काम गर्दै जाँदा धेरै कुराहरू सिकिदै गइन्छ भन्नेमा हामी कसैको पनि दुई मत छैन होला । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण जनआन्दोलन/जनक्रान्तिहरूको परिणाम नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक बन्न सफल भएको छ । आज हामी स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाइनुका कारण सहिदहरूको अपूरणीय बलिदान नै हो । तर कतिपय दल र दलद्वारा प्रतिनिधि बनाइएकाहरूलाई आमजनताको रुचि होस् कि नहोस्, जबरजस्ती मतदान गर्नु परिरहेको छ । तथापि लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन र जनप्रतिनिधि अनिवार्य तत्वहरु हुन् । तसर्थ, अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूबारे सोच्नु र समीक्षा गर्नु हरेक सचेत नागरिकको कर्तव्य हो ।

अहिले हाम्रो देशमा राजनैतिक सचेतनाको अवस्था अलिक बढ्दो छ तर विकसित भइसकेको छैन । तसर्थ हाम्रो मुलुकमा केही जनप्रतिनिधिहरूलाई विशेष प्रक्रियाले निर्वाचित गर्नु/गराउनुपर्दछ । ती केही जनप्रतिनिधिहरूको बारेमा मेरा निम्न सुझाव छन्ः

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

     नेपालमा वि.स. २०१५ मा दुई–तिहाइ (१०९ सदस्यीय सदनमा ७४ सिट, ६७.८९ प्रतिशत), २०४८ र २०५६ को आमनिर्वाचनमा नेपाली जनताले नेपाली काँग्रेसलाई बहुमत दिएका थिए तर स्वयम् नेपाली काँग्रेसले जनताको बहुमतको कदर गर्न सकेन, भारी जनमतलाई थाम्न सकेन । त्यसपछि २०७४ मङ्सिर १० र २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाइ  मत प्रदान गरेका थिए । तर दुई पार्टी मिले पनि केही नेताहरू मिल्न सकेनन् र पार्टी फुटाए । परिणाम, एउटा तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि, भौतिक तथा सामाजिक विकास–निर्माण, राजनैतिक चेतना र राष्ट्रियताप्रति गौरव बढिरहेको सकारात्मक अवस्थामा रहेको सरकार मात्र होइन, देश नै उँधो खस्यो ।

‘परमादेश’बाट गठित पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले अहिले गतिहीनता मात्र दिइरहेको छैन, देशको आर्थिक अवस्थाको तहसनहस र राजनीतिलाई सगौरव धमिल्याउन पनि थालेको छ । परिणाम, लिपुलेकमा सरकारले माक्स लगाएको छ, बोल्नै सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको बारम्बार चर्को मूल्य–वृद्धि, आकासिँदो बजारभाउ, एमसीसीजस्तो संवेदनशील अमेरिकी सहायतामा ढुलमुले र अन्यौलग्रस्त नीति आदि देशले बेहोर्नु परिरहेको छ । यदि केपी शर्मा ओलीको सरकार नगिराएको भए, यी सबै कुरामा प्रस्ट र सकारात्मक कुरा आउँथ्यो पक्कै । अर्थात्, नढाल्नु पर्ने सरकार ढालेर देशलाई पछाडि धकेल्ने काम भयो । तसर्थ, कार्यकारी रहने प्रधानमन्त्री सदनमार्फत होइन, सिधै जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ/बनाउनुपर्दछ, जसका लागि प्रधानमन्त्रीको चयन जनताद्वारा प्रत्यक्ष नै गर्नु आजको अपरिहार्यता हो ।

आलङ्कारिक राष्ट्रप्रमुख

११ औँ राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार (१२ औं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ पूर्ण रूपमा बाहिर नआएकोले) नेपालमा १२५ जातजाति र १२३ भाषा छ । यहाँ ९८ जातजाति अल्पसङ्ख्यक (०.५ प्रतिशतभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएका) का रूपमा सूचीकृत छन् । अर्थात् ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जातजातिहरू जम्मा २७ जाति र त्यसमा पनि दोहोरो अङ्कका जाति जम्मा २ ओटा मात्र रहेका छन् । ती सबै जातजातिहरूलाई समावेशीकरणमा समावेश गरी आत्मसम्मान बढाउँदै उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सांस्कृतिक र लैङ्गिक (सक्दा, भौगोलिक पनि) रूपमा समावेशी बनाउनुपर्ने भएकाले यी दुई सर्वोच्च पद आलङ्कारिक बनाउनु बढी उपयुक्त देखिन्छ । कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउँदा सर्वोच्च स्थानमा समावेशीकरणको सम्भावना सकिन सक्छ ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख

     एउटा ऐतिहासिक काम गरौं भनेर एकजना जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखसँग बजेटका बारेमा कुरा गर्न गएको थिएँ । तर निराश भएर मात्र होइन, उल्टै सहानुभूति प्रकट गरेर फर्किएँ । “यति निरीह र लाचार भइन्छ भन्ने जानेको भए यो (प्रमुख) बन्ने नै थिइनँ । न बजेट छ, न अधिकार, फगत पद...।” गुनासोयुक्त लामै गन्थन सुनें र आपैm निस्सासिएँ । उहाँ जतिको अग्रज र अनुभवीलाई पनि पार्टीले झुक्यायो भनेजस्तै लाग्ने गरी रुन्चे बनेको देखेपछि, चट्टाने मन पग्लियो । तसर्थ, उहाँको पक्षमा होइन, उहाँ जस्ताहरूले भोगेको आधारमा जिल्लाभरिकालाई समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलगायत सो समितिलाई आवश्यक अधिकार र बजेट कानुनमा उल्लेख गरेर उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।  

पालिका उपप्रमुख/उपाध्यक्ष

     राजश्वका लागि परामर्शदेखि बजेट निर्माण गर्नुपर्ने, विकास–निर्माणदेखि बजारसम्मको अनुगमन गर्नुपर्ने, पालिकाभरिको न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने, पालिकाको दोस्रो प्रमुखका हैसियतले पालिका हाँक्नुपर्ने र थप प्रायः ‘उप’चाहिँ महिला नै देखिनु हुने/भेटिनु हुने भएकाले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि पुग्नुपर्ने भएकाले पालिकाहरू (कम्तिमा ठूला र व्यस्त)मा दुईजना उपप्रमुख/उपाध्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । दुईमध्ये एकले राजश्व परामर्श, बजेट निर्माण तथा अनुगमनहरू एवम् दोस्रोले न्यायिक समिति र दोस्रो प्रमुखका हैसियतले पालिकाको प्रशासन हाँक्ने दायित्व सम्पादन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

पालिका कार्यपालिका सदस्य

पालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरू प्रमुख/उपप्रमुखहरूको समूहभित्र परे भने हाई हाई नै भएको पाइयो तर कथम् उनीहरूको न्यानो सङ्गत नपाएमा विचराहरू ‘घर न घाट’का भएर बिचल्ली परेको पाइन्छ । तसर्थ, उनीहरूलाई ‘कार्यपालिकाको वैठकमा थपडी बजाउन लगाएर मासु–भातसँगै हजारको कटकटिया नोट थमाइदिनुपर्ने यन्त्रपात्र’ मात्र होइन, क्षमता विकास गराइदिएर भोलिका प्रमुख/उपप्रमुखका रूपमा विकास गरिनुपर्दछ । त्यसका लागि उनीहरूलाई पालिकाको विषयगत समितिको प्रमुख बनाएर दक्ष र जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ ।

माथि उल्लिखित विषयहरूमा राजनैतिक दल र विज्ञहरूले पाँच वर्ष अवधिको अविलम्ब मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त परिमार्जन गर्नु नै बुद्धिमानी ठहर्छ ।

[email protected]