पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धिसँगै फेरि यातायात व्यवसायीहरू भाडा बढाउने लबिइङमा लागेका छन् । पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर १३३ रुपैयाँ पुगेसँगै सार्वजनिक सवारी साधनका भाडादर समेत समायोजन हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलित भएका हुन् । व्यवसायीहरू भाडा समायोजनका लागि यतिखेर सरकारलाई चर्को दबाब दिइरहेका छन् ।

‘हामी अतिरिक्त भाडावृद्धि हुनुपर्छ भन्दैनौं, बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यअनुसार भाडा समायोजन गर्नुपर्‍यो मात्र भनेका हौं । २०६५ सालमै व्यवस्था गरिएको वैज्ञानिक भाडादर व्यवस्थापन नीति अनुसारको माग हो,’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, ‘यसो गर्दा पनि भाडा समायोजन भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन । हामी आफैं भाडा तोक्छौं । यति पनि गर्न सकिएन भने अन्ततः सम्पूर्ण गाडीहरूलाई ग्यारेजमै थन्क्याएर विरोध गर्छौं ।’

२०६५ साल चैत २ गते सरोकार पक्ष यातायात व्यवसायी, सरकारी निकायका प्रतिनिधि र विज्ञसमेत सम्मिलित बैठकले वैज्ञानिक भाडादर समायोजन नीति बनाएको थियो । जसमा भाडादर समायोजनको आधार मुख्यतः दुई पक्ष मानिएको थियो । बजार महँगी, गाडीको पाटपूर्जा तथा मानव स्रोतसाधन लगायतलाई ६५ प्रतिशत अंश मानी बाँकी रहेको ३५ प्रतिशत अंश पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई लिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर १३३ देखि १५० रुपैयाँ पुगिसक्दा समेत सरकारले भाडा समायोजन गर्न नचाहेको सिटौलाको आरोप छ ।

यद्यपि, गत असार २७ मा सरकारले २०६५ पछि पहिलोपटक सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा समायोजन गरेको थियो । यसअघि २०७५ असोज ७ गते पनि समग्रमा ७ प्रतिशतले सवारी भाडा वृद्धि गरेपनि सो वृद्धिबिना बजार अनुगमन तथा अध्ययनबाट गरिएकाले वैज्ञानिक नभएको स्वयम् यातायात व्यवस्था विभागले बताउने गरेको छ ।

पछिल्लो पटकको भाडा समायोजन मुख्यगरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेर गरिएको छ । गत असार २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडा अधिकतम २८ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो भने पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनको भाडा २० प्रतिशतले र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनको भाडा अधिकतम २६ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले यो भाडादर समेत पर्याप्त नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

‘गत असार २७ गते यता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ८ पटक वृद्धि भइसकेको छ । एक लिटरमै अधिकतम २९ रुपैयाँसम्मले बढिसकेको छ । तर भाडा समायोजन खै ?’ सिटौलाले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘वैज्ञानिक भाडादर समायोजन नीतिअनुसार ३५ प्रतिशत अंशको आधारमा त बढ्नुपर्‍यो नि ! पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा भाडादर पनि स्वतः बढ्ने र घट्दा घट्ने प्रणालीलाई अनुशरण गर्नुपर्छ । म दाबाको साथ भन्छु कि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदामात्र होइन, घट्दा पनि हामी भाडादर घटाउन तयार छौं । म यसको जिम्मेवारी लिन तयार छु,’ सिटौलाले भने ।

तत्काल भाडा वृद्धिको कुनै सम्भावना छैन : विभाग

तर, यता सरकारी निकाय, यातायात व्यवस्था विभागले भने तत्काल भाडा वृद्धिको कुनै संभावना नभएको प्रष्ट पारेको छ । हाल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएपनि बजारका अन्य पक्षहरूलाई हेरि भाडा समायोजन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले बताए ।

‘यसै वर्ष (७ महिना अघिमात्र) भाडा समायोजन गरिएको छ, तेलको मूल्यबाहेक अन्य पक्षमा महँगी बढेको अवस्था होइन । त्यसैले अहिले भाडा बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, त्यसको कुनै संभावना छैन,’ भुसालले रातोपाटीसँग भने ।  व्यवसायीहरूले भाडा बढाउन निरन्तर दबाब दिइरहेपनि सो सम्बन्धमा अहिलेसम्म विभागले कुनै गृहकार्य नगरेको र मन्त्रालयबाट पनि कुनै सन्देश नआएको उनले बताए ।

व्यवसायीहरूले आफूखुशी भाडा असुल्न थाले

यता न्यायोचित रूपमा सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन नभए आफैँ भाडादर तोक्ने उद्घोष गरिसकेका व्यवसायीहरूले उता उपत्यकाबाहिर भने आफूखुशी भाडा असुल्न थालिसकेको गुनासाहरू आउन थालेका छन् । तोकिएभन्दा बढी भाडा माग्ने र नदिए वा कारण सोधिए पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई देखाउने गरेको पाइएको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण पर्न थालेका छन् ।

भाडा समायोजन, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापकीय अधिकार पाएको यातायात व्यवस्था विभाग र सम्बन्धित प्रदेश यातायात कार्यालयहरू भने बेखरजस्तै छन् । ‘व्यवसायीहरूबाट मनलाग्दी भाडा वृद्धि वा असुली गरेको भन्ने सूचना कहिँकतैबाट आएको छैन । विभागलाई जानकारी पनि छैन । यति त्यसो गरिएको रहेछ भने, दण्डनीय कार्य हो । गलत गरेको पाइए विभागले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्छ,’ प्रवक्ता भुसालले भने ।

यता भाडा बढाउनुपर्ने लबिङमा लागेको महासंघले आफूहरूले भाडा वृद्धि गर्नुपर्छ भनेको, तर बढाइनसकिएको जिकिर गरेको छ । कतै बढाइएपनि सोबारे महासंघलाई जानकारी नभएको महासचिव सिटौलाले बताए ।

‘हाम्रो ध्येय भाडा वृद्धि गरेर सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने हुँदै होइन । सकेसम्म सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने नै हो । बरु कसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सकिन्छ र भाडादरलाई स्थायी राख्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं,’ सिटौलाले थपे, ‘त्यसका लागि हामीले सरकारलाई तीनवटा विकल्प दिएका छौं ।’

व्यवसायीका तीन विकल्प

१. यात्रुवाहक (सार्वजनिक) र निजी सवारी साधनलाई गरी दुई वर्गमा छुट्याई सोही अनुसार तेलको मूल्य तथा मूल्यमा सहुलियत प्रदान गर्ने,

२. विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई जाने तेलको करमा कटौति गर्ने र मूल्य घटाउने, र

३. मूल्यका आधारमै नेपालबाट पुनः भारतमा बाहिरिने वा तस्कर हुने तेलको नियन्त्रण गर्ने ।