अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रमुख दातृ निकाय एसियाली बिकास बैंक (एडिबी)लाई नेपालमा ऋण लगानीसँगै विश्व बजारमा उपलब्ध नविन प्रविधिसमेत भित्र्याएर सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबार राजधानीमा एडिबीले नेपालमा कार्यान्वयन गरिरहेका विभिन्न परियोजनाको बार्षिक समीक्षा गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्र्दै अर्थमन्त्री शर्माले ठूला परियोजनाहरूमा अझै दातृ निकायको ऋण आवश्यक परेको र यसरी ऋण दिँदा विकसित देशमा प्रयोग हुने नविन प्रविधिसमेत भित्र्याउन आवश्यक रहेको बताए । 

‘हामीलाई ऋण मात्र होइन, प्रविधिको पनि खाँचो छ । यसका लागि म ऋणसँगै प्रविधि समेत भित्र्याइदिन एडीबीसँग विशेष अनुरोध गर्दछु’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । सो अवसरमा मन्त्री शर्माले ऋण लगानीमा निर्माण हुने परियोजना कार्यान्वयनमा आएपछि सोही ऋण तिर्न सक्ने प्रतिफलयोग्य हुनुपर्ने समेत बताए । सो समीक्षा कार्यक्रममा एडिबीको आर्थिक सहयोगमा विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरिरहेका मन्त्रालयका सचिवसहित अन्य पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो । सबै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘हामीले ऋण लिएर बनाएका परियोजना सम्पन्न भएर प्रतिफल दिन थालेपछि सोही ऋण तिर्न सक्षम हुनुपर्छ । अहिले बन्दै गरेका र अब छनौट हुने नयाँ परियोजनाका बारेमा पनि यो कुरा ध्यान दिनुहोला’ उनले भने । 

त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको विशेषता र आवश्यकता सुहाउँदो सर्तहरू राखेर एडिबीले परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे । छलफलमा सहभागी विभिन्न मन्त्रालय÷निकायका प्रतिनिधिले समन्वयको अभाव भएको बताएका थिए । मन्त्री शर्माले समन्वय हुन नसक्नु कर्मचारीकै कमजोरी भएको बताए । उनले समन्वय गर्न कर्मचारीबीच तालमेल नहुँदा विकासमा अवरोध भएको समेत बताए । 

‘कुन सडक कसले बनाउने भनेर पनि कर्मचारी साथीहरु अलमलिनु भएको छ, अनि कसरी हुन्छ विकास ?’ उनले भने, ‘सडक खन्ने, ढल बनाउने र बिजुलीको पोल गाड्ने काम समन्वय गरेर एउटै टेण्डरमा निकाल्दा भइहाल्छ तर यहाँ बाटो बनाएपछि ढल विकासले खन्ने र विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको पोल गाड्ने अनौठा उदाहरण देखिने गरेका छन् ।’

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक  उड्डयन मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई  मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा एबिडीको ४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानीका परियोजना सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइएको थियो ।