संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष गरी दुवै पद खाली छन् । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद २५ महिनादेखि रिक्त छ भने राष्ट्रियसभा गत २० फागुनदेखि उपाध्यक्षविहीन छ । 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाअन्र्तगतका केही समितिका सभापति पद पनि रिक्त छन् । प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्ने समिति सभापति पनि सत्ता प्रमुख दल काँग्रेसले नै राखेको छ ।  तर, यी सबै तिक्तता र पदपूर्तिमा सरकार र दलहरूको ध्यान जान सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतको ध्यान जान नसक्दा कुनै संवैधानिक निकायमा वर्षौं र कुनैमा केही दिनदेखि नेतृत्वविहीन रहेको हो । तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले माघ २०७६ मा  राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख पदपूर्ति हुन सकेको छैन । पदपूर्तिका लागि दलहरूले तदारूकतासमेत देखाएका छैनन् ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष शशीकला दाहालको पनि राष्ट्रिय सभामा चार वर्षे पदावदी सकिएपछि उपाध्यक्ष पद पनि गुमेको हो । राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पद गत २० फागुनदेखि रिक्त भएको हो । दुवै महिलाको पद खाली हुँदा महिला नेतृत्वको पदपूर्ति दलहरूले आवश्यक नठानेका हुन् की भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की नेतृ अमृता देवी अग्रहरीले संवैधानिक निकायलाई लामो समयदेखि रिक्त राख्नु देशको दुर्दशा भएको बताएकी छन् । ‘लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख र अघिल्लो महिनादेखि राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पद रिक्त छ । पदपूर्तिमा दलहरूको तदारुकता देखिएको छैन । महिलालाई आवश्यक नठानेको जस्तो देखियो यो दलहरूको सँगै देशको लागि पनि दुर्दशाको रुपमा लिएको छु,’ उनले भनिन् । 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले दुवैमा पुरुष प्रमुख भएकाले उपसभामुख र उपाध्यक्ष पदमा स्वतः महिला राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै प्रमुख र उपप्रमुख फरक दलको पनि हुनुपर्नेछ । नेतृ अग्रहरीले उपसभामुख पद जसपालाई दिने चर्चा भए पनि अहिले त्यो सेलाएको  बताइन् । 

राजनीतिक दलको खिचातानीले यसको असर संवैधानिक अंगहरूमा पनि परेको उनको बुझाइ छ । प्रमुख दल र शीर्ष नेताले ध्यान नदिँदा महिलाले प्रतिनिधित्व पाउने स्थान खाली हुन पुगेको उनले बताइन् । 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ सरकारमा सहभागी भएपछि पद रिक्त भएको हो । श्रेष्ठ गत असोजमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेकी हुन् । 

यस्तै राष्ट्रियसभाअन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र विधायन व्यवस्थापन समिति पनि खाली छन् । दिगो विकासकी तारादेवी भट्ट, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापति रामनारायण बिडारी र विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङको राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि सभापति पदहरू पनि गुमेका हुन् ।

 प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति सामान्यतया प्रतिपक्षी दलको नेता हुने संसदीय अभ्यास र परम्परा छ । तर, यसको सभापति नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका भरतकुमार शाह छन् । 

शाहले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा को सभापति बन्ने भन्ने सहमति नहुँदा आफूले सभापति पद नछाडेको बताए । उनले भने ‘यो सामान्य कुरा हो, संसदले समितिको नयाँ नेतृत्वको लागि चुनाव गर्नुपर्छ । तर, अहिले संसद अधिवेशन नै अन्त्य भएको अवस्था छ । अधिवेशन अन्त्य हुनुभन्दा अघि नै मैले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सभापति पद सुम्पिन तयार थिएँ । तर, एमालेभित्र सहमति हुन सकेन ।’