स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिने प्रावधानको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगद्वारा बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी आचारसंहितामा जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्न राजीनामाको अनिवार्य शर्त राखिएको छ ।

आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम छ । राजीनामा दिएरमात्र उम्मेदवार हुन पाउने प्रावधानले बहालवाला जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बनेमा पालिकामा नयाँ नेतृत्व नआउँदासम्म जनताको काम प्रभावित हुने भएको छ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस उक्त सर्तको पक्षमा देखिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रश्न उठाएको छ ।

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नुअघि जनप्रतिनिधिहरुले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा ठिक हो । ‘उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा सांसद पदमुक्त हुन्छ । सभामुख पनि उम्मेदवारी दिने बित्तिकै पदमुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार हुँदा राजीनामा दिनुपर्ने कुरा स्वाभाविक हो ।’

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले भने प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जानुअघि पद खाली गराउने कुराले जनतालाई दिनुपर्ने सेवा बन्द हुने बताए । प्रधानमन्त्रीले चुनाव लड्दा पद खाली गर्न नपर्ने भन्दै पालिका अध्यक्ष वा मेयरहरुले पनि चुनावमा जानुअघि पद खाली गर्न उचित नभएको उनको भनाइ छ । जनताको सेवा पाउने अधिकार नखोस्न उनको आग्रह छ ।

काँग्रेस नेता लेखक भने चुनावताका प्रधानमन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका एउटै नहुने बताउँछन् । लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले किन राजीनामा नदिने भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले त चुनाव गराउनुपर्ने होला नि ? मुलुक सरकार विहीन हुन सक्दैन ।’

‘निर्वाचनमा जाँदा पदको दुरुपयोग हुन्छ भन्दै काम नै रोक्नु कसरी ठिक हुन्छ ?’ निर्वाचन आयोगलाई रिमालको प्रश्न छ ।

कुनै पनि सेवा अवरुद्ध नहोस् भनेर अवधि सकिनु २ महिना अघि चुनाव गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राखिएको रिमालले स्मरण गराए । उनले अगाडि भने, ‘तर त्यही कानुन विपरीत पद खाली गर्ने प्रावधान आचारसंहितामा किन राख्ने ?’

काँग्रेस नेता लेखक भने चुनावताका प्रधानमन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका एउटै नहुने बताउँछन् । लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले किन राजीनामा नदिने भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले त चुनाव गराउनुपर्ने होला नि ? मुलुक सरकारविहीन हुन सक्दैन ।’

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चुनावमा शान्ति सुरक्षा, अन्य प्रशासनिक काम गर्ने भएकाले राजीनामा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय सरकारले चुनाव गराउने होइन । प्रधानमन्त्री र मन्त्री बाहेकका पद उम्मेदवारी दर्ताका दिन स्वतः जान्छ,’ लेखक भन्छन्, ‘त्यसैले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा राजीनामा पत्रको निस्सा बुझाउनुपर्ने कुरा ठिक हो ।’

रिमाल भने लेखकको तर्क मान्न तयार छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम मुख्यसचिवले गर्न मिल्दैन भनेजस्तै वडाध्यक्षले गर्ने काम वडा सचिवले गर्न मिल्दैन । कुनै मान्छेले आत्महत्या गर्‍या भने वडाध्यक्षले सनाखत गर्नुपर्छ । राजीनामा दिएपछि उसले कसरी सनाखत गर्छ ?,’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

रिमालका अनुसार तत्कालीन गाविसले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गर्थ्यो भने अहिले अधिकार हस्तान्तरण गरिएको छ । विधायक, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम पनि पालिकाबाट हुन्छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले बिर्सिएको उनको आरोप छ ।

पदको दुरुपयोग र निर्वाचन भद्रगोल रोक्न भनि जे जे प्रतिबन्ध लगाए पनि जनताले पाउने सेवा रोक्ने कुरा मान्य नहुने रिमालको भनाइ छ । ‘चुनावमा प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर चढेर जान पाउनुहुन्न । झण्डा हल्लाउँदै जान पाउनुहुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूलाई पनि चुनावलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि काम रोक्न सकिन्छ । तर हामीले घरमा पुर्‍याइदिएको सिंहदरबारको सेवा रोक्न पाइएन ।’

आफूहरुले यसबारे निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा कुरा उठाए पनि सुनाइ नभएकोप्रति उनले रोष प्रकट गरे । ‘हामीले निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका थियौं तर निर्वाचन आयोगले गोलमाल गरेजस्तो छ । हामीले स्थानीय तहलाई गाविस मान्नु भएन । उहाँहरुको आँखा गाविसमा छ,’ उनले भने ।

रिमालका अनुसार तत्कालीन गाविसले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गर्थ्यो भने अहिले अधिकार हस्तान्तरण गरिएको छ । विधायक, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम पनि पालिकाबाट हुन्छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले बिर्सिएको उनको आरोप छ ।

स्थानीय तहका प्रमुखले राजीनामा दिएरमात्र उम्मेदवार बन्ने पाउने व्यवस्था पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलाई पनि मन परेको छैन । उनले भने, ‘स्थानीय तहमा ७५३ वटा सरकार, ७५३ विधायक र ७५३ वटा अदालत पनि छ । उनीहरुले काम गर्न पाउनु पर्छ भन्ने प्रश्न पनि उपयुक्त छ ।’

तर ऐनको व्यवस्थामा नभएकाले आयोगले राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता बनाएको उप्रेतीले बताए ।

गाउँपालिका महासंघको आपत्ति

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिताप्रति नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको विमति छ ।

नगरपालिका संघका महासचिव भीम ढुंगानाले आफूहरुको आग्रह आयोगले नमान्दा १५ दिन नागरिकहरु सेवा पाउनबाट बन्चित हुने अवस्था आएको बताए ।

‘नागरिकलाई दिनुपर्ने इमर्जेन्सी सेवा दिन नसकिने भयो,’ उनले भने, ‘हामीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई यसबारे भेटेरै आग्रह गरेका थियौं । तर हाम्रो आग्रहको सुनुवाइ भएन ।’

यद्यपि नगरपालिका संघ आचारसंहिताको विरुद्धमा भने उभिने पक्षमा नरहेको ढुंगानाले बताए ।

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानप्रति कडा आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘स्थानीय तहले नागरिकलाई १ मिनेट पनि सेवा प्रवाहबाट बञ्चित राख्न मिल्दैन, संविधान र कानुनले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीनको परिकल्पना पनि गरेको छैन ।’

श्रेष्ठले आचारसंहिता नसच्याइए संवैधानिक र कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनीसमेत दिए । ‘यो निर्वाचन आचारसंहितामा हाम्रो आपत्ति छ । त्यसबारे पहिले पनि आयोगका प्रमुख आयुक्तसँग छलफल भएको थियो । हामीले विरोध जनाएका थियौं,’ उनले भने ।

निर्वाचन आयोगले संविधानविपरीत काम गरेको श्रेष्ठको ठहर छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने निर्वाचन ऐन अनुसार आचारसंहित जारी गरेको बताए । उनले रातापाटीसँग भने, ‘हामीले निर्वाचन ऐन हेर्ने हो । कसले के भन्छ भन्ने कुरा हाम्रो विषय होइन । संविधान अनुसार काम भएको छ ।’

पदको दुरुपयोग

उप्रेतीका अनुसार सबै प्रतिस्पर्धीलाई खेलको मैदान बराबर बनाइ दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार राजीनामा दिएर उम्मेदवार बन्ने कुरा ठिक छ ।

‘पदमा बसेर चुनावमा जाँदा अवश्य पनि प्रभाव पर्छ । प्रतिस्पर्धीलाई खेलको मैदान बराबर बनाइदिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतैतिर ओरालो र कतैतिर उकालो गरिदिनु भएन भन्ने सिद्धान्त अनुसार निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता बनाएर लागू गर्न लागेको हो ।’

उप्रेतीका अनुसार सरकारी ओहदाको सुविधा लिएर काम गरिरहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था हिजो पनि थियो । उनले भने, ‘पहिले देखिनै स्वतन्त्र व्यक्ति उम्मेदवार हुन्छ । सरकारी सेवा सुविधा लिएको मान्छे उम्मेदवार भएको थाहा भए उसको उम्मेदवारी रद्द हुन्छ ।’

पदमा बसेको मान्छेसँग साधारण मान्छेले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।