अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले प्रमुख दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई नेपालमा ऋण लगाानीसँगै विश्व बजारमा उपलब्ध नवीन प्रविधिसमेत भित्र्याएर सहयोग गर्न सुझाएका छन्‌ । एडीबीले नेपालमा कार्यान्वयन गरिरहेका विभिन्न  परियोजनाको वार्षिक समीक्षा गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले ठूला परियोजनाहरूमा अझै दातृ निकायको ऋण आवश्यक परेको र यसरी ऋण दिँदा विकसित देशमा प्रयोग हुने नवीन प्रविधिसमेत भित्र्याएर सहयोग गर्न भनेका हुन्‌ ।

​‘हामीलाई अबका दिनमा ऋण मात्र होइन, प्रविधि पनि भित्र्याइदिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘जसकारण हाम्रा परियोजना कार्यान्वयन गर्न धेरै सजिलो होस् ।’ अर्थमन्त्री शर्माले ऋण लगानीमा निर्माण हुने परियोजना कार्यान्वयनमा आएपछि सोही ऋण तिर्न सक्ने प्रतिफलयोग्य हुनुपर्ने पनि बताए ।

समीक्षा कार्यक्रममा एडीबीको आर्थिक सहयोगमा विभिन्न परियोजना संचालन गरिरहेका मन्त्रालयका सचिवसहित अन्य पदाधिकारीको सहभागिता थियो । सबै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘हामीले ऋण लिएर बनाएका परियोजना सम्पन्न भएर प्रतिफल दिन थालेपछि सोही ऋण तिर्न सक्षम हुनुपर्छ, अहिले बन्दै गरेका र अब छनौट हुने नयाँ परियोजनाका बारेमा पनि यो कुरा ध्यान दिनुहोला ।’

शर्माले नेपालको विशेषता र आवश्यकता सुहाउँदा सर्तहरू राखेर एडीबीले परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘ऋण लिने भनेर हामीलाई अप्ठ्यारो पार्नु भएन । नेपालको विशेषता र आवश्यकताका आधारमा सर्तहरू राखेर परियोजना अघि बढाउन म एडीबीलाई आग्रह गर्छु,’ उनले थपे ।

छलफलमा सहभागी विभिन्न मन्त्रालय/निकायका प्रतिनिधिले समन्वयको अभाव भएको बताएका थिए । मन्त्री शर्माले समन्वय हुन नसक्नु कर्मचारीकै कमजोरी भएको जवाफ दिए । उनले समन्वय गर्न कर्मचारीबीच तालमेल नहुँदा विकासमा अवरोध भएको समेत उल्लेख गरे ।

‘कुन सडक कसले बनाउने भनेर पनि कर्मचारी साथीहरू अलमलिनुभएको छ, अनि कसरी हुन्छ विकास ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै अर्थमन्त्रीले भने, ‘सडक खन्ने, ढल बनाउने र बिजुलीको पोल गाड्ने काम समन्वय गरेर एउटै टेण्डरमा निकाल्दा भइहाल्छ । तर, यहाँ बाटो बनाएपछि ढल विकासले खन्ने र विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको पोल गाड्ने अनौठा उदाहरण देखिने गरेका छन् ।’

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक  उड्डयन मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ  मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा एडीबीको चार खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ लगानीका परियोजना संचालनमा रहेको जानकारी दिइएको थियो ।