जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा जारी युक्रेनी संकटको बीचमा आफ्नो पहिलो भारत भ्रमणमा  आज नयाँ दिल्ली पुग्नेछन्। आफ्नो दुई दिने भारत बसाइका क्रममा १४ औं भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । सम्मेलन पछिल्लो पटक टोकियोमा सन् २०१८ को अक्टोबरमा भएको थियो। सो अवसरमा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् ।

पश्चिमी देशहरूले युक्रेनमा आफ्नो सैन्य कारबाहीका लागि रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका बेला प्रमुख तेल उपभोग गर्ने देशहरूले यसमाथि नजिकबाट नजर राखिरहेका बेला किशिदाको भारत भ्रमणलाई  अत्यन्त महत्त्वको रूपमा हेरिएको छ। भारत र जापानले आफ्नो ‘विशेष रणनीतिक र विश्वव्यापी साझेदारी’ को दायरा भित्र साझेदारको रूपमा बहुपक्षीय सहयोग गरेका छन्।

शिखर सम्मेलनले दुवै पक्षलाई विभिन्न क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगको समीक्षा र सुदृढीकरणका साथै इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि आफ्नो साझेदारीलाई अगाडि बढाउन पारस्परिक हितका क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा विचार आदानप्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ। 

यसअघि प्रधानमन्त्री मोदीले जापानी प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै अक्टोबर २०२१ मा प्रधानमन्त्री किशिदासँग फोनवार्ता गरेका थिए। सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री मोदीको जापान भ्रमण पछि दुबै देशहरूले लिएका धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। त्यतिबेला शिन्जो आबे जापानी प्रधानमन्त्री थिए ।

जापानले भारतका लागि ३.५ ट्रिलियन येन लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो जसमा विभिन्न परियोजनाहरूमा सार्वजनिक र निजी सहभागिता रहेको थियो। हाल भारतमा  १४५५  जापानी कम्पनीहरू छन्। राजस्थानको नीमराना र आन्ध्रको श्री शहर सहित ११ स्थानमा जापान औद्योगिक टाउनशिप (JIT) स्थापना गरिएको छ। जापान सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार हुनुको साथै एफडीआईको भारतको पाँचौं ठूलो स्रोत पनि हो।

यद्यपि जापानी सहयोगमा मुम्बई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कोरिडोर,डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर, मेट्रो परियोजनाहरू, र दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक करिडोर परियोजनाहरू सहित धेरै पूर्वाधार परियोजनाहरू हाल चलिरहेका छन्।