२०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरूले अहिलेसम्म पनि निर्वाचनको खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छैनन् ।   निर्वाचनमा भाग लिएका दाङका सात सय बढी उम्मेदवारले चुनाव खर्च विवरण नबुझाएका हुन् । निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पूरा हुनै लाग्दासमेत जिल्लाका सात सय १० उम्मेदवारले अझै निर्वाचन खर्च बुझाउन अटेरी गरेका हुन् । निर्वाचन भएर मतगणना सकिएको दिनबाट ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने नियम भए पनि दाङका पालिका र वडामा भाग लिएका सात सय १० उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नारायणप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । 

‘खर्च पारदर्शिताका लागि विवरण बुझाउनुपर्थ्यो,’ उनले भने्, ‘खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनमै भएको कुरा हामीले ताकेता गर्नुपर्दैन ।’ नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक,संघीय लोकतान्त्रिक समाजवादी राष्ट्रिय मञ्च थरुहट, तत्कालीन नयाँ शक्ति पाटी नेपाल र स्वतन्त्रका उमेदवारले चुनाव खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
                     
स्थानीय तह २०७४ को निर्वाचनमा दाङका १० पालिकाबाट दुई हजार तीन सय ८२ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए । निर्वाचनमा सहभागी भएकामध्ये एक हजार ६ सय ७२ जना उमेदवारले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् । खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवार सबैभन्दा बढी माओवादी केन्द्रका छन् । माओवादीका २०४ उमेदवारले अहिलेसम्म खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
 
खर्च विवरण नबुझाउनेमा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका १५९ र कांग्रेसका ९१ जना छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका ९६, संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट उम्मेदवारी दिएका १५, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका ३० र  तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका २९ जनाले अहिलेसम्म निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
 
खर्च विववरण बुझाउन अटेरी गर्नेमा स्वतन्त्र उम्मेदवार ७४ जना छन् । नेकपा माले, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट र तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका एक(एकजनाले अहिलेसम्म पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वकालत गर्ने जिम्मेवार दलका उम्मेदवारले नै खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरेका हुन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले समयमै खर्च विवरण बुझाउन आनाकानी गर्ने उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्न सकिने भनेको छ । तर नियम मिच्नेलाई कारबाही नहुँदा पनि हरेक चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।
 
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ (२) अनुसार कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेमा वा त्यसरी पेश गरेको विवरणमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम लेखा परीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा निर्वाचन आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा  पाँच लाखमध्ये जुन बढी हुन्छ वा सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ ।
 
उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्नसक्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आचारसंहिताले निर्वाचनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐनले पनि तोकेभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।