बागमती प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशनको तयारी सुरु गरेको छ । सरकारले बजेट अधिवेशनको तयारी स्वरुप स्थानीय तहहरूसँग योजना माग गरेको छ ।  लामो समयसम्मको राजनीतिक गतिरोधका कारण अवरुद्ध रहेको प्रदेशसभाको बैठक गत फागुन २९ गतेबाट सुरु भएको छ । उक्त अधिवेशन सुरु हुनुअगावै सरकारले बजेट अधिवेशनको तयारी थालेको हो ।

बजेट अधिवेशनको आह्वान हुनुअगावै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने योजनाको माग गरेको हो । करिव ३ महिनासम्म अवरुद्ध रहेको संसद् फागुन २९ र ३० गते संचालन भएको थियो भने अर्को बैठक चैत ७ गतेको लागि आह्वान गरिएको छ । २९ गते बसेको संसद्मा २ वटा विधेयक पारित गर्नुको साथै ३ वटा संशोधनका विद्येयक र एक वटा नयाँ विधेयक पेश भएको छ । त्यस्तै फागुन ३० गतेको बैठकमा सरकारको कामका विषयमा दलका नेताहरुले आफ्ना धारणा तथा सुझावहरु राखेका थिए ।

चैत ७ गते बस्ने संसद्को बैठकमा अन्य केही ऐनहरूको संशोधनको विधेयकहरु पेश हुने छन् भने त्यस लगत्तै संसद् अधिवेशन अन्य गरेर बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारको तयारी रहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको र आगामी ७ गते बस्ने प्रदेशसभाको बैठकपछि त्यसको काम कारवाहीहरु अघि बढ्ने उनले बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहसँग आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० का लागि समपूरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयनका लागि योजना माग गरेको जनाइएको छ ।  मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदानको हकमा बढीमा पाँच वटा र प्रदेश विशेष अनुदानको हकमा बढीमा तीन वटा योजना माग गरेको बुझिएको छ ।

सरकारले पछिल्लो समयमा कार्यान्वयनमा नआउने चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकमलाई रकमान्तर गर्नेतर्फ अघि बढेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको सम्मिलित सत्ता गठबन्धनले आफूअनुकूल आर्थिक वर्षको बीचमा टुक्रे योजना तयार पारेर बजेट रकमान्तर गर्न सक्रिय देखिएको छ । त्यस्तै सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान नै नगरि नयाँ बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको  छ ।

प्रदेश समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ र प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बमोजिम प्राथमिकीकरणसहित विद्युतीय प्रणालीमा प्रस्ताव पेस गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अनुसार समपूरक अनुदानको कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाको हकमा १ करोडदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म बजेटको हुनु पर्ने र नगरपालिकाको हकमा २ करोडदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म बजेटको हुनुपर्ने छ । कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवधि भने बढीमा २ वर्षसम्मको हुनु पर्नेछ ।

प्रदेशले उपलब्ध गराउने समपूरक बजेटमा ५० प्रतिशत प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने छ भने बाँकी स्रोत स्थानीय सरकारले नै जुटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै प्रदेश समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ अनुसार समपूरक अनुदानका लागि पूर्वाधार विकास क्षेत्र, सामाजिक विकास क्षेत्र र आर्थिक विकास क्षेत्रमा विभिन्न ११ वटा शीर्षकमा योजना समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण पेस गरी स्थानीय तहहरुले आयोजना कार्यान्वयनको आवश्यकता र औचित्य सहितको विवरण खुलाएर समपूरक अनुदानका लागि योजना मागको निवेदन हाल्नुपर्ने हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको भौतिक क्षमता तथा जनशक्तिको उपलब्धता र आधारभूत पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित योजनाहरू समावेश हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै विशेष अनुदानतर्फ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग विभिन्न ८ वटा शीर्षकमा योजना माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, समावेशीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन र विपद् व्यवस्थापन तथा अन्य शीर्षकमा योजना छनोट गरेर पठाउन परिपत्र गरेको छ । स्थानीय तहले विशेष अनुदानका योजनाहरु पठाउँदा एक आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने प्रकृतिको २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयले विशेष अनुदानका योजनाहरु छनौट गर्दा स्थानीय तहहरुले जनताको आयस्तर बढाउने तथा गरिवी निवारणमा योगदान पु¥याउने प्रकृतिका तयार पार्न आग्रह गरेको छ ।