कर्नाटक उच्च न्यायालयले शैक्षिक संस्थामा हिजाब लगाउने विषयमा एक महत्वपूर्ण मामिलामा निर्णय सुनाउँदै छात्राको याचिका खारेज गरिदिएको छ । अदालतले इस्लाम धर्ममा हिजाब लगाउनु अनिवार्य प्रथा नभएको पनि बताएको छ ।

अदालतले आफ्नो निर्णय सुनाउँदै शैक्षिक संस्थामा युनिफर्मको व्यवस्था कानुनी रुपमा जायज भएको र यसले संविधानमा दिइएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार वा गोपनियताको स्वतन्त्रताको अधिकारको उल्लंघन नहुने बताएको छ ।

कर्नाटकमा उडुपी जिल्लाका दुई सरकारी प्रि–युनिभर्सिटी कलेजमा ९ छात्राले हिजाब लगाउन रोक्दा उच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाएका थिए । यी छात्राका अनुसार हिजाब लगाउनु उनीहरुको संवैधानिक अधिकार हो ।

कलेज प्रशासन र छात्राकीचको मतभेदको यो मामिला कर्नाटक उच्च अदालतसम्म पुग्यो जहाँ तीन न्यायाधिसको एउटा बेन्चले यो मामिलामा दुबै पक्षको दलिलमाथि सुनुवाई गरे ।

निर्णयपछि कर्नाटक सरकारका वकिल एड्भोकेट जनरल प्रबुलिङ नवादकीले भने, ‘कर्नाटक उच्च न्यायालयले हिजाब प्रतिबन्धलाई यथावत् राखेको छ । व्यक्तिगत रुचीमाथि संस्थागत अनुशासन प्राथमिक हुन्छ । यो निर्णय संविधानको अनुच्छेद २५ को व्याख्यामा एक परिवर्तनको प्रतिक हो ।’

फैसलालाई केन्द्र सरकाले स्वागत गरेको छ । केन्द्रीय मन्त्री प्रल्हाद जोशीले भने, ‘म अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दछु । राज्य र देशलाई अघि बढाउन म सबैसँग अपिल गर्दछु । सबैले उच्च अदालतको आदेश स्वीकार गर्दै शान्ति कायम गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको मुख्य काम भनेको पढ्नु हो । त्यसैले यी सबै कुरा छोडेर उनीहरुले पढ्नुपर्छ र एकजुट रहनुपर्छ ।’

यस्तै छात्राका वकिलले यो मामिलालाई अब सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्नेबारे विचार गरिने बताएका छन् । याचिका दायर गर्ने एक छात्राका वकिल प्राध्यापक रवि वर्मा कुमारले भने, ‘यो सर्वोच्च अदालतमा जान लायक एक मामिला हो । म अदालतको आदेश आएपछि यसको कारण बताउनेछु ।’