विवेकशील साझा पार्टीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको छ। विवेकशील साझा पार्टी, अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र  निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

विवेकशील साझा पार्टीबाट सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासित पाण्डेले आफूमाथि पार्टीले गरेको कारबाहीविरुद्ध एवम् पार्टीको विधान २०७८ खारेज गरी अघिल्लो विधान कायम गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले   अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सो पार्टीले जनाएको छ ।  

विवेकशील साझा पार्टीको उक्त निर्णय प्रमाणीकरण र अद्यावधिक गरेकोमा पाण्डे पक्षले निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा गत फागुन १३ गते रिट दायर गरिएको थियो।  

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षको छलफल पश्चात् निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।