सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न नखोजेको बताएका छन् । मंगलबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर नेपाल टेलिकमले डिजिटल रुपान्तरणमा उपभोक्ता विषय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अर्यालले युट्युबलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्ट पारेका हुन् । 

सरकारले निशुल्क रुपमा उपलब्ध हुने गुगललाई नियन्त्रण गर्न नखोजिएको भन्दै सचिव अर्यालले कुनै एक व्यक्तिको युट्युबमा भिडियो राख्न पाउने बताए । उनले मिडिया भनेर दाबी गर्ने युट्युबलाई भने सरकारले नियमन गर्ने नीति लिएको बताए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई खुल्ला छोड्दा स्वतन्त्रताले अर्कोलाई असर पर्ने गरी व्यक्तिगत गोपनीयताका कुराहरु बाहिर ल्याउने कामलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको अर्यालको भनाइ छ । पैसा तिरेर जे पनि गर्न पाइने भन्दै प्रश्न सोध्न थालिएको भन्दै सचिव अर्यालले  दर्ता भएपछि कानून अनुसार चलाउनको लागि नियमन गर्न लागिएको बताए । उनले अहिले अनलाइन टिभी भन्दै अफवाह फैल्याउने गरी भिडियोहरू राख्ने भएकाले कानूनको दायरामा ल्याएर नियमन गर्ने प्रयास गरिएको  दाबी गरे । 

त्यस्तै सचिव अर्यालले समय सापेक्ष अनुसार सरकार डिजिटल प्रविधिमा कमजोर रहेको स्वीकार गरे । उनले सरकारले डिजिटल प्रविधिको विकास गर्ने काममा लागि परे पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको बताए । सरकार र नीजि क्षेत्र दुबैमा डिजिटल प्रविधिमा कमिकमजोरी भएकाले सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको अर्यालले  बताए । 

त्यस्तै,अन्तक्र्रिया कार्यक्रमा बोल्दै नेपाल टेलिकमका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले टेलिकमले उपभोक्ताको हितको लागि उपभोक्ता मैत्री डिजिटल प्रविधिमा काम गर्दै आएको बताए । उनले टेलिकमले उपभोक्तालाई दिने सेवा सुविधाको विषयमा गुनासोहरू सम्बोधन गर्नको लागि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिहेको जानकारी दिए । घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा भ्वाइस र डाटा सर्भिसमा गरी दुई सय मात्रै गुनासो आएको बताए । 

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक डिजिटल भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले डिजिटल प्रविधिको विषयमा अभियान नै चलाएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले मात्रै नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत डिजिटल साक्षरता अभियान नै चलाएर उपभोक्तालाई डिजिटल शिक्षा दिने काम गरिहेको बताए ।