निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेकका ७३ वटा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेकका प्रतिनिधिहरुले स्वेच्छिक चिन्ह लिएर उठ्नुपर्ने प्रावधान थियो । बिहीवार निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए ।

उनले ७३ वटा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्नका लागि जिल्ला स्तरको संगठन संरचना जिल्ला समितिको विवरण २०७८ को चैत्र ६ गतेभित्र पेस गर्न पत्राचार गरिएको पनि बताए । प्रवक्ता पौडेलले आगामी स्थानीय निर्वाचन २०७९ लागि निर्वाचनको समयमा निर्वाचन समितिको प्रतिलिपि २० लाख रुपैयाँको सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग मिति ०७८/१२/०२ मा सम्झौता गरिसकेको पनि बताए ।

प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘आगामी स्थानीय तह निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष स्वतन्त्र, विश्वसनीय र मितव्ययी रुपमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रचलित कानून बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता भएका दलको उम्मेदवारलाई सोही दलको निर्वाचन चिन्ह दिन उपयुक्त निर्णय गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेकका ७३ वटा राजनीतिक दललाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ बमोजिम जिल्ला स्तरको संगठन संरचना जिल्ला समितिको विवरण २०७८ को चैत्र ६ गतेभित्र पेस गर्न पत्राचार गरिएको छ ।’ 

उनले भने, ‘आयोगबाट स्वीकृत भएको निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ आज मिति २०७८ चैत्र ३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ । आगामी स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि आयोगले तोकेको मितिदेखि उक्त आचारसंहिता लागू हुनेछ । आगामी स्थानीय निर्वाचन २०७९ लागि निर्वाचनको समयमा निर्वाचन समितिको प्रतिलिपि २० लाख रुपैयाँको सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग मिति ०७८/१२/०२ मा सम्झौता गरिसकिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्र लगायतका निर्वाचन सामग्रीहरु छपाइका लागि आज मिति ०७८/१२/३ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा ६ वटा प्याकेजमा इ ब्रिफिङको माध्यमबाट खरिद गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्र लगायतका निर्वाचन सामग्रीहरु छपाइका लागि आजबाट ६ वटा प्याकेजमा इ ब्रिफिङको माध्यमबाट खरिद गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।