अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट निर्माण गृहकार्य अघि बढाएको छ । कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा प्रमुख प्राथमिकता दिनेगरी बजेट छलफल थालिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बजेट लेख्न मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय लेखन समिति गठन गरिएको छ । 

मन्त्रालयले आजै सरोकारवाला पक्षहरूसँग कृषि क्षेत्रबारे अन्तरक्रिया गर्दै  बजेट छलफल थालेको हो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट निर्माणको काम शुरू भएको जानकारी दिएका छन्‌ । ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको गृहकार्य शुरू भयो भन्ने सन्देश यो छलफलले दिएको छ,’ मरासैनीले भने, ‘पहिलो छलफल कृषि क्षेत्रबाट गरिएकाले सरकारले यो क्षेत्रलाई कति प्राथमिकतामा राखेको छ भनेर आफैं बुझ्नुस् ।’

मरासिनीले प्रत्येक नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेपनि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको, उल्टै आयात बढेकोले सबैले चिन्तित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिमैत्री नीति र बजेट तर्जुमा निम्ति सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘कृषिमा ठूलो जनसंख्या आश्रित छ, तर उनीहरूको जीवनस्तरमा किन अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन भनेर हामी गम्भीर हुनुपर्नेछ । यसका लागि आजको छलफलबाट उचित सुझाव आउने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने ।

छलफललाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले सुझाव संकलनको शुरूवात कृषिबाटै गरिएको बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिमा अनुदान होइन, किसानलाई प्रोत्साहनको नीति लिइनेछ । यसका लागि कस्तो नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा ठीक होला भनेर सुझाव लिन यो छलफल राखिएको हो,’ उनले भने । कृषिमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएपनि किसान तहसम्म पुगेर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारी संयन्त्रले बजेट कार्यान्वयन गर्न समेत चुकेको भन्ने आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्न उदाहरण दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘कृषि बीमा गर्नेलाई प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने नीति र कार्यक्रमअनुसार बजेट समेत विनियोजन भएको छ । तर, धेरै किसानलाई भेट्दा यस्तो नीति नै थाहा नभएको र लाभसमेत नपाएको गुनासो सुनेको छु ।’ उनले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका लागि लिएको लक्ष्य पुरा गर्न किसानलाई उत्साहित बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए । 

किसान, व्यवसायी र विज्ञले दिए यस्ता सुझाव

छलफलमा नेपालको माटो सुहाउँदा नीति बनाउन, निर्यातमा सहजीकरण गर्न, बिना धितो ५० लाख रुपैयाँसम्म कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले लिन, उत्पादकत्व बढाउन, खान पुग्ने उत्पादन बढाउन, लगानीअनुसार प्रतिफल योग्य बनाउन, अनुसन्धान बढाउन लगायत किसान, व्यवसायी र विज्ञहरूले दिएका छन्‌ ।

छलफलमा सहभागी उद्यमशील महिला महासंघ अध्यक्ष देविका बुढाथोकीले विभिन्न देशमा कृषि बस्तु निर्यात गरेको बताउँदै लगानीका लागि पूँजी जुटाइदिन आग्रह गरिन्‌ । ‘अहिले बिना धितो ५ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जाको व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले धेरै दिदीबहिनी स्वावलम्बी बन्नुभएको छ,’ उनले भनिन्‌, ‘यसलाई बढाएर ५० लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याउन सकियो भने ग्रामिण क्षेत्रका दिदीबहिनीहरूमा ठूलो रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ ।’

उनले बेल्जियममा वार्षिक १२ ट्रक सातु निर्यात गर्दै आएको, थाकल घाँसबाट बनेको सजावटको सामग्रीले चीनले १० लाख थान माग गरेको उदाहरण दिदै निर्यात प्रमाणीकरण लागि लिनुपर्ने प्रयोगशाला परिक्षणमा सधैँ कठिनाई भोग्दै आएकाले सहजीकरण गर्न तथा महिलाले संचालन गरेका साना उद्योगमा उपकरण खरिदका लागि ऋणको विशेष व्यवस्था गरिदिन पनि अनुरोध गरिन्‌ ।

आगामी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा १० विवरण अनिवार्य

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रिय सदस्य अरूणराज सुमार्गीले रिसर्च सेन्टर विकास गर्न सुझाव दिए । उद्यमी पवल गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा बिना धितो ५० लाख रुपैयाँ सहुलियत ब्याजदरको कर्जा आर्थिक आवश्यक भएको र सरकारले नीति बनाउने भए आफ्नो बैंक ऋण लगानी गर्न तयार रहेको बताए । उनले बजेट छरेर नराख्न, धेरै कार्यविधि नबनाउन, कुन ठाउँमा कस्तो उपयोग हुने जग्गा छ भन्ने अध्ययन गर्न, प्रत्येक पालिकामा कस्टम हायरिङ सेन्टर बनाउन, प्रत्येक प्रदेशमा कृषि प्रशोधन औद्योगिक क्षेत्र बनाउन पनि सुझाए । उद्यमीलाई मात्र नभई किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरे कृषि क्षेत्रको विकास हुने धारणा गोल्यानले राखे ।

डा. कृष्ण पौडेलले खानका लागि कृषि गर्नुपर्ने बताए । उनले रोजगारी, आम्दानी, प्रतिफललाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै सबैलाई खान पुग्ने उत्पादन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने बताए । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि सरकारले नै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिन, छिमेकी देशबाट सिकेर उत्पादन बढाउन सुझाव दिए । छलफलमा योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङ, कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थामा आर्थिक आवद्ध व्यवसायी, कृषि क्षेत्रबाटै अवकाश लिएका पूर्व कर्मचारी, किसान प्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए ।

भूपाल बरालको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति

अर्थमन्त्री शर्माको अध्यक्षतामा २९ फागुनमा बसेको बैठकले ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरिसकेको छ । समिति संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल छन्‌ । सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी संलग्न छन्‌ ।

५ सदस्यीय समितिलाई दुई वटा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने  कार्यक्षेत्र तोकिएको हो ।

समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्कर कर्ण, वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीलगायतसँग समन्वय गरी बजेट लेखनकार्य अघि बढाउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।