महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक समानता एक्काइसौं शताब्दीको ठूलो चुनौती रहेको र यसलाई विश्वव्यापीरूपमा सामना गर्न ऐक्यबद्धताको खाँचो रहेको बताएकी छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित महिलाहरूको अवस्था विषयक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६६औँ सत्रलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री रेग्मीले नेपालले महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गर्दै आवश्यक संरचनासमेत निर्माण गरेको बताइन् ।

उनले भनिन्, “नेपालले महिलाहरूको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको र यसले सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा र सम्पत्तिको अधिकारसमेत सुनिश्चित गरेको छ ।”

पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनले महिलाहरूमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गर्दै महिला र बालिकालाई यसबाट परेको प्रभावको क्षति न्यूनीकरण गर्न यस विषयमा नीति निर्माण गर्ने निर्णायक एवं कार्यान्वयन तहमा नै महिलाहरूलाई राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।

उनले नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको जानकारी गराउँदै नेपालले पर्यावरणीय परिवर्तनको नीति र कार्ययोजनामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका विषयमा महिलाहरूलाई निर्णायक तहमा राखेको बताइन् ।

नेपालले देशका हरेक तहमा महिला र बालिकाको सहभागिताको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यसमार्फत लैङ्गिक समानता र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल हुने धारणा पनि राखिन् । मार्च १४ देखि २२ सम्म सञ्चालन हुने उक्त सम्मेलनमा मन्त्री रेग्मीको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग प्रमुख अमृत राईलगायत सहभागी थिइन् ।