कर्णालीको पूर्वाधार विकासमा स्वीस सरकारको चासो
कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारका राजदूतले चासो व्यक्त गरेका छन् । कर्णालीको सडक, पुल लगायतका पूर्वाधार विकासबारे उनले चासो राखेका हुन ।
आइतबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री पदम रोकायासँग नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत जोन हडाबीचको भेटमा क्याप्लरले कर्णालीको पूर्वाधार विकासमा विशेष चासो व्यक्त गरेका हुन् । मोटरेवल स्थानीय सडक पुल कार्यक्रमको निर्देशन समितिको बैठकका अवसरमा स्वीस राजदूत र मुख्यमन्त्री शाही सहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा पूर्वाधार विभागका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको छ ।
स्वीस सरकारको प्राविधिक सहयोग कर्णालीमा लागु स्थानीय सडक पुल कार्यक्रमको चौथो चरणको योजना अन्तिम चरणमा छ । छलफलमा बोल्दै स्वीस राजदूत एलिजाबेथ भोन क्याप्लरले कर्णालीको पूर्वाधार विकास स्वीस सरकारको प्राथामिकतामा रहेको बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारलाई लगानीमैत्री योजना तयार गर्न सुझाब दिँदै कर्णालीको पूर्वाधार विकासमा स्वीस सरकार थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए । स्वीस राजदूतले कर्णालीको पूर्वाधार विकास प्रति देखाएको चासोले विकट कर्णालीको पूर्वाधारले गती लिने आशा गरिएको छ । यता कर्णाली सरकारले प्राथमिकतामा आधारित लगानीमैत्री योजना तयार गर्न थालेको छ ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक र पुल निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा आधारित लगानी योजना तयार गर्न लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री पदम बहादुर रोकायाले बताए । कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विकासलाई तिब्रता दिन प्राथमिकतामा आधारित लगानी योजना महत्वपूर्ण रहेको बताए । साथै उनले लगानीको चिन्ता नगरी विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा कर्मचारीलाई लापरवाही नगर्न निर्देशन निर्देशन दिए ।
उनले भने,“लगानी योजनाबारे आइतबार स्वीटजरल्याण्ड सरकारका राजदूत संग छलफल भयो । कर्णाली सरकार तत्काल लगानीमा आधारित योजना बनाउन तयार छ । लगानी गर्नुहोस् भन्यौ । कर्णालीको पूर्वाधार विकासलाई गती दिने आधार तय गर्ने बाटो खुलेको छ ।”
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अस्ट्रेलियाविरुद्धको पहिलो टेस्ट म्याचमा भारत विजयी
-
पुसमा म्याद सकिने ग्वार्को फ्लाई ओभरको ‘ड्रोनभ्यू’
-
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्टोक्ति : चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता हुँदैन
-
गौरीशंकर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा दलका भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार धेरै, कसको चुनाव चिह्न के ?
-
प्रधानमन्त्रीलाई लोहनीको सुझाव : बीआरआई लिन्न भनेर निर्णय नगर्नुस्
-
पेप्सीको बिक्रीमा कर छल्ने वरुण वेभरेजलाई जरिवाना र बिगो, अमित गुप्तालाई एक वर्ष कैद