स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रहरीको संख्या थोरै हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । २०७९ वैशाख ३० मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा प्रहरीले मात्रै सुरक्षा दिन नसक्ने विश्लेषण गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले केही ठाउँको सुरक्षा जिम्मा सशस्त्र प्रहरी र सेनालाई दिन प्रस्ताव गरेको छ । 

२०७४ मा दुई चरणमा गरेर स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो । सो निर्वाचनमा सरकारले २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो । त्यतिबेला ७५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतका अनुसार मतदानस्थल र केन्द्रमा थोरै प्रहरी परिचालन गर्ने वा केही ठाउँमा सशस्त्र र सेनालाई खटाउने गरी कार्यविधि बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । 

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा अति संवेदनशील मतदान केन्द्रमा म्यादी सहित ११ जना, संवेदनशीलमा ७ जना र सामान्यमा ५ जना प्रहरी परिचालन गरेको थियो । देशभर एकै पटक चुनाव गराउँदा सो संख्यामा प्रहरी र म्यादी नपुग्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको निष्कर्ष छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख १८ हजार म्यादी चाहिने प्रस्ताव गरेको थियो । सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील केन्द्र कति हुन्छन् भन्ने निश्चित भैनसकेको बताउँछन्, प्रहरी प्रवक्ता (एसएसपी) विष्णु कुमार केसी । उनले भने, ‘केन्द्रको वर्गीकरण भएपछि संवेदनशीलताका आधारमा कति प्रहरी परिचालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्छौं ।’ जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा निर्वाचन आयोगले केन्द्रको वर्गीकरण गर्छ । 

यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा यसपटक मतदान स्थल र केन्द्र थपिएका छन् । मतदान स्थल ८५ वटा र ३ हजार भन्दा बढी मतदान केन्द्र थपिएको बताइएको छ । थपिएको निर्वाचन केन्द्र र स्थलबारे निर्वाचन आयोगले चैत दोस्रो साता सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । मतदान केन्द्र अनुसार सुरक्षाकर्मीको संख्या केन्द्रिय सुरक्षा परिचालन समितिबाट निर्णय गरेर निर्धारण गरिन्छ ।