कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कालीमाटीमा रहेको काष्ठमण्डल ट्रेड प्वाइन्टलाई कारबाही गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको छ । काष्ठमण्डलले सिफारिस नै नगरिएको ठाउँमा चिनियाँ कम्पनीको ‘डीवाइ २८’ जातको धानको बिउ बेचेको थियो । किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुको साटो कानूनअनुसार सजाय भोग्ने बताएपछि कृषि मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयलाई गुहारेको हो । 

त्यो धानको बिउ लगाएपनि दाना नलागेपछि किसान बिचल्लीमा परेका थिए । त्यसपछि किसानले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपछि काष्ठमण्डप क्षतिपूर्ति दिन तयार भएको थियो । कीर्तिपुर र बुढानिलकण्ठमा वितरण पनि गर्‍यो । तर, क्षतिपूर्ति दिनुभन्दा कानून अनुसार कारबाही नै भोग्दा सस्तो पर्ने ठान्दै काष्ठमण्डपले अरू बाँकी किसानलाई क्षतिपूर्ति दिएको छैन ।

क्षतिपूर्ति नपाएका किसानले पुनः आन्दोलन थालेका थिए । विभागीय मन्त्रालयले काष्ठमण्डपसँग सम्पर्क गर्दा त्यसका सञ्चालकले ‘बरु जेल बस्छु, तर किसानलाई क्षतिपूर्ति तिर्न सकिँदैन । कानूनअनुसार क्षतिपूर्ति तिर्दा २० देखि २५ हजार रुपैयाँमा हुँदोरहेछ । किसानको क्षतिपूर्ति दिँदा एक करोड रुपैयाँ खर्च हुने भयो’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको अधिकारीहरू बताउँछन्‌ ।

कृषि मन्त्रालयको बीउबिजन ऐन फितलो भएको मौका छोपी काष्ठमण्डल त्यसबाट उम्किन खोज्दा कृषिले उद्योगलाई गुहारेको हो । कृषि र उद्योग मिलेर उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार उसलाई कारबाही गर्ने तयारी थालेको छ । ललितपुरका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कृष्णभद्र अधिकारीले उपत्यकाका १२ वटा नगरपालिकामा सात हजार ८०० रोपनीमा लगाइएको ‘डीवाइ २८’ जातको धानमा बाला नलागेको बताए । त्यसको क्षतिपूर्ति एक करोड ५७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ हुनजान्छ ।

काष्ठमण्डपले शुरूमा क्षतिपूर्तिबापत सबै तिर्न तयार भएको थियो ।  तर, पछि उसलाई कसैले किसानलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुभन्दा कानूनमा व्यवस्था भएको जरिवाना तिर्दा नै फाइदा हुने सल्लाह दिएपछि काष्ठमण्डप पछि हटेको अधिकारीले बताए । दुई मन्त्रालयको प्रतिनिधिबीच भएको छलफल अनुसार काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार कारबाही गर्ने सहमति भएको बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमु्ख बेनुप्रसाद प्रसाईंले जानकारी दिए ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार कारबाही गर्न कृषि मन्त्रालयले उद्योगलाई आग्रह गरेको हो । कारबाही प्रकृया अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालयले आधिकारिक पत्रको मागेको छ । बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय बीउबिजन समितिले छलफल गरी उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने तयारी गरिरहेको प्रमुख प्रसाईंले बताए ।

बीउ बिजन ऐनको दफा १३ (२) मा कुनै खास क्षेत्रमा मात्र उपयुक्त हुने भनि प्रजनकले निर्धारण गरेको किसिम र जातको सूचित बीउबिजन त्यसरी निर्धारण गरिएको क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा बिक्री/वितरण गर्न वा गराउन नपाइने उल्लेख छ । तर, त्यसरी बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीलाई के सजाय हुने कुरा ऐनमा प्रष्ट छैन । केन्द्रका प्रमु्ख प्रसाईंले ऐनमा व्यवस्था नभए पनि राष्ट्रिय बीउबिजन समितिले त्यस्ता कम्पनीलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा कम्पनीको लाइसेन्स खारेज र कम्पनीले दर्ता गराएको बीउका प्रकारलाई रद्द गर्न सकिन्छ । तर, काष्ठमण्डपले गरेको बदमासीको अघि यो जरिवानाले पनि नपुगेपछि उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेको उनले बताए । 

 

नफल्ने धानको बीउ बेच्ने व्यापारीलाई उम्काउन प्रपञ्च

बीउबिजन ऐन, २०४५ को दफा १३ अनुसार सूचित बीउबिजनको बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफूले बिक्री वितरण गर्ने बीउको भाँडोमा बीउबिजनको किसिम र जात उल्लेख भएको हुनुपर्छ भनि उल्लेख छ । ती सबै कुरा उल्लेख हुँदा हुँदै पनि काष्ठमण्डलले जानी जानी किसानहरूलाई सो बिउ विक्रि वितरण गरेको हो ।

भाँडो (पकेट) मा स्पष्ट रूपमा तराई मधेशका लागि सिफारिस गरिएको बिउ उल्लेख छ । तर, काठमाडौं वरपर बिउ बाँडेर कम्पनीले किसानलाई जानीजानी दु:ख दिएको हो । काष्ठमण्डलले गतवर्ष डीवाइ  २८ जातका धानको बिउ ८९ हजार किलोग्राम बेचेको थियो । त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र १९ हजार किलोग्राम बेचेको हो ।