महिला हिंसाविरुद्ध ६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै दुई दिने दक्षिण एसियाली महिला सम्मेलन  सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनको समापन गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सम्मेलनले महामारी र जलवायु परिवर्तनजस्ता प्रकोपबाट महिला र किशोरीमाथि हुने असरलाई कम गर्न सहयोग पुर्याउने बताइन् ।

महिला र किशोरी विरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि दक्षिण एसियाली महिला अधिकारकर्मीले विश्वव्यापी सन्धीको आह्वान गरेका छन् । नेपाल, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकाका वरिष्ठ महिला अधिकारकर्मी सहभागी दुई दिने सम्मेलनमा महिला र किशोरीविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मानकको लागि तत्काल आव्हान गर्ने सहमति भएको हो ।

सम्मेलनको दोस्रो दिन हिंसालाई सम्बोधन गर्न नयाँ र व्यापक बाध्यकारी मानकलाई लागू गर्न दक्षिण एसियाली राष्ट्रका सरकारलाई आह्वान गरेका छन् । साथै, वर्तमान प्रणालीमा रहेको नियमात्मक, भौगोलिक र कार्यान्वयनको खाडललाई पूरा गर्ने क्रममा विश्वव्यापी उपकरणले महिला तथा किशोरीविरुद्ध हुने हिंसा प्रतिको संरक्षण, रोकथाम, दण्ड र दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने सम्मेलनको निष्कर्ष छ । दक्षिण एसियाबाट आएको आव्हानले विश्वका अन्य नेता, नोबेल पुरस्कार विजेता र महिला अधिकारका पक्षधरले जारी गरेको समर्थनलाई प्रतिध्वनि गर्छ, जसले महिला र किशोरीविरुद्ध हुने हिंसाका लागि विशेष नयाँ विश्वव्यापी रुपरेखाको लागि सम्मेलनले आव्हान गरेको छ । महिला र किशोरीविरुद्ध हुने हिंसाको प्रभाव र महामारीजस्ता प्रकोपले दक्षिण एसिया र विश्वमा असर बढाउने कुरा पहिचान गरिएको छ । सम्मेलन मार्फत् मानव अधिकारको उल्लंघन र जनस्वास्थ्य संकटको सबैभन्दा गहिरो प्रभाव महिला र किशोरीमा हुने गरेको कुरालाई पनि जोड दिइएको छ ।

मानव विकासको हरेक पाटोमा हिंसाको प्रभावको ठूलो असर रहने कुरालाई सम्मेलनमा उठाइएको छ । दक्षिण एसियाका सरकारहरुले हिंसालाई सम्बोधन गर्न ल्याएको कानुनी प्रावधान र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका रणनीतिको प्रशंसा गरिएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न भइरहेका पहलको प्रभावकारिता सिमित भएको विषय पहिचान गर्दै हिंसा सम्बोधन गर्न कानुनी रुपमा विश्वव्यापी रुपरेखा तयार गर्न राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरिएको छ । दुई दिने सम्मेलनका वक्तामा प्रख्यात भारतीय विद्धान, वातावरणविद र लैंगिक अधिकारकर्मी डा। बन्दना शिवा, पूर्व सिड कमिटि सदस्य एवं हेल्प एज ट्रस्टी बंगालदेशकी फिर्दोस आरा बेगम, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, युद्ध प्रभावित महिला संघकी संस्थापक एवं अध्यक्ष श्रीलंकाकी अधिकारकर्मी विसाका धर्मदासा, औरत फाउन्डेसनका बोर्ड सदस्य र लैंगिकविद् पाकिस्तानकी डा.आलिया खान, पूर्व सांसद र अफगानिस्तानकी महिला अधिकारकर्मी फजिया कुफी, एभ्री वमनकी सीईओ लिजा स्यानोन र भारतीय लेखक एवं महिला अधिकारकर्मी मिरा खन्ना रहेका थिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला गैरसरकारी संस्था महासंघ र एभ्री वुमन लगायतका संस्थाको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनको उद्घाटन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले गरेका थिए ।