बेलायती सेना सरह समान कामको समान तलब, पेन्सन तथा अन्य सुविधाहरुका लागि लामो समयदेखि ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले नेपाल सरकार, बेलायत सरकार तथा अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँदा पनि अझै सबै माग पूरा भएको छैन । केही माग पूरा भएपनि अझै पूर्ण रुपमा असमान व्यवहार समाप्त नभएकोले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले आन्दोलन र वार्तालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा विगत अढाइ दशकदेखि गोर्खाहरुको माग पूरा गराउने अभियानमा निरन्तर लागिरहेका भूपू गोर्खा सैनिक संघ (गेसो)का सभापति कृष्णकुमार राईसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी :

गोर्खा भूतपूर्व संघ (गेसो)ले के कस्तो आन्दोलन गरिरहेको छ ?
गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ २०४७ सालमा स्थापना भएको हो । स्थापनाकालदेखि गोर्खामाथि परेको विभेदबारे जब हामीलाई जानकारी भयो, त्यसपछि हामीले देशभर रहेका गोर्खा सैनिकहरुलाई संगठित गर्ने काम गर्यौँ । संगठित भइसकेपछि हामीले नेपालको सडक, सदन र न्यायालयसम्म आवाज उठायौं । चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गरेर जाँदा सानातिना भएपनि धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । नेपालमा मात्र आन्दोलन गरेर हुँदैन, बेलायतमा पनि जानुपर्छ भन्ने सोच आयो । यसको उपलब्धिको रुपमा सन् १९९७ भन्दा पछि सेवामा रहेकाहरुलाई समान भुक्तानी लागू गर्न सफल भयौँ । सन् २००० मा सम्पूर्ण पेन्सन पाउने गोर्खाहरुलाई क्रिसमस गिफ्टकै नाममा भएपनि २ सय प्रतिशत पेन्सन बढाउन गेसो सफल भएको थियो । 

दोश्रो विश्वयुद्धमा जापानले युद्धबन्दी बनाएका हाम्रा गोर्खाहरुका लागि सन् २००२ मा एक जना सेना बराबर १३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ दिलाउन सफल भयौं । झन्डै ४ हजार जनाले सो सुविधा पाए । त्यसपछि हामीले ३० सेप्टेम्बर २००८ मा आवासीय भिसाको मुद्धा जित्यौँ, जसबाट हजारौं गोर्खा परिवार सहित बेलायतमा बसोबास गरेको अवस्था छ । नेपालमा बसेर आन्दोलन गर्दै गर्दा बेलायतमा गएर पनि न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्छ भनेर गएपछि आवासीय भिसाको मुद्धा जितेका छौँ । ब्रिटिस सेना र ब्रिटिस गोर्खा सेनाबीच समानता हुनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म पनि हामी लडिरहेका छौँ । 

ब्रिटिस सेना र ब्रिटिस गोर्खा सेनाबीचको असमानताबारे यहाँहरूले कहिलेदेखि कुरा उठाउँदै आउनुभएको हो ? 
बेलायती सेनामा नेपाली भर्ना हुने क्रम सन् १८१५ देखि नै भएको हो । भारत स्वतन्त्र हुने समयमा सन् १९४७ सालमा भारतलाई स्वतन्त्रता दिएर फर्कंदै गर्दा सोही साल नोभेम्बर ७ तारिखका दिन जुन सम्झौता गरियो, त्यसमा नेपाल सरकारको हस्ताक्षर छैन । गोर्खा सेनालाई तलब भत्ता भारत र बेलायतको एउटा सन्धिअनुसार दिने गरिएको छ । त्यसैले अहिले पनि बेलायती सैनिक र गोर्खा सैनिकबीच पेन्सनमा २ सय ९५ प्रतिशत कमी छ । 

अहिले हाम्रो मूल मुद्धा भनेको जव हामीले गोर्खा सैनिक सरह युद्धमोर्चामा समान ढंगले लड्यौँ भने त्यसबापत पाउने सुविधामा हामीलाई किन पछाडि पारियो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । हामीले यति प्रतिशत र उति प्रतिशत हैन, समान कामको समान ज्याला पाउनुपर्छ भनेर बेलायत सरकारलाई भनिरहेको कुरा हो । यस बारेमै हामी केन्द्रीत रहेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ । 

बेलायतलाई मानव अधिकारको जननी देश पनि भनिन्छ । सन् १२१५ मै म्याग्नाकार्टा जारी गरेर मानव अधिकारको आधार खडा गर्ने बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकमाथि किन अन्याय गरेको होला ? 
आफूलाई मानव अधिकारको जननी, प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने बेलायत आफ्नै सेनामाथि दुईवटा कानून लगाएर शासन गरिरहेको छ । कुनै देशमा एउटै सेनामाथि दुईवटा फरक कानुन हुन सक्छ र ? सेनामा रहेका आफ्नै देशका नागरिकलाई धेरै सुविधा दिन्छ तर उनीहरुसँगै समकक्षी भएर काम गर्ने अझ भनौं युद्धको समयमा अग्रपंक्तिमा लड्ने गोर्खा सेनालाई सो सुविधा दिइँदैन भनेपछि संसारलाई मानव अधिकारको पाठ सिकाउने तर आफ्नै सेनाभित्र दुई किसिमको व्यवहार गरी शोषण गर्ने ? बेलायत सरकारले गरेको यो कर्तुतका बारेमा हामीले विश्वभरी नै उजागर गरिरहेका छौँ । गेसोले गरेको निरन्तरको आन्दोलनले यसलाई क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै लगिरहेको अवस्था छ । 

ब्रिटिस सेना र ब्रिटिस गोर्खा सेनाबीच तलबमा मात्रै भेदभाव छ कि अन्य कुरामा पनि ? 
सबै कुरामा विभेद छ । खानामा विभेद छ । बस्ने, लगाउनेमा विभेद छ । केश कटाइमा विभेद छ । लुगा लगाएर बाहिर भ्रमण जाने कुरामा विभेद छ । पेन्सन, तलव भत्ताको कुरामा तर विभेद भइहाल्यो । यसमा मात्र भन्ने गरी हैन कि सम्पूर्ण कुरामा विभेद छ । तर गोर्खा आन्दोलनको एउटा कारणले, गेसोको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले अहिले पछाडि बेलायती सेनामा भर्ना भएर जाने भाइहरुका लागि भने सम्पूर्ण कुरामा समानतामा छ । बेलायती नागरिकहरुले जति सेवा सुविधा पाउँछन्, हाम्रा गोर्खा भाइहरुले पनि अहिले त्यति नै पाउँछन् । गेसोको लामो आन्दोलनपछि बेलायत सरकारले पछि आएर घोषणा गरेको ठूलो उपलब्धि हो यो । 

यति लामो समयदेखि तपाईंहरुमाथि विभेद हुँदा तपाईंहरु बेलायतको अदालत जानु भएन ? 
हामी अदालतमा गयौं नि । त्यही अदालतमा गइसकेपछि त आवासीय भिसाको मुद्धा पनि जितेका हौं । हामी कराएर मात्रपनि भएन, सडकमा आन्दोलन गरेर मात्र पनि भएन । नेपालको सदनमा कुरा उठेर मात्र पनि भएन । बेलायतमा सन् २००२ सालमा आवासीय भिसाको जुन मुद्धा हालेका थियौं, त्यो मुद्धा हामीले जित्यौं । आन्दोलन गरिरहेका बेला त्यसले हामीलाई हौसला दियो । आन्दोलन गर्दै जाँदा साना तिना मुद्दाहरु हाल्ने क्रम पनि बढ्यो । तर मूलभूत रुपमा हामीले भनेको कुरा समानता हो । त्यो भनेको अझै बाँकी छ, त्यसको निम्ति हामी गोर्खाहरु लडिरहेका छौँ । 

तपाईंहरुको आन्दोलनलाई बेलायतकै चर्चित व्यक्तिहरुले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । तर त्यहीको सरकारले भने किन सम्बोधन नगरेको होला ?
हो, बेलायती जनतादेखि बेलायतको मिडियाहरु समेत गोर्खाहरुको पक्षमा छन् । किनभने बेलायत बनाएको नै गोर्खाहरुले हो । बेलायतको इतिहासमा गोर्खाहरुको रगत सिञ्चित भएको छ । बेलायत जसरी विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र बनेको छ, बेलायतलाई कहिल्यै घाम नअस्ताउने साम्राज्य तयार पार्न पनि गोर्खा सैनिकहरुको ठूलो हात छ । तर यसप्रति बेलायत सरकार भने उदारशील छैन । बेलायती सरकारले आफ्ना नागरिकलाई जुन सेवा सुविधा दिएको छ, त्यही अनुसार गोर्खाली सैनिकलाई पनि सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो । अहिलेसम्म समान रुपमा नदिएका कारणले नै हामीले गोर्खा आन्दोलन अघि बढाउन दुःख गर्नुपरेको हो । न्याय प्राप्तिका लागि अहिलेसम्म हामीले यसरी शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपरेको हो । 

तपाईंले ६ बर्ष अगाडिदेखि भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संघ गेसोको नेतृत्व गर्दैै आउनुभएको छ । कति भयो तपाई आफै यो आन्दोलनमा होमिनुभएको ? 
मैले बेलायती सेनामा १५ बर्ष सेवा गरेर रिटायर भएपछि यो आन्दोलनमा लागेको हुँ । म त्यतिबेला ३३ बर्षको थिएँ । मैले आफ्नै लागि केही गर्ने समय थियो त्यो तर यही आन्दोलनमै २५ बर्ष समय बिताइसकेँ । सुरुमा गेसोको सचिवको भूमिकामा काम गरेँ, त्यसको पाँच छ बर्षदेखि संघको नेतृत्वको दोश्रो तहमा रहेर २० वर्ष यो अभियानमा लागेँ । अहिले म नेतृत्वमा आएको छ बर्ष भयो । 

मेरो नेतृत्वमा धेरै ठूला उपलब्धि हुन नसकेपनि आआफ्नो ढंगले काम गरिरहेका गोर्खा संस्था थिए, ती सबै संस्थालाई एकीकृत गर्ने अवसर पाइयो, जुन काम मेरो नेतृत्वमा भयो । अहिले भूतपूर्व गोर्खाहरुको अधिकारका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने संगठन गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघले निरन्तर आवाज उठाएपछि यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने वेलायतकै चासोमा टिम खडा गरेको थियो, जसलाई प्राविधिक समिति भनिएको थियो । यो कामपनि मेरो नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो । त्यही प्राविधिक समितिले तयार पारेको जुन रिपोर्ट छ, त्यसकै आधारमा टेकेर अब हामी गोर्खामाथिको विभेद सदाको लागि अन्त्य हुनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारपनि लागेको हुनाले हामी भूपू गोर्खा सैनिक र दुवै देशका बिचमा समन्वय गर्दै अघि बढिरहेको अवस्था छ । वार्ताद्वारा यो समस्या समाधान गर्ने भन्ने बाटोमा हामी लागिरहेका छौँ । 

गोर्खा सैनिकका अब के के माग पूरा हुन बाँकी छ ? 
मैले अघि जुन प्राविधिक समिति भने, सो समितिले १३ बुँदा तयार पारेको छ, जसलाई हामीले १३ बुँदे प्रतिवेदन भन्ने गरेका छौँ । त्यसको पहिलो बुँदामा नै समान कामको समान ज्यालाको कुरा छ । पेन्सन जुन पाइएको छ, त्यसमा समानता हुनुपर्यो । सन् ७० को दशकतिर हाम्रा हजारौं गोर्खा सैनिकलाई बेलायतको लडाईं सकिएपछि वा उनीहरुलाई आवश्यक नपरेपछि नेपाल फर्काइएको थियो । जसलाई कटौतीमा परेको भनिन्छ, उनीहरुलाई पनि क्षतिपूर्ति र पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने कुरा दोश्रो बुँदामा रहेको छ । तेश्रो बुँदा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको मृत्युपछि उनीहरुका विधवा भएका श्रीमतीहरूको बारेमा छ । बेलायती सेना मर्दा उनीहरुका श्रीमतीले शतप्रतिशत नै पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । त्यसमा उनीहरुलाई विधवा भत्ता समेत थपेर दिइन्छ । तर हाम्रा दिदीबहिनीहरुलाई आफ्नो श्रीमान्को मृत्यु पश्चात पाउने पेन्सन ४० प्रतिशत कटौती गरेर ६० प्रतिशत मात्र दिइन्छ । त्यस्तै लडाईमा हराएका वा युद्धमा घाइते भएकाहरु वा ३० वर्ष भन्दा मुनिका सेनाका छोराछोरीका विषयमा भेदभाव हुनुहुँदैन भन्ने जस्ता अन्य माग १३ बुँदाभित्र समेटेका छौँ । 

कुनैबेला लण्डनस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय बाहिर भूपू गोर्खा सैनिकहरुले आमरण अनसन समेत बसेका थिए, यो कस्तो प्रकारको आन्दोलन थियो ?  
यो कस्तो आन्दोलन थियो भने २९ मार्च २०१७ मा बेलायतका सहायक राज्यमन्त्री म्याकले रक्षा मन्त्रालयमा बोलाएर वार्ताको ढोका खोल्नुभएको थियो । उहाँको निर्देशनअनुसार नै प्राविधिक समिति गठन भएको हो । त्यो समितिले १४ महिना लगाएर समष्टिगत रुपमा १३ बुँदे प्रतिवेदन तयार पारेको हो । त्यही बेलादेखि वार्ताको ढोका खुलेर सुरुवात भइसकेको अवस्था थियो । दुवै देशको तर्फबाट कुटनीतिक रुपमा गोर्खा सैनिकको समस्या समाधान गर्ने बाटोमा अघि बढिसकेको अवस्था थियो । 

ढिलाई भएपछि त्यसैलाई अलि अघि बढाउनुपर्छ भनेर हाम्रो केही संस्थाका साथीहरु त्यहाँ अनसन बस्ने भनेर गए । त्यसमा नेपाल सरकारको भने ठूलो विरोध थियो । दुवै देशका प्रतिनिधिबीच वार्ता गर्ने अवस्था निर्माण गरिरहेका छौँ भनेर नेपाल सरकारको तर्फबाट विरोध थियो । यसले वार्ता प्रक्रियालाई वाधा पुर्याउन सक्छ भनेर नेपाल सरकारले पत्राचार गर्दागर्दै हाम्रा केही साथीहरु त्यहाँ गएर अनसन बसे । बेलायतका मन्त्री, नेपालका पूर्व राजदूत लोकदर्शन रेग्मी लगायतले १३ दिनपछि उहाँहरुलाई जुस पिलाएर अनसन तोडाइयो । नेपाल सरकारले हुँदैन भन्दै गर्दापनि साथीहरुले गरेको त्यो अनसनले वार्ताको ढोका खोल्न सहयोग नै गर्यो । अहिले दुई देश र गोर्खा सैनिकका बिचमा त्रिपक्षीय वार्ता हुने क्रमसम्म हामी पुगेका छौँ । तर अब वार्ता कहिले हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मिति तय भइसकेको छैन । 

तपाईंहरुको माग सम्वोधनका लागि नेपाल सरकारले खेलेको भूमिकाप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
नेपाल सरकारको भूमिकाबारे मलाई विगत देखिको अनुभव रहेको छ । २०५२ सालदेखि निरन्तर रुपमा यो आन्दोलनमा लागेको हुनाले मेरो कार्यकालमा नै ९ प्रधानमन्त्री फेरिए । ९ जनै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै गर्दा कुनै प्रधानमन्त्रीको नाम नलिँदा अन्याय पनि हुन जान्छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला हाम्रो मुद्धाको आवाज अलि बढी उठ्ने अवसर पायो । सन् २०१९ मा उहाँ बेलायत भ्रमणमा जानुभएको थियो । समकक्षी थेरेशा मेसँग कुरा गर्नुभयो । त्यसकै आधारमा यहाँसम्म आउने काम भयो । काम अहिले ढिलो भएपनि नेपाल सरकारले यतिबेला आफ्ना नागरिक गोर्खा सैनिकका बारेमा गम्भीर भएको देखिन्छ । बेलायत सरकारबाट पनि अलि चासोका साथ अघि बढिरहेको अवस्था छ । दुवै देशले चासो दिएकोले समस्या समाधान हुने आशारत छौँ । 

भूपू गोर्खा सैनिकको पक्षमा काम गर्ने अरु संस्था कति छन्, उनीहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् ? 
अहिले बेलायतमा भूपू सैनिकको अधिकारका लागि काम गर्ने ५ वटा संस्था रहेका छन् । पूर्व महामहिम राजदूतको पहलमा ती ५ वटै संगठनका अध्यक्ष रहने गरी एउटा निर्देशक कमिटी गठन भएको छ । अहिले हामी सम्पूर्ण भूपू सैनिक संगठनहरु एकबद्ध भएर काम गरिरहेका छौँ । केही साथीहरुले सो मान्यतालाई उल्लंघन गर्दै आफ्ना गतिविधि गरिरहेको अवस्था पनि छ । तरपनि त्यसलाई हामीले नकारात्मक रुपमा हेरेका छैनौँ, त्यसलाई उहाँहरुले सुर्धानुपर्छ पनि भनिरहेका छौँ । एकमतले हामी अघि बढ्नुपर्छ भनेर नै एक अर्कासँग सहकार्य गरिरहेका छौँ ।

बेलायत सरकारबाट असमान व्यवहारका कारण विभेदमा परेका भूपू सैनिक तथा उनीहरुका परिवारको संख्या कति छ ? कति संख्यामा प्रभावित छन् ? 
अझै पनि करिव २० हजार हाराहारी संख्यामा हामी प्रभावित रहेका छौँ । जसमा पेन्सन थाप्ने तथा कटौतीमा परेकाहरु रहेका छन् । अहिले हामी गोर्खाहरुकै बिचमा आफ्नो डम्फू मात्र नबजाइ एकीकृत ढंगले एउटै स्वर बनाएर जान आवश्यक छ भनेर गेसोले भनिरहेको अवस्था छ । सरकारले पनि हामीलाई एकजुट हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएको अवस्था छ । यी प्रभावितहरुको अवस्था हेर्दा कतिपयको अवस्था नाजुक छ । बेलायतमा बसेपनि त्यहाँको भाषा संस्कृतिसँग जुध्नु परिरहेको अवस्था पनि छ । झन्डै २० हजार जति हामी अझै प्रभावित रहेका छौँ । 

गोर्खा सैनिक भर्तीलाई असमान व्यवहार भएको भन्दै नेपालका कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीले यो प्रक्रियालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठाएको पाइन्छ । यसबारेमा तपाईंको धारणा ? 
बन्दै गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएको छैनौँ, यो सरकारको कुरा हो । कम्युनिष्टहरुको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । कुनैपनि सेनामा नजानु, बूढाबूढी भएपछि मारिदिन्छ भन्ने हल्ला हामीले पनि सुन्ने गथ्र्यौ । तर अहिले मलाई त्यसको उल्टो जस्तो लाग्छ । कम्युनिष्टहरु नै समानताको पक्षमा हुँदो रहेछन् । समाजलाई परिवर्तन गर्ने, खास गरी कम्युनिष्ट विचारधारा भएको सरकारले नै गोर्खाहरुको समस्या समाधानका लागि अघि सरेको देखियो । यसमा म कुनै द्विविधामा छैन । किनभने यसमा मेरो लामो अनुभव छ । कम्युनिष्ट नेताहरुको बोल्ने शैली चर्को छ तर उनीहरु यसको विपक्षमा छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । बन्द गर्ने वा व्यवस्थित गर्ने यो काम सरकारको हो, यसमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन । 

तपाईंहरुको माग सम्वोधन गर्न बेलायत सरकारले के गर्नुपर्छ, नेपाल सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? 
नेपाल सरकार र बेलायत सरकार दुवै वार्तामा बस्ने भन्ने कुरामा त प्रष्ट छन् । प्रधानमन्त्री नै बेलायत गएर वार्ता गर्ने त हैन, त्यसका लागि प्रतिनिधि पठाउनुपर्ने हुन्छ । जो मान्छे आधिकारिक रुपमा जिम्मेवारी लिएर वार्ता टोलीमा जानुुहुन्छ, उहाँहरुले गोर्खा आन्दोलनको विषयमा बुझेको हुनुपर्छ । दोश्रो कुरा, बेलायत पक्षबाट उठेका सवालहरुलाई उदाहरण, प्रमाणसहित जवाफ दिन सक्नुपर्यो । अनिमात्रै बेलायती पक्षले शीर निहुर्याँउछ र आफूले धेरै जश लिन सकिन्छ । 

अर्को नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको वार्ता टिममात्र छैन, त्यहाँ गोर्खाको तर्फबाट पनि हामी ३ जना बस्छौँ । नेपाल सरकारले पठाएको बार्ता टोली र हाम्रो ३ जनाको टोलीबिच घनीभूत रुपमा छलफल हुनुपर्छ । उठ्ने संभावित सवाललाई हामीले यसरी जवाफ दिने है भनेर पूर्ण तयारीका साथ गइएन भने प्रमाणका साथ जवाफ दिन सकिएन भने हामी पछि पर्छौं । हामीले लिनुपर्ने अधिकतम र छोड्नुपर्ने न्यूनतम हो । न्यूनतम लिएर अधिकतम छोड्ने अवस्थामा पुग्नुहुँदैन । सरकारको टिम र हामी गोर्खाका बिचमा एउटा सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ । त्यसमा आशंकाले हेर्ने अवस्था आउनुहुन्न । एक अर्कामा छलफल गरेर वार्तामा गइयो भने निश्चित रुपमा पनि परिणाम गोर्खाहरुको पक्षमा हुनेछ, नेपालको पक्षमा हुनेछ ।