नेपाली काँग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालय संविधान विपरितको बाटोमा गएको आरोप लगाएका छन् । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिको बैठकमा नेता अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँग भएको ५१ बुँदे सहमतिले अहिले भइरहेको संविधानलाई चुनौति दिएको आरोपसमेत लगाए । उनले आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास नभइकन मुलुकको उन्नती नहुने बताए । नेता अधिकारीले संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक समितिमा ल्याउन प्रस्ताव गरे । 

नेता अधिकारीले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक समितिमा ल्याउनु प¥यो । संघीय शिक्षा ऐन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको सन्दर्भमा नल्याइ भएन । यो नहुँदा हामीले जुन मौलिक हकमा दिने भन्ने आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा उठाएका छौँ त्यो अलपत्र पर्ने भयो । संविधानको बाटो एकातिर, शिक्षा मन्त्रालय अर्को बाटोमा जाने हो ? संघीय शिक्षा विधेयक ल्याउनु प¥यो । उक्त विद्येयकमा पाठ्यक्रमको एकरुपता, शिक्षकको योग्यता, शिक्षकको योग्यता प्रमाणित गर्ने निकाय,  परीक्षण गर्ने विधि मुलुकभर एकनासको हुनुपर्छ ।’

यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता दीनानाथ शर्माले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अझै संघीयता लागू हुन नसकेको बताए ।  २०२८ सालको शिक्षा ऐनले २०७८ सालमा नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै उनले गुणात्मक, नीतिगत रुपमा शिक्षा ऐन नभएसम्म देशको विकास हुन नसक्ने बताए । नेता शर्माले अहिलेका शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र मन्त्रालय नयाँ ऐन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा पुरानै शिक्षा नीतिमा रमाइरहेको आरोप लगाए ।

यस्तै नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले राष्ट्रियता सम्बन्धका धेरै विषयहरुमा सांसदहरुमा नै एकरुपता हुन नसकेको बताए । उनले राष्ट्रियता सम्बन्धिका विषयमा सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई घच्घच्याउन आवश्यक रहेको पनि बताए । नेता रावलले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशित गर्ने समितिमा आजसम्म पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनु दुःखद् भएको बताए ।  

यसैबीच राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिले पदावधि सकिएका तीन जना राष्ट्रियसभा सदस्यहरुलाई बिदाई गरेको छ । बिदाई भएका सदस्यहरूमा राधेश्याम अधिकारी, दीनानाथ शर्मा र रामलखन चमार छन् ।