाप्ने गरिन्छ । तात्कालीन उपभोक्तावादी कार्यक्रमहरूमा बुर्जुवाहरू पनि जनताको भावना माथि ब्ल्याकमेलिङ गर्न खप्पिस छन् । जनतालाई भ्रम र भुलभुलैयमा पार्ने कौशल काफी देखिन्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टीले अमूक राष्ट्र, जनता, विकास, समृद्धि र समुन्नतिको वकालत गर्दैन । किनकि विकास र समृद्धि पनि राजनीतिद्वारा निर्देशित हुन्छ । अझ गहिराइबाट हेर्दा यसको चरित्र वर्गीय हुन्छ । गैरन्यायिक र न्यायिक हुन्छ । समानतामा र विभेदमा आधारित हुन्छ । अन्तरविरोधहरू घटाउने र बढाउने हुन्छ । अर्थात सबै विकास र समृद्धिले उस्तै परिभाषा र अर्थ बोक्दैन । यसकारण विकास र समृद्धिको वर्गीय चरित्र अनि रणनीतिक उद्देश्यबारे गम्भीर बन्नैपर्दछ ।
     तर कम्युनिस्ट दृष्टिकोणमा विकास र समृद्धिले वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादी प्रक्रियातर्फ उन्मुख गराउँछ । यसमा राष्ट्रिय औद्योगिक स्वाधीन अर्थतन्त्रको व्यापक विकाससँगै राष्ट्रिय पुँजीको पूर्ण आकारमा विकास गर्छ । राष्ट्रिय पुँजीको पूर्ण आकारमा विकाससँगै उन्नत सामूहिक तथा समाजवादी चेतना विकास अनिवार्य हुन्छ । यसपछि राष्ट्रियकरणसँगै, सामूहिक, सामाजिक अनि राष्ट्रिय स्वार्थ साथै समान र न्यायपूर्ण वितरणमा आधारित उन्नत ज्ञान, व्यवहार र चेतनाले सुन्दर, समृद्ध र शान्त राज्यरूप नै वैज्ञानिक समाजवाद हो । कम्युनिस्टहरूको प्रतिबद्धतापत्र यही महान रणनीतिक लक्ष्यतर्फ केन्द्रित हुुनुपर्छ । रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि तात्कालीन कार्यक्रमिक साधन नै चुनावी घोषणापत्र हो । रणनीतिक उद्देश्यको सेवा गरेसम्म यसलाई सही र प्रगतिशील नै मान्नुपर्छ । 

     त्यसैले उपभोक्तावादी संस्कृतिले गाँजेको राष्ट्रिय राजनीतिमा विकास र समृद्धिको सोलोडोलो नारा वा प्रतिबद्धता जनता लोभ्याउने क्याप्सुल मात्र हुनेगर्छ । यसकारण अग्रगामी, यथास्थितिवादी र पश्चगामी तिनै चिन्तनधारा बोकेको दलहरूको घोषणापत्रको रूप पक्ष एउटै देखिनु स्वाभाविक हो । आकर्षक नारा, स्वादिलो प्रतिबद्धता र गुलियो भौतिक सुविधाहरू उपभोक्तावादी रणनीतिक अस्त्रहरू हुन् ।

यो बुर्जुवाहरूले चखिलो चारो छरेर पिँजडामा थुन्ने रणनीतिमा आधारित हुन्छ । उनीहरूको विकास र समृद्धिले कथित क्षमता र प्रतिभाको नाममा योग्यतमहरूको अधिपत्य भएको अन्तरविरोधपूर्ण समुन्नत राज्यरूपको पक्षपोषण गर्छ । समानता र सामाजिक न्यायको पक्षपोषण गर्दैन । तसर्थ, अमूक फूलबुट्टे सुगरकोटेड घोषणापत्रहरूको भ्रममा रुम्मलिनुभन्दा सो दलले अङ्गीकार गरेको सैद्धान्तिक राजनीतिक अवधारणामा सुस्पष्ट हुनु जरुरी छ । यता कम्युनिस्ट मूल्यको विकास र समृद्धि त वैज्ञानिक समाजवादी प्रस्थापनामा आधारित हुनैपर्दछ । अन्यथा यस्ता नारा र प्रतिबद्धताहरू जनताको चाहना र भावनामाथि ब्ल्याकमेलिङ गर्ने अनुकूल बाहाना मात्र भइरहनेछ ।