यतिबेला मधेसवादी दलको विरासत बोकेका दुई दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल दुई ध्रुवमा उभिएका छन् । दुवै दलको मुद्दा, एजेण्डा, मतदाता, चुनावी क्षेत्र, मिसन लगभग उस्तै रहे पनि ती दलका नेताहरू एक अर्काको नाम पनि सुन्न चाहँदैनन् ।

गत भदौमा पार्टी विभाजन भएपछि यी दुई दलबीच कुनै संवाद तथा छलफल छैन । जसपाका नेताहरूले लोसपालाई ‘प्रतिगामीका मतियार’ भन्ने गरेका छन् भने लोसपाका नेताहरूले ‘परमादेशी सरकार’को आरोप लगाउँछन् । विगतमा मोर्चाबन्दी र गठबन्धन गरेर आन्दोलन तथा चुनावमा सँगैसँगै गएका भए पनि जसपा र लोसपाका नेताहरू यसपालिको चुनावमा आपसमा गठबन्धनसम्म गर्न तयार छैनन् ।

जसपाले काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन गर्न चासो देखाए पनि लोसपाको नामसमेत लिन चाहेको छैन । त्यस्तै, लोसपा भने एमालेसँग गठबन्धन बनाउन तयार छ, तर जसपाको नाम पनि सुन्न तयार छैन । यद्यपि मधेसको आवश्यकता र यी दुवै दलका मतदाता भने आपसमा गठबन्धन बनोस् भन्ने चाहन्छन् ।

पहिलो मधेस आन्दोलन एउटै मोर्चामा रहे पनि २०७४ को चुनावमा तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल एकल बलबुतामा चुनाव लडेका थिए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता एवं मधेस प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोका अनुसार त्यतिबेला आन्दोलनको रापताप रहेका कारण त्यति क्षति हुन सकेन तर चुनावी गठबन्धन भएको भए मधेसवादी दल अझै बलियो भएर आउँथे ।

महतोका अनुसार पहिलो संविधानसभा चुनावमा चुनावी मोर्चा बनाउने सहमति भएको थियो, त्यसका लागि तत्कालीन सद्भावना पार्टी र तमलोपा काठमाडौँमा तयारी अवस्थामा थिए तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम भित्रभित्रै चुनावको तयारीमा लाग्यो । त्यसपछि गठबन्धन बन्न सकेन । परिणामस्वरुप तीनवटै दल एक्लाएक्लै चुनाव लडेको महतोको भनाइ छ ।

त्यतिबेला फोरम नेपालले समानुपातिकसहित ५२ वटा सिट जितेर मधेसको ठूलो शक्ति भएर आयो भने तमलोपाको १९ र सद्भावनाको ६ सिट थियो । तीनवटै दलको बीचमा चुनावी गठबन्धन भएको भए मधेसमा उनीहरू अझै शक्तिशाली भएर आउँथे तर उपेन्द्र यादवले त्यतिबेला पनि गठबन्धन बनाउन नचाहेको लोसपाका नेताहरू बताउँछन् ।

चुनावपछि पुनः तीनवटै दलको गठबन्धन बन्यो । संसददेखि सिंहदरवारसम्म मधेसवादी दल ठूलो शक्ति भएर उदय भएको थियो । २०७० को संविधानसभा चुनावमा पनि यी दलहरूको बीचमा गठबन्धन भएन । पहिलो संविधानसभामा मधेसवादी भनिएका तीन दल २०७० सम्म आइपुग्दा विभिन्न टुक्रामा विभाजित भइसकेका थिए । त्यतिबेला उनीहरूको बीचमा यस्तो मनमुटाव भएको थियो कि आन्दोलनमा समेत गठबन्धन बन्न सकेन ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले माओवादीलगायत अन्य साना दलसँग गठबन्धन बनाएर आन्दोलन गरिरहेको थियो भने यता राजेन्द्र महतो नेतृत्वको तत्कालीन सद्भावना पार्टी, महन्थ ठाकुरको नेतृत्वको तमलोपा, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको तत्कालीन रामसपालगायतका दलहरू एक ठाउँमा थिए । आन्दोलनमै उनीहरूको बीचमा मतभेद हुँदा चुनावको समय कुनै पनि दलको बीचमा गठबन्धन बन्न सकेन । परिणामस्वरुप सबै दल एक्लाएक्लै चुनावमा उत्रिए ।

दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा मधेसवादी दलहरू निकै कमजोर भए । दुई ठाउँबाट चुनाव लडेका उपेन्द्र यादव एक ठाउँबाट मात्र चुनाव जिते । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पराजित नै भए । त्यतिबेला मधेसवादी दलका अन्य केही शीर्ष नेताहरू पनि चुनाव हारेका थिए ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा फोरमले समानुपातिकसहित ११, तमलोपाले ९ र सद्भावना पार्टीले ६ सिट ल्याएका थिए ।

मधेसका नागरिक समाजका अगुवा तथा बुद्धिजीवीहरूले गठबन्धन नबनाई चुनावमा गएका कारण मधेसवादी दलहरू खुम्चिएको निष्कर्ष निकालेका थिए । स्वयं मधेसवादी दलहरू पनि यसमा सहमत थिए ।

संविधानसभामा कमजोर उपस्थिति रहेकै कारण संविधानमा आफ्ना मुद्दा नसमेटिने भए पनि उनीहरूले फेरि मोर्चा बनाएर आन्दोलन गरे । संविधानमा मधेसको अधिकार, पहिचान सुनिश्चित गराउन पटक पटक आन्दोलन गरे पनि उनीहरूको माग सम्बोधन भएन । मधेस आन्दोलनका बाबजुद संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । त्यो संविधानलाई मधेसवादी दलले बहिष्कार गरेका थिए । संविधानको विरोधमा मधेसमा ‘ब्ल्याकआउट’ गरेका थिए । संविधान जारी भए पनि त्यसलाई संशोधन गराउन दबाब दिने उद्देश्यले मधेसवादी दलहरू मिलेर लामो समय आन्दोलन गरे ।

त्यसपछि विभिन्न ६ वटा दल मिलेर राजपा नेपाल बन्यो । २०७४ को स्थानीय चुनावलाई ती दल सम्मिलित मधेसी मोर्चाले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो । संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरिए पनि त्यतिबेला उपेन्द्र यादवले भित्रभित्रै चुनावको तयारी गरेको लोसपाका नेताहरू बताउँछन् ।

राजपाले चुनाव बहिष्कारकै नीति लियो भने उपेन्द्र यादवको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल भने चुनावमा सहभागी भयो । साबिकको प्रदेश २ (मधेस प्रदेश)मा चुनाव हुँदा भने राजपाले पनि भाग लियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुवै दलको उत्साहजनक नतिजा आएन । बाध्य भएर प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावमा उनीहरूले गठबन्धन बनाए । चुनावी गठबन्धन बनाएका कारण सोचेभन्दा राम्रो नतिजा आयो । परिणामस्वरुप ती दुई दलले मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउन सफल भए ।

तत्कालीन फोरमले प्रतिनिधिसभामा १५ सिट र राजपाले १६ सिट ल्याएका थिए । गठबन्धन गरेकै कारणले यतिका सिट आएको नेताहरू स्वीकार गर्छन् ।

दुवै दलबीच एकता भएर जसपा पनि बन्यो तर त्यो एकता धेरै दिन टिकेन । गत भदौमा जसपा विभाजन भयो । एउटा पक्षले जसपा छाडेर लोसपा नेपाल गठन गर्‍यो । मधेस प्रदेश सरकारबाट पनि लोसपा अलग भयो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले माओवादी, काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर सरकार बनायो । अहिले दुवै दल अलग अलग ध्रुवमा छन् । गठबन्धन नबनाए फेरि दुवै दलको अवस्था २०७० को भन्दा खराब हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

मधेस मामिलाका जानकार पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘दुवै दलबीच चुनावी गठबन्धन भएन भने दुवैका लागि आत्मघाती हुनेछ ।’

उनका अनुसार २०६४, २०७० र २०७४ को चुनावमा आन्दोलनको रापताप थियो, उनीहरूसँग चुनावी एजेण्डा पनि थियो । भर्खर भर्खर आन्दोलन गरेर चुनावमा गएको कारण उनीहरूले केही सिट प्राप्त गरे पनि अहिले उनीहरू आन्दोलनमा नरहेको र चुनावी एजेण्डा पनि नरहेका कारण गठबन्धन बनाएर नगए ती दुवै दलको हालत नराम्रो रहने उनको विश्लेषण छ ।

‘जसपा होस् या लोसपा नै किन नहोस्, काँग्रेस, माओवादी र एमालेको भरमा मधेसमा बलियो हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘बरु उनीहरूको आडमा काँग्रेस, माओवादी र एमाले बलियो भएर आउँछन् । जसपा र लोसपा कमजोर हुन्छन् । मधेसको सेन्टिमेन्ट नै जसपा र लोसपा चुनावी गठबन्धन गरेर आओस् भन्ने छ ।’

यो तथ्यलाई उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले बुझ्न नसके ठूलो भूल हुने कर्णको बुझाइ छ । गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएनन् भने जसपा र लोसपासँग रहेको मत बाँडिने र त्यस्तो अवस्थामा मधेसवादी दलका नेताहरू चुनाव हार्ने अवस्था आउनसक्ने उनले बताए ।

इन्जिनियर सत्यनारायण साह पनि लोसपा र जसपाबीच गठबन्धन भएमा काँग्रेस, माओवादी, एमाले मधेसमा कमजोर हुने बताउँछन् । ‘तर लोसपा र जसपाले उनीहरूसँग छुट्टाछुट्टै गठबन्धन बनाएर गए भने काँग्रेस, माओवादी, एमाले बलियो हुन्छन् भने जसपा र लोसपा कमजोर हुन्छन्,’ उनले भने ।

उनका अनुसार मधेसमा लोसपा र जसपाबीच गठबन्धन हुँदा ती दललाई जति फाइदा हुन्छ, त्यति फाइदा काँग्रेस, माओवादी वा एमालेसँग गठबन्धन गर्दा नहुन सक्छ ।

लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य एवं मधेस प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले जसपासँग गठबन्धन हुने सम्भावना नरहेको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिमा सम्भावनाको खेल हुन्छ, तर जसपासँग गठबन्धन बन्ने कुनै सम्भावना छैन । जसपाको जुन व्यवहार र गतिविधि छ, त्यसले गर्दा गठबन्धन बनाउन गाह्रो छ ।’

जसपाका कार्यकारिणी सदस्य एवं मधेस प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले लोसपा प्रतिगमनकारी कित्तामा भएका कारण चुनावी गठबन्धन हुने सम्भावना धेरै कम रहेको बताए । उनले भने, ‘संसद्जस्तो गरिमामय संस्थालाई भङ्ग गर्ने केपी ओलीलाई साथ दिने लोसपासँग कुन हैसियतमा र कुन मुखले गठबन्धन गर्ने ? त्यसको नैतिक धरातल हुनुपर्छ नि । त्यसैले गठबन्धन बनाउने सम्भावना धेरै कम छ ।’