चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यी चैत दोस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आउने पक्कापक्की भएको छ । नेपाल मामिलालाई लिएर फागुन पहिलो साता अमेरिकासँग वाकयुद्धमा उत्रिएको बेइजिङले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको एक महिना नपुग्दै विदेशमन्त्रीलाई काठमाडौं पठाउन लागेको हो ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले चैत १२ र १३ गते विदेशमन्त्री वाङ नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको जानकारी नेताहरूलाई गराइसकेकी छिन् । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि वाङलाई स्वागत गर्ने तयारी थालेको छ ।  अमेरिकासँग गरेको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको नेपालले वाङको भ्रमण क्रममा चीनसँग गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ (बीआरआई) बारे चिनियाँ चासोलाई पनि यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।

नेपालको प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी अनुदान सहायता लिन एमसीसी सम्झौता फागुन १५ गते व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन गरेको थियो । सम्झौता अनुमोदन गर्नुभन्दा ४ दिन अघि फागुन ११ गते चीनले एमसीसीलाई ‘उपहार या समस्याको पोको ?’ भन्दै प्रश्न गरेको थियो । काठमाडौंलाई केन्द्र बनाएर वासिङ्गटन डीसी र बेइजिङबीच चलेको वाकयुद्ध तरङ्ग साम्य नहुँदै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

नेपालले बीआरआई सम्झौतामा २०१७ मे १२ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न चीन पुगेका थिए । चीनले अनुदान र ऋण सहायतामार्फत नेपाललाई बीआरआई सम्झौताअन्तर्गतका परियोजना विकासमा सघाउने जनाएको थियो ।

शुरूमा ३५ परियोजना अघि बढाउन प्रस्ताव पठाएपनि चिनियाँ आग्रहमा नेपालले त्यसलाई ९ वटामा झारेको थियो । रसुवागढी–काठमाडौं सडक, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–बिदुर सुरुङमार्ग, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भावता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७६२ मेगावाट), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४२६ मेगावाट) र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना अघि बढाउने नेपालको प्रस्ताव थियो ।

कहाँ पुग्यो काम ? 

१. केरुङ—काठमाडौँ रेल निर्माण

नेपालले बीआरआई परियोजनाका रूपमा प्रस्ताव गरेको रेलमार्ग रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म करिब ७२ किलोमिटर लामो हुने भनिएको छ । रेलको ९८ प्रतिशत लिक पहाडमा पर्ने हुनाले पहाड नै छेडेर सुरूङ हुँदै विस्तार गर्नुपर्छ । यो परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन चीनले नै गरेको हो । प्रारम्भिक लागत दुई खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएपनि हाल करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । चीनतर्फ समेत गरी परियोजनाको लागत झण्डै ९ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ । 

चीनले यो रेलमार्ग बनाउने प्रस्ताव गरेपछि नेपालले पूर्ण अनुदान मागेको थियो । तर, चीनले दुई मुलुक मिलेर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । नेपाललाई स्रोत अभाव भए सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइदिने पनि भनेको छ । २०१९ अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्र सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि यो रेलमार्ग दुईको संयुक्त लगानीमा बनाउनेबारे कुराकानी भएको थियो । 

नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमा चालू आर्थिक वर्षभित्रै केरुङ–काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको डीपीआर बनाइसक्ने घोषणा गरेको छ । तर, डीपीआर पनि आफैंले बनाइदिने घोषणा गरेको चीनले यसतर्फ पछिल्लो समय खासै चासो दिएको छैन । 

२. रसुवागढी—काठमाडौँ सडक स्तरोन्नति

नेपालको संविधान जारी भएलगत्तै भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि यही सडक भएर नेपालले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएको थियो । चीनले काठमाडौं–रसुवागढी सडकलाई व्यापार मार्ग (ट्रेड रुट)मा विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । स्याफ्रुवेशीसम्म दुई लेन सडक चीनले नै विस्तार गरिदिने जनाएको थियो ।

सडकको रेखाङ्कन परिमार्जन गरिएपछि दूरी १३६ किलोमिटरमा छोट्याइएको छ । काठमाडौं–गल्छी ५४ किलोमिटर सडक दुई लेन र गल्छी–रसुवागढी ८२ किलोमिटर सडक एक लेनको छ । यही ८२ किलोमिटर सडकलाई डेडिकेटड डबल लेनमा विस्तार गर्न नेपाल सरकारले काम गरिरहेको छ । आयोजाको लागत १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरेको छ । 

३. किमाथांका—लिने सडक निर्माण

नेपालले बीआरआईमा समेट्न प्रस्ताव गरेको यो परियोजनालाई भारत र चीन जोड्ने छोटो मार्ग भनिएको छ । मोरङको रानी भन्सारदेखि संखुवासभाको किमाथांका नाकासम्मको सडक दूरी करिब ३७६ किलोमिटर छ । तिब्बती शहर सिगात्से किमाथांका नाकाबाट ३५३ र ल्हासा ६१६ किलोमिटर पर पर्छ । 

यो सडक पर्ने आयोजनालाई सरकारले बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०११८ मा राखेको छ । उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कोशी करिडोर) अन्तर्गत खाँदबारीदेखि किमाथांकासम्म १६२ किलोमिटर सडक निर्माण र स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य छ । यो आयोजनाको संशोधित लागत १६ अर्ब २० रुपैयाँ पुगेको छ । २०६५/६६ देखि नै निर्माण थालिएको यो सडक आगामी आर्थिक वर्ष २०८९/८० भित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर, निर्माण गति हेर्दा लोमाथांकसम्म सडक पुग्न अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।

किमाथांकातर्फ (च्याम्ताङ–घोङ्घप्पा) १४ किलोमिटर सडक ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । सेनाले पुस मसान्तसम्म जम्मा १५ सय मिटर पाइलट ट्रयाक खोलेको जानकारी दिएको छ । यो आयोजना चीनको नभइ नेपालकै स्रोतबाट निर्माणाधीन छ । यो सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्न बीआरआईमा समेटिएको हो । चीनतर्फ पनि दुई लेन सडक निर्माण कार्य हुँदैछ । हाल दुवैतर्फ ट्रयाककै काम भइरहेकाले यसले बीआरआई परियोजनाकै स्वरूप कहिले लिन्छ भनी एकिन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

४. गल्छी—रसुवागढी—केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन

बीआरआईमा प्रस्ताव गरिएको यो परियोजनाको एक हिस्सालाई सरकारले वार्षिक बजेटमा समेटेको छ । बजेट उपशीर्षक नम्बर ५०१०८१०१ मा राखिएको यो आयोजनालाई ‘रसुवागढी–चिलिमे–रातमाटे ४०० केभीए प्रसारण आयोजना’ नाम दिइएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि यो आयोजनामा नेपाल सरकारले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

बीआरआईमा प्रस्ताव गरिएको प्रसारणलाइन रातमाटेदेखि केरुङसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । यो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट त्रिशुली बेसिनमा उत्पादित बिजुली चीनको लोडसेन्टरमा बिक्री गर्ने र आवश्यकताअनुसार चीनबाट विद्युत आयात गर्ने सरकारको योजना छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो प्रसारणलाइनको केही हिस्सा डबल सर्किट बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर, त्रिशुली थ्री बीदेखि रातमाटेसम्मको २६ किलोमिटर प्रसारणलाइनकै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) को काम सकिएको छैन । डीपीआर बनाउने जिम्मा चिनियाँ सरकारी कम्पनी स्टेट ग्रीड कर्पोरेशन अफ चाइना (एसजीसीसी) ले पाएको छ । परियोजनाको लागत करिब ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ ।

५. तमोर जलविद्युत आयोजना निर्माण

बीआरआईमा नेपालले प्रस्ताव गरेपनि तमोर आयोजना चिनियाँ कम्पनीकै कारण विवादित बनेको छ । जापान सरकारको सहयोगमा सन् १९८५ मा तयार गरिएको कोशी बेसिन गुरूयोजनामा पहिचान गरिएका ठूला १३ आयोजनामध्ये तमोर एक हो । ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२’ मा यो आयोजनालाई प्रस्तावित ११ वटा जलाशययुक्त आयोजनाको ८औं प्राथमिकता सूचिमा राखिएको थियो । 

जडित क्षमता ७५६ मेगावाट अनुमान गरिएको यो आयोजना अध्ययन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तमोर जलविद्युत कम्पनी गठन गरी अध्ययन गरेको थियो । तर, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण क्रममा लगानी बोर्डले यो आयोजना जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडीसीएल) र पावर चाइनाको कन्सोर्टियमलाई थमाएको थियो । यो आयोजनामा एचआइडीसीएलको २६ प्रतिशत र पावर चाइनाको ७४ प्रतिशत लगानी हुने भनिएको छ । कम लागतमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजना निर्माण जिम्मा पाएपनि उपक्रम कम्पनीहरूले काम अघि बढाएका छैनन् ।

६. मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माण 

वि.सं. २०७६ असार ९ गते सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७५ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । गत वैशाख २७ गते राजपत्र संशोधन गर्दै मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन आदेश जारी गरेको थियो । संसदमा पेश गरिएको विधेयक हेर्दा प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय भनिएपनि सबै विषय पढाइ हुने उल्लेख छ ।

मकवानपुरको थाहा नगरपालिकास्थित चित्लाङमा प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवन तथा अन्य संरचना निर्माण गर्ने भनिएको छ । २०७६ असार १२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्वविद्यालयका लागि १७९ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा विकास समितिलाई भोगाधिकार दिने निर्णयसमेत गर्‍यो । चित्लाङस्थित स्वच्छन्द माध्यमिक विद्यालय र त्यस वरपरका वन तथा पर्तीसमेत ७४० रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयका लागि छुट्यायो ।

सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विश्वविद्यालय निर्माणका लागि एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण पनि थाल्यो । पछि काठमाडौंको मनोहरा नगरपालिका–५, डाँछीमा फेरि १५६ रोपनी जग्गा छुट्याइयो । सोही वर्ष असोज दोस्रो साता ९ सदस्यीय उच्चस्तरीय चिनियाँ प्राविधिक टोली स्थलगत अध्ययन गर्न भन्दै मकवानपुर नै पुग्यो । सो टोलीले चित्लाङमा पायक नपर्ने बताएपछि पाँचखालको चरुवामा विश्वविद्यालय खोल्न पाँच हजार रोपनी जग्गा टुङ्गो लागिसकेको हल्ला चलाइयो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले काभ्रेमा रहेको विश्वविद्यालयमा चालू आर्थिक वर्षदेखि नै सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरे । 

चालू आर्थिक वर्षको रातो किताबमा विज्ञान तथा प्रविधि र प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय गरी मदन भण्डारीका नाममा दुईवटा विश्वविद्यालय समावेश गरिएको छ । चरण राजनीतिकरण र विवाद हुँदा विश्वविद्यालय रहने स्थानसम्म एकीन भएको छैन ।

७. फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना

कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका र पचालझरना गाउँपालिका डुबान बाँधक्षेत्र पर्ने यो अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको उत्पादन क्षमता ४८० मेगावाट हो । बीआरआईमार्फत चिनियाँ लगानी आउने बताएपनि सरकारले यो आयोजना ‘जनताको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रममार्फत अघि बढाएको छ । हाल आयोजनाको सुरुङ निर्माण लगायत काम थालिएको छ । सरकारले जग्गा मुआब्जा वितरण पनि थालेको छ । 

आयोजनाको कूल लागत १ खर्ब रुपैयाँमध्ये कर्मचारी सञ्चयकोषबाट ३० अर्ब र बाँकी ७० अर्ब रुपैयाँ दातृनिकायबाट ब्यहोर्ने सरकारले घोषणा गरेको थियो । पछि फेरि ५१ प्रतिशत सरकारको र ४९ प्रतिशत जनताको लगानी हुने बताइएको थियो । आयोजना २०८२ सालसम्म सम्पन्न गरिसक्ने समयसीमा तोकिएको छ । यो आयोजनामा एचआइडीएसीएलले १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व लिने जनाएको छ । यो आयोजना सरकारी स्वामित्वकै नेपाल ऊर्जा उत्पादनक कम्पनी लिमिटेडले अघि बढाएको हो । लगानीबारे नै अनेक विकल्प देखाइरहेको सरकारले यो आयोजनामा चिनियाँ लगानी हुने/नहुने प्र्रष्ट्याउन सकेको छैन ।

८. दिपायलदेखि चिनियाँ सीमासम्म सडक

कैलालीको धनगढीदेखि नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय विन्दु ताक्लाकोटसम्म सडक पुर्‍याउने परियोजनामा सरकारले बीआरआईको सहयोग खोजेको थियो । टीकापुरदेखि चैनपुरसम्मको २४२ किलोमिटरमध्ये गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १२५ किलोमिटर ट्रयाक खुलेको छ ।

चैनपुरदेखि ताक्लाकोटसम्मको करिब १०० किलोमिटरमध्ये ४० किलोमिटर ट्रयाक खुलेको छ । आगामी ३ वर्षमा सबै ट्रयाक खोली कालोपत्रे गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । ट्रयाकको काम आधाउधी सकिएको आयोजना बीआरआईमा प्रस्ताव गर्नुको औचित्य नेपाल सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । प्रस्ताव पठाएपनि चीनले लगानी गर्ने/नगर्ने टुङ्गो छैन ।

९. टोखा—विदुर सडक

यो सडक अनुदानमा निर्माण गरिदिने घोषणा पनि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आएकै बेला भएको थियो । टोखा–छहरे ७ किलोमिटर सुरुङसहित कूल ३२ किलोमिटर लम्बाइ रहने सडक चीनले अनुदानमा विस्तार गरिदिने सम्झौता गरेको हो । सुरुङ सहितको यो सडक र विदुरदेखि रसुवागढी सडक स्तरीय बनाउनसके रसुवागढीबाट मालवाहक ट्रक काठमाडौंसम्म तीन घण्टा हाराहारीमा आइपुग्ने दाबी सरकारको छ ।

२०७१ सालमा गरिएको अध्ययनअनुसार टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण गर्न २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । चिनियाँ टोलीले २०७६ सालमै सुरुङमार्ग बनाउन प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । बीआरआईमा प्रस्तावित अन्यको तुलनामा यो परियोजनाको काम केही सन्तोषजनक देखिएको छ । 

के हो बीआरआई ?

चीनले सन् २०१३ मा प्राचीन रेशमी मार्ग (सिल्क रोड) कै रेखाङ्कनमा महत्वपूर्ण पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणासहित वान रोड वान बेल्ट (ओबीओआर) परियोजना अवधारणा अघि सारेको थियो । राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ अक्टोबर ३ मा इन्डोनेसियाको संसद्लाई सम्बोधन क्रममा बीआरआई घोषणा गरेका थिए ।

सन् २०१५ मा सो परियोजनालाई बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) नामाकरण गर्‍यो । २०२१ डिसेम्बरसम्म १४५ मुलुकले बीआरआई अघि बढाउन समझदारी गरेको चीनको दाबी छ । दक्षिण र मध्य एसिया हुँदै यूरोपसम्म सडक र रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने तथा दक्षिणपूर्वी एसिया, यूरोप, खाडी क्षेत्रदेखि उत्तर अफ्रिकासम्म जलमार्ग र बन्दरगाहबाट जोडिने चीनको योजना छ ।

विश्वलाई ‘एक क्षेत्र एक सडक’ बाट जोड्ने जनाएको चीनले बीआरआईमार्फत नीतिगत समन्वय, रेल्वे र हाइवे सहितको संरचना, खुला व्यापार, आर्थिक समन्वय तथा जनसामिप्यता लगायत मामिला अघि बढाउने जनाएको छ । 

आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित

सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि परियोजना अघि नबढ्नुमा नेपाली र चिनियाँ पक्षले एक अर्कोलाई आरोप लगाइरहेका छन् । नेपालले नै बीआरआईमा कस्ता परियोजना अघि सार्ने भन्नेबारे टुङ्गो नलगाएको चिनियाँ पक्षको आरोप छ । नेपाली पक्षले चाहिँ परियोजनाबारे छलफल गर्न खोज्दा चीनले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको जनाउने गरेको छ ।

बीआरआई अन्तर्गत अघि बढाउन खोजेका परियोजनाको अन्तिम टुङ्गो लगाई चीनलाई जानकारी दिने जिम्मेवारी नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको हो । विषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सम्मिलित समूहले अहिलेसम्म बीआरआईअन्तर्गत कुन कुन परियोजना राख्ने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गरिसकेका छैनन् । ९ वटा परियोजना प्रस्ताव गरेपनि मन्त्रालयले अन्तिम टुङ्गो लगाउन नसकेको हो ।

चीनले नेपाली पक्षबाट आयोजनाहरू पहिचान र विकास गर्न पूर्ण गृहकार्य चाहेको छ । आयोजनाको पूर्ण गृहकार्य, शुरू र सम्पन्न हुने मिति र लागतसम्म खुलाउन चिनियाँ पक्षले आग्रह गरिरहेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, आफूहरूले अहिलेसम्म परियोजनाको खाका नै प्रश्तुत नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल र चीनका अधिकारीहरूले अहिलेसम्म बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजना नै बनाउन सकेका छैनन् । 

उत्तरपूर्वी एसिया शाखाले बीआरआईमा समेट्ने परियोजनाबारे हाल अध्ययन तथा छलफल गरिरहेको र चिनियाँ परराष्ट्र आउने बेलासम्म टुङ्गो लगाइने परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले रातोपाटीलाई बताइन् ।

चासो बढाउँदै चीन

सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेयता नै चीनले नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनबारे तारन्तार चासो राखिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन् २०१८ जुनमा चीन गएका बेलादेखि नै चीनले नेपाललाई बीआरआईमा अघि बढ्न घच्घच्याएको थियो । 

ओलीको भ्रमण क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘दुवै पक्ष सीमापार हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटीको समग्र ढाँचाभित्र बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक अंगहरूलाई समेटेर कनेक्टिभिटी बढाउन बीआरआईअन्तर्गत सहयोगसम्बन्धी समझदारी ज्ञापनपत्रको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सहमत भएका छन्,’ उल्लेख थियो । 

त्यसपछि सन् २०१९ अप्रिलमा नेपालकी राष्ट्रपति चीन भ्रमणमा जाँदा पनि बीआरआई परियोजनामा चीनले चासो राखेको थियो । सो भ्रमण क्रममा राष्ट्रपति भण्डारी दोस्रो बीआरआई अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य मञ्च बैठकमा सहभागी थिइन् । त्यतिखे बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत ट्रान्स हिमालयन मल्टिकनेक्टिभीटी नेटवर्क अघि बढाउन दुई देशबीच सहमति भएको थियो ।

गत कात्तिक २ गते नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच भएको टेलिफोन वार्ता क्रममा पनि बीआरआईबारे छलफल भएको थियो । खड्कालाई उनका चिनियाँ समकक्षीले नेपालमा बीआरआई परियोजनामा भइरहेको प्रगतिबारे चासो राखेका थिए । खड्काले पनि बीआरआईलाई महत्वका साथ उठाएको बताएका थिए ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत चासो देखाइरहेकी चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रम र नेताहरूसँगको भेटघाट क्रममा बीआरआईबारे बारम्बार कुरा उठाउने गरेकी छिन् । 

नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अघिल्लो साता गरेको अन्तर्वार्तामा पनि चिनियाँ सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले बीआरआईबारे जिज्ञासा राखेको थियो । भण्डारीले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन नेपाल र चीनबीच साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताएकी थिइन् ।