प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया लम्बिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिस स्वीकृत गरेपछि स्वतः अधिवेशन अन्त्य हुनेछ । योसँगै संसदमा प्रवेश गरेको प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव प्रक्रिया लम्बिने भएको हो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडूले भने महाभियोग प्रस्तावको एक चरण सकिएको बताए ।

अब महाभियोग के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएर पेस समेत भइसकेको छ । यो एक चरण सकियो । अर्को अधिवेशनमा संसदमा छलफल हुन्छ ।’ संसदमा छलफल सकेर ११ सदस्यीय महाभियोग छानविन सिफारिस समितिलाई जिम्मा दिने काम पनि अर्का अधिवेशनमा हुने मन्त्री बडूले रातोपाटीलाई बताए । प्रतिनिधिसभाले गत आइतबार महाअभियोग प्रस्ताव छानबिन गर्न महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा नेकपा एमालेका चार, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई–दुई, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक÷एक जनाको सहभागिता छ ।

मन्त्री बडूका अनुसार संसदले महाभियोग प्रस्तावमाथि छानविनको जिम्मा दिएपछि सिफारिस समितिले सदस्यहरुमध्येबाट सभापति चयन गर्ने छ । समितिका सदस्यहरुले शपथ लिएपछि आफूहरुमध्येबाट सभापति चयन हुने उनको भनाइ छ ।

‘सिफारिस समितिमा पठाएपछि ११ जना मध्येबाट एक जना सभापति चयन गरेर उसले आफ्नो काम थाल्छ । सिफारिस समितिलाई तीन महिनाको समय तोकिएको छ,’ मन्त्री बडूले भने, ‘त्यो समयसीमा अवधिमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा एक महिना अरु थप समय दिन सकिन्छ ।’

सिफारिस समितिले नेपालको संविधान (२०७२), महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन २०५९ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा भएका व्यवस्था अनुसार काम गर्नेछ ।

समितिले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको सम्बन्धित व्यक्तिमाथि महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण छ कि छैन भनी विस्तृत रुपमा हेर्नेछ ।

किन गरियो संसद अधिवेशन अन्त्य ?

एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको सरकारको भनाइ छ । ‘एमालेको लगातारको अवरोधले संसदमा बिजनेस अगाडि पठाउन सक्ने अवस्था रहेन । त्यसैले संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।’

अर्कातिर पार्टीहरू पनि स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रित भएकाले संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको उनको भनाइ छ । ‘पार्टीकै नेतृत्वमा रहेन सांसद आ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आयो । त्यसलै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने भयो,’ उनले भने ।

तर अधिवेशन अन्त्य गर्दा महत्वपूर्ण विधेयक रोकिएको अवस्था छ । मन्त्री बडूका अनुसार हिउँदे अधिवेशनमा  सरकारले नागरिकता विधेयक, संघीय निजामति सेवा ऐन, एसिड आक्रमण सम्बन्धि विधेयक, स्वास्थ्यकर्मीको विधेयकसंसदबाट अगाडि बढाउन चाहेको थियो । तर हाउस सुचारू हुन सक्ने अवस्था नरहेपछि अन्त्य गरिएको उनी बताउँछन् । उक्त विषयमा दलीय सहमति गरेर हाउसबाटै विधेयकहरु पास गर्न गरी संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको मन्त्री बडूको दाबी छ ।

‘अर्का हाउस बोलाउँदासम्म नागरिकता जस्ता विषयमा दलीय सहमतिका लागि समय लिइएको हो,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नागरिकता विधेयकमा अध्यादेशमार्फत ल्याउन नमिल्ने उनले प्रस्ट पारे ।

‘संसदबाटै छलफल गरेर नागरिकता विधेयक टुंग्याउनुपर्ने अदालतको आदेश छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नागरिकता सम्बन्धि विषय सरकारले खारेज गरिदिएको थियो,’ उनले भने, ‘साथै अदालतले संसदमै छलफल गराएर ल्याउनुपर्ने विषय हो भनेको थियो । यसमा दलीय सहमति गरेर संसदबाट ल्याउने हाम्रो अवको बाटो हो ।’ 

यो पनि...

मन्त्रिपरिषद निर्णय :  संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस