हस्तकला उद्योग उकास्न महासंघले राख्यो १३ बुँदे माग
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले हस्तकला क्षेत्रको विकास विस्तार र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएकी छिन् । उनले नेपाल हस्तकला महासंघको ४१औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै महासंघले अघि सारेका माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएकी हुन् ।
साथै उनले स्वदेशमै उपलब्ध वस्तु आयात नगर्न पनि व्यवसायीलाई आग्रह गरेकी छिन् । यसरी आयात गर्दा व्यवसायीलाई फाइदा भए पनि राष्ट्रलाई घाटा हुने भन्दै नाफा मात्रै नहेर्न उनको आग्रह छ । महासंघले साधारण सभामार्फत सरकारसमक्ष विभिन्न १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । कोरोनाबाट प्रभावित हस्तकलाको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि हालको नगद प्रोत्साहन दर कम्तीमा पनि डवल डिजिट गर्नुपर्ने र नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्ने प्रक्रिया एवम् कार्यविधि सरलीकृत गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
महासंघ अध्यक्ष सुुरेन्द्रभाइ शाक्यले १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले नेपालबाट निर्यात हुने काष्ठजन्य हस्तकला सामान र सिपिङ कन्टेनर फुमिगेट गरी फुमिगेसन प्रमाणपत्र गरी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने समेत बताए । यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय लगायत मालसामान आयात निर्यात हुने अन्य भन्सार कार्यालयलाई निर्यातमैत्री बनाइनुपर्ने समेत माग राखे ।
त्यस्तै सातवटै प्रदेशमा हस्तकलाग्राम स्थापनाका लागि विद्युत्, सडक र पानीलगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको पहुँच भएको क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत बोर्ड अफ ट्रेड र भन्सार विभागअन्तर्गत निकासी सहजीकरण समितिमा महासंघको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने महासंघको माग छ । यसका साथै, चीनमा व्यापार, व्यवसाय र व्यापार मेला सहभागिताबाट आर्जित विदेशी मुद्रा बैकिङ च्यानलबाट नेपाल ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग महासंघले राखेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे १२ समाचार : रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौंमा पनि रिट दर्तादेखि चार्ल्स शोभराजको मुद्दालाई नजिर मानेर दीपक मनाङेबारे फैसलासम्म
-
तीन लाखभन्दा बढीले अवलोकन गरे अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी
-
बुबाआमाले कोठामा थुनेर राखेका बालकसहित चार बेसाहारा बालबालिकाको उद्धार
-
काम सकिएपछि अनिवार्य बत्ती अफ गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आग्रह
-
लोकप्रिय मत ल्याउने पार्टीबाट पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन आवश्यक : शर्मा
-
भूकम्प र मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनःनिर्माणमा झण्डै एक खर्ब बजेट लाग्ने अनुमान