डीआईजीको ३ सिटमा बढुवा हुन तीव्र प्रतिस्पर्धा
नेपाल प्रहरीका ३ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा बढुवा सिफारिस गरेसँगै खाली हुने डीआईजीको ३ सिटमा बढुवा गर्न बाटो खुलेको छ । चैत १ मा गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे नेतृत्वको बढुवा समितीले धीरजप्रताप सिंह, बसन्त पन्त र रविन्द्रबहादुर धानुकलाई एआइजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसलाई एक सातापछि मन्त्रिपरिषद्ले सदर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
रिक्त हुन लागेको ३ वटा डीआईजीको सिटमा बढुवा हुन तीव्र प्रतिस्पर्धा शुरु भएको छ । २०४९ चैत ११ मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र २०५१ चैत ५ र २०५२ भदौमा भर्ना भएका एसएसपीहरु बढुवाको प्रतिस्पर्धामा छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीसँगै २०४९ वैशाख १९ मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ र नवराज भट्ट पनि एसएसपी छन् । तर, उनीहरु मेरिट लिस्टमा पछाडि छन् । उनीहरु आईजीपी क्षेत्रीसँगै २०७९ वैशाख १९ मा अवकाशमा जाँदैछन् ।
आईजीपीको ब्याचमेट भन्दा पछाडि २०४९ चैत ११ मा भर्ना भएका नलप्रसाद उपाध्याय, मोहनकुमार आचार्य, मसउद आलम खाँ मेरिट लिस्टमा अगाडि छन् । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले करिब एक वर्ष डीआईजीमा बहाल रहनेगरी उनीहरुलाई बढुवा गर्ने तयारी गरेको छ । उनीहरु २०७५ जेठमा एसएसपीमा बढुवा भएका थिए ।
प्रतिस्पर्धामा नयाँ टोली
डीआईजी बन्न नयाँ टोली पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । २०७५ फागुन ६ मा एसएसपीमा बढुवा भएका अधिकृतहरु डीआईजी बन्ने दौडमा लागेका हुन् । नयाँ टोलीबाट एसएसपीहरु दीपक थापा, टेकप्रसाद राई, उमेशराज जोशी, रामदत्त जोशी, किरण बज्राचार्य र वसन्तबहादुर कुँवर प्रतिस्पर्धामा अगाडी छन् ।
सन्दीप भण्डारी, श्यामलाल ज्ञवाली, मीरा चौधरी थारु, बुद्धिराज गुरुङ, पोषराज पोखरेल र टेकबहादुर तामाङ पनि २०७५ फागुन ६ मा एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । २०७७ वैशाखमा विष्णुकुमार केसी र अशोक सिंह लगायतका अधिकृतहरु एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । मेरिट लिस्टमा तल रहेका उनीहरु पनि बढुवा हुने प्रतिस्पर्धामा छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणबारे झन् अन्योल
-
वाइडबडीमा नेपाललाई घुस दिने कम्पनीलाई अमेरिकाको ५५ मिलियन जरिवाना
-
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी
-
पोखरामा लगाइएको निषेधित क्षेत्र हटाउन रास्वपाको आग्रह
-
सर्लाही जिल्ला सभापति सिंहलाई बर्खास्त गर्न माग
-
सर्वोच्चको प्रश्न– सहकारी पीडितको निक्षेप फिर्ता गर्ने सरकारसँग योजना के छ ?