नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण कहिल्यै परिर्वतन नभएको गुनासो गरेका छन् । आइतबार वाणिज्य महासंघका वस्तुगत संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई हेर्ने र सोच्ने दृष्टिकोण कहिल्यै परिर्वतन नभएको बताएका हुन् ।

उनले राज्य सञ्चालनमा रहेका शासक र प्रशासकहरू दुबैमा विधि र पद्धतिमा विचलन आएको बताए । शासक र प्रशासकहरूमा विधि र पद्धति विचलन हुँदा वर्षौदेखि काम गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्या निराकरण हुन नसकेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दाबी गरे । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसायीहरुका धेरै पुस्ताले काम गरे पनि हेर्ने दृष्टिकोणमा परिर्वतन आउन नसकेको गुनासो गरे ।

२००७ साल पछि मुलुकले ३ वटा राजनीतिक परिर्वतन भएपनि नीजि क्षेत्रको लागि केही परिर्वतन नभएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ । उनले उद्योगी व्यवसायीहरु साझा एजेण्डामा चुकेर एकतावद्ध हुन नसक्दा नीजि क्षेत्र कमजोर बनेको बताए । अब नीजि क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण परिर्वतन गर्नको लागि नीजि क्षेत्र एकतावद्ध हुनु जरुरी रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने,‘शासक र प्रशासकहरू विधि र पद्धतिबाट विचलन भए भन्नुपर्छ जस्तो अवस्था आएको छ । यसोभन्दा सरकारी कर्मचारीहरु रिसाउनुभयो । तर, अहिले मुलुकभरका उद्योगी व्यवसायीहरु समस्या नै समस्यामा रहनुभएको छ । अहिलेसम्म पनि समस्या निराकरण हुन सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण र सोच्ने दृष्टिकोण अहिल्यै पनि परिवर्तन भएन जस्तो लाग्छ । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उद्योगी व्यवसायीहरु राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध हुन खोज्यौं । राजनीतिक पार्टीलाई आफ्नो एजेण्डाहरु बोकेर जाँदा बाहेस हुने र उनीहरुलाई आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्न नसक्ने भयौं । त्यस कारणले हामी कमजोर भए जस्तो लाग्छ । अब हामीले एकतावद्धता हुन जरुरी छ ।’

त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल मुद्रा विप्रेशक संघका अध्यक्ष चन्द्र टण्डनले मुलुकमा विदेशबाट आउने रेमिटेन्स बढाउनको लागि बैंकिङ च्यानललाई बलियो बनाउनु पर्ने बताए । उनले बैंकिङ च्यानलबाट रेमिटेन्स ल्याउनको लागि सरकारले रेमिटेन्स पठाउनेलाई सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सरकारले विदेशमा जानेहरूलाई राहदानी नवीकरण तथा श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएमात्रै पनि बैंकिङ च्यानलबाट रेमिटेन्स आउने दाबी अध्यक्ष टण्डनले गरे ।

उनले भने, ‘रेमिटेन्स बढाउनका लागि रेमिटेन्स व्यवसायीहरुलाई नभएर सरकारले रेमिटेन्स पठाउनेहरूलाई इन्सेन्टिप दियो भने खुसी हुन्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुलाई पासवर्ड नवीकरण गर्दा लाग्ने रकमको ५० प्रतिशत सहुलियत दियो भने पुग्छ । नेपाल आएपछि फेरि विदेश जानका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानको लागि ५० प्रतिशत छुट श्रम स्वीकृतिमा दिन सक्नुपर्छ । शेयरमा लगानी गर्नका लागि विदेशमा बस्नेहरुलाई १० पतिशत भएपनि कोटा छुट्याउने हो भने अझ राम्रो हुन्छ ।’  

महासंघले चारवटा वस्तुगत संघका सदस्य संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई स्वागत गरेको थियो । जसमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ,महिला उद्यमी महिला महासंघ,नेपाल खुद्रा विप्रेशक संघ र नेपाल रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरूलाई स्वागत तथा बधाई दिएको थियो ।