नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले साना व्यवसायीहरुको वृद्धि विकासमा निषेधको नीति लिएको आरोप लगाएको छ । शुक्रवार महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो आरोप लगाएको हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई सीमित ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेर निषेधको नीति लिएको बताए । तर ठूला निर्माण व्यवसायीलाई हरेक विधामा ३/३ वटा र ३ अर्बभन्दा मुनिको काममा ५ वटा ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेकोप्रति पनि महासंघको घोर आपत्ति रहेको उनले बताए । 

अध्यक्ष सिंहले सरकारसँग सहमतिको ड्राफ्टमा ६० र ४० प्रतिशतको गरी २ वटा आएपनि अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा ८० प्रतिशत भएर आएकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले केही विचौलियहरुले एकलौटी रुपमा विकास निर्माणका ठेक्का लिएर राज्य कोषको दुरुपयोग गरिरहेको बताए ।   

महासंघले २२ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै हाल बजारमा निर्माण सामग्रीहरु बिटुमिन, नदीजन्य सामग्री फलामजन्य सामग्री र सिमेन्ट लगायतका हरेक सामानमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण होलिडे कायम गर्ने पनि बताएको छ ।