हिजाब विवादको सुनुवाइ सकिएपछि कर्नाटक उच्च अदालतले आज आफ्नो फैसला सुनाउने सम्भावना रहेको छ । बैङ्लुरुमा बीबीसीका पत्रकार इमरान कुरेशीका अनुसार प्रहरी महानिर्देशकले राज्यमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्न राज्य प्रहरीलाई सचेत रहन आदेश दिएको जानकारी गरेका छन् ।

मुद्दाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर आजदेखि एक हप्ताका लागि बेङ्लुरु, मैसूर र बेलगावीमा सावधानी अपनाउन निषेधाज्ञा आदेश लगाइएको छ । उडुपीमा धारा १४४ लागू भइसकेको छ । उडुपी, दक्षिण कन्नड, शिवमोगा र कालाबुर्गीका विद्यालय आज बन्द गरिएका छन् ।

विवाद के हो ?

कर्णाटकको उदुपीस्थित सरकारी पीयू कलेज फर विमेनमा ६ जना छात्रालाई हिजाब लगाउन रोक लगाइएपछि विवाद सुरु भएको थियो । छात्राहरूले कलेजको निर्णय अस्वीकार गरेका थिए ।​ छात्राहरूको कुरा नसुनेपछि उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्न थाले । उडुपी जिल्लाको कलेजमा छात्राहरूको जवाफमा केही विद्यार्थीहरूले भगवा शल लगाएर आउन थालेपछि विवाद झनै चर्कियो । यसपछि केटीहरूले पनि भगवा शल लगाएर जुलुसको रूपमा निजी कलेजमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरे । यो मामिलामा राजनीतिक दलहरू पनि मुछिए ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले विद्यालय तथा कलेजमा पहिले नै निर्णय गरिसकेको पोसाक मात्र लगाउन सकिने बतायो । कलेजले पनि छात्राहरूलाई आएर स्कूल जाँदा हिजाब लगाउन सक्ने तर कक्षा लिँदा हिजाब फुकाल्नै पर्ने विकल्प दियो । तर, छात्राहरू भने हिजाब लगाएर नै कक्षा लिन पाउनुपर्ने अडान लिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले पनि युनिफर्मसम्बन्धी आदेश जारी गरेको थियो । जसअनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाका कलेज विकास समितिहरूले युनिफर्म कस्तो हुने भन्ने निर्णय गर्न सक्छन् । निजी संस्थाहरूले कलेजहरूमा युनिफर्म आवश्यक छ कि छैन भनेर निर्णय गर्न सक्नेछन् ।

हिजाब लगाउन नपाउने भएपछि छात्राहरूले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरू भन्छन्, 'हिजाब लगाउनु उनको संवैधानिक अधिकार हो। त्यसैले यसलाई रोक्न सकिँदैन ।' यस मामिलालाई पहिले नै उच्च अदालतको एउटा बेन्चले सुनुवाइ गरिरहेको थियो तर त्यसपछि यसलाई तीन सदस्यीय बेन्चमा पठाइएको थियो।

 यसबीच, हिजाब विवादको मुद्दा उडुपीबाट बाहिर आयो र अन्य विद्यालयहरूमा पनि पुग्यो। त्यहाँ पनि केटीहरू हिजाब लगाएर कलेज आउन थाले। देशका धेरै स्थानमा विद्यालय तथा कलेजमा हिजाब लगाएको समर्थन र विरोधमा प्रदर्शन भएका थिए । कर्नाटक प्रदेशमा ढुंगा मुढा र तोडफोडका घटना पनि भएका थिए ।

विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले सुरक्षा व्यवस्था बढाएर विद्यालय र कलेज बन्द गर्न आदेश दियो । सुनुवाइका क्रममा कर्नाटक उच्च अदालतले अन्तिम निर्णय नभएसम्म विद्यालय तथा कलेजमा धार्मिक पोसाक लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कर्नाटक उच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश ऋतुराज अवस्ती, न्यायाधीश कृष्ण एस दीक्षित र न्यायाधीश जेएम काजीले यो विषयको सुनुवाइ गरिरहेका छन् ।

बीबीसी