निर्वाचन आयोगले बैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सिलिङ तोकेको छ । राजनीतिक दलहरु भने यो सिलिङप्रति सन्तुष्ट छैनन् । तथापि आयोगको निर्णय मान्न दलहरु बाध्य छन् । नेपालको निर्वाचन महंगो र भड्किलो भएको गुनासो स्वयं राजनीतिक दलहरुले नै गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरु नै आयोगको सिलिङ कम भएको भन्दै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारमाथि कारबाही नभएको भन्दै कतिपय राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगप्रति नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आयोगले आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि महानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने गरी सिलिङ तोकेको छ ।  त्यसैगरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने आयोगले सिलिङ तोकेको छ ।

त्यस्तै, महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले ३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यको खर्चको सिलिङ २ लाख ५० हजार तोकिएको छ । नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले २ लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र वडासदस्यले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ  खर्च गर्न पाउने आयोगको सिलिङ छ ।

०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा तोकिएको खर्चको सीमालाई सामान्य हेरफेर गरेर उम्मेदवारको खर्च सिलिङ तोकेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको भनाइ छ । ‘२०७४ सालको सिलिङमा जिल्ला समन्वय समितिको घटाइएको छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका सदस्यहरुको पनि घटाइएको छ’, प्रवक्ता पौडेल भन्छन् ।

आयोगले तोकेको यो सिलिङ कार्यान्वयन हुनेमा प्रमुख राजनीतिक दलकै नेताहरु आफैं विश्वस्त छैनन् । आयोगले सिलिङ तोक्ने, तर अनुगमनमा कडाई नगर्ने गर्दा खर्च मनपरी हुँदै आएको दलका नेताहरु स्वीकार्छन् । तर, आयोग भने आचार संहिता नैतिक बन्धनसमेत भएकाले राजनीतिक दल र उम्मेदवार स्वयमले विचार गर्नुपर्ने बताउँछ ।

नेकपा एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सदस्य बाबुराम दाहाल आयोगले तोकेको सिलिङ कार्यान्वयन नभए बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘आयोगको सिलिङमा सबै उम्मेदवारले खर्च पुर्‍याउनुपर्छ, तर त्यो अहिलेको अवस्थामा सम्भव देखिँदैन’, दाहाल भन्छन्, ‘असम्भवलाई सम्भव बनाउन सकिँदैन भने आयोगले सिलिङको दायरा बढाउनुपर्छ, होइन भने तोकेको कुरा लागु पनि गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल निर्वाचन महंगो र भड्किलो भएकै कारण निर्वाचन प्रणाली नै फेर्नुपर्ने आवाज आफ्नो पार्टीले उठाएको बताउँछन् । पोखरेलका अनुसार अहिलेको खर्च गर्ने प्रणालीले राजनीतिमा लामो योगदान दिएको र पैसा आर्जन नगरेको मानिसले चुनावमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन ।

‘अहिलेको खर्च गर्ने प्रणाली जुन छ, यसले त राजनीतिमा लामो योगदान दिएको र पैसा आर्जन नगरेको मानिसले चुनावमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन’, पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘पालिकाकै चुनावमा लाखौं–करोडौं खर्च हुन्छ भने संघीय चुनावमा जाँदा के हालत होला ? यो अवस्थाका कारण हामीले निर्वाचन प्रणाली नै बदल्नुपर्छ भनेका हौं ।’

जसपाका नेता मोहम्मद इस्तियाक राइ पनि आयोगको सिलिङ व्यवहारिक नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो सिलिङ व्यवहारिक छैन र समय सापेक्षित छैन ।’

आयोगले तोकेको खर्चको सिलिङबारे नेताहरुको भनाइ जस्ताको त्यस्तै–

सिलिङको दायरा बढाउनुपर्छ : बाबुराम दाहाल, सदस्य नेकपा एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोग

अघिल्लो निर्वाचन (२०७४)मा जुन सिलिङ तोकिएको थियो, अहिले पनि आयोगले त्यही प्रस्ताव गरेको छ । हाम्रो पार्टीले यसलाई अन्यथा भनेको छैन । त्योभन्दा बढी खर्च गर्नुहुँदैन भन्ने पार्टी हाम्रो पनि हो । त्यति रकमले खर्च पुर्याउनुपर्छ, मेयरले साढे सात लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुहुँदैन । तर, त्यो सिलिङ कडाइका साथ कार्यान्वयन होस् भनेका पनि छाैं । यो हुँदाहुँदै पनि कतिपय कुराहरु ‘ओपन सेक्रेट’ छन् ।

हामीलाई थाहा छ, ७–८ लाख रुपैयाँले केही हुँदैन । मैले आयोगसँगको छलफलमा पनि भनेको थिएँ । कमसे कम ५ वर्षअघिको मुद्रास्फीति दर बढेको छ, त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भनेको हो । तर, आयोगले सिलिङ तोकिसकेपछि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले योभन्दा बढी खर्च गर्नुहुँदैन । किनभने, त्योभन्दा बढी खर्च गरेर उसले कमाउने हो ।

उदाहरणकै लागि त्यही साढे सात लाख पनि मेयरको उम्मेदवारले कहाँबाट ल्याउने भन्ने समस्या पनि हुन सक्छ । कि त भारतको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलेझैँ गर्नसक्नुपर्छ, त्यो पनि यहाँ सम्भव छैन । यद्यपि अहिले नै निर्वाचन आचारसंहिता जारी भैनसकेकाले के प्रावधान रहन्छ, त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न । तर, आयोगले जारी गर्ने आचार संहिता देखाउनका लागि मात्रै हुनुहुँदैन । यसमा दलहरु पनि जिम्मेवार हुुनुपर्ने त छ तर आयोगले पनि त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नसक्नुपर्छ । जस्तो– कुनै उम्मेदवारले आचारसंहिता उल्लंघन गर्यो भने आयोगले उसको उम्मेद्वारी रद्द गर्न सक्नुपर्छ । यसरी बिरालोको घाँटीमा घण्टी झुण्ड्याउने काम आयोगले गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ ।

त्यसकारण आयोगको सिलिङमा सबै उम्मेदवारले खर्च पुरयाउनुपर्छ, तर त्यो अहिलेको अवस्थामा सम्भव देखिँदैन । असम्भवलाई सम्भव बनाउन सकिँदैन भने आयोगले सिलिङको दायरा बढाउनुपर्छ, होइन भने तोकेको कुरा लागु पनि गर्नुपर्छ ।

पैसा नहुनेले चुनावमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन : लीलामणि पोखरेल, नेता नेकपा माओवादी केन्द्र

हामीले त निर्वाचनमा खर्च नै नगर्ने प्रणालीको विकास गरौं भनेको हो । हाम्रो समानुपातिक प्रणालीमा लैजानुपर्छ भन्ने हो । स्थानीय तहमा त त्यो हुँदैन फेरि । यस्तो स्थितिमा निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चमा अनुगमन कसरी हुन्छ ? त्यसलाई प्रभावकारी कसरी बनाइन्छ ? अहिलेको खर्च गर्ने प्रणाली जुन छ, यसले त राजनीतिमा लामो योगदान दिएको र पैसा आर्जन नगरेको मानिसले चुनावमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन ।

पालिकाकै चुनावमा लाखौं–करोडौं खर्च हुन्छ भने संघीय चुनावमा जाँदा के हालत होला ? यो अवस्थाका कारण हामीले निर्वाचन प्रणाली नै बदल्नुपर्छ भनेका हांै । तर, यसो भन्दै गर्दा यो प्रणाली त हामीले फेर्न नसकेको पनि सत्य हो । फेर्न नसकेपछि निर्वाचन आयोगले अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ र कसैलाई भेदभाव गर्नुहुँदैन । त्यसका लागि आयोग सक्रिय बन्न सक्नुपर्छ । त्यसो गर्दा आयोगले कसैले आचार संहिता उल्घन गर्यो भने उसको उम्मेदवारी खारेज समेत गर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म त्यो काम गरेकै छैन ।

कानुनमा रहेको व्यवस्था कार्यन्वयन गरिदिए त भैहाल्छ नि । तर, एकथरी दलहरु त भोट किन्न नै पाउनुपर्छ भनेर खर्च बढाउनुपर्छ पनि भनिरहेका छन् । खर्च बढाउनुपर्छ भनेको हामीले भोट किन्न पाउनुपर्छ भनेर अप्रत्यक्ष रुपमा भनिएको हो ।

व्यवहारिक छैन : मोहम्मद इस्तियाक राई, नेता जसपा

स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगले उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सिलिङ यसवर्ष पनि विगतमा जस्तै तोकेको छ । यसअर्थमा वर्तमान अवस्थामा राज्य दुई–तीन ठाउमा चुकेकै हो । निर्वाचनकै सन्दर्भमा उचित समयमा उचित मुल्यांकन र उचित नियमन हुनुपर्ने हो ।

उदाहरणका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा २३ वडा वडा छन्, जहाँ तीनसय टोल होलान् । ती तीनसय टोलमा मेयरको उम्मेदवार आफंै जानुपर्छ । सँगै चार–जना कार्यकर्ता जानुपर्ला । उसले गाडी, घोडा लिएर जान्छ भने तेलदेखि फ्युल र नमूना मतपत्रसमेत बाँड्नुपर्ने हुन्छ । बजारमा एक किसिमको हल्ला छ, तर आयोगले तोकेको सिलिङ अनुसार इमान्दार ढंगले चुनाव लड्न खर्च पुग्दैन ।

भ्रष्टाचार बढ्यो भनिन्छ, तर एउटा कार्यालय सहयोगीको २२ देखि २५ हजार खर्च हुन्छ । सरकारी कोठा वा आवास छैन, घरभाडा तिर्नुपर्छ । अनि बच्चा पढाउने र के खाने भन्ने चिन्ता हुन्छ । त्यसकारण बढेका विकृति अन्त्य गर्न समयसापेक्ष केही व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हो ।

आयोगले तोकेको यो सिलिङ पनि हामी राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले पालना गर्नु त पर्छ नै तर समय सापेक्ष छैन । आयोगलाई अधिकार पनि छ, उसले किन कारवाही गर्न सक्दैन ? मान्छेलाई खान पुग्ने गरी दियो भने न राज्यलाई कारवाही गर्न आँट पुग्छ । त्यो किन गर्न सक्दैन भन्दा उसलाई पनि थाहा छ कि पुग्दैन ।

उपमहानगरको मेयर उपमेयरको खर्च साढे पाँच लाख सिलिङ छ । ८२ हजार मतदाता छन् भने उनीहरुलाई म उम्मेदवार हुँ भनेर चिनाउनका लागि ८२ हजार नमुना मतपत्र र पर्चा दियो भने मलाई लाग्छ त्यसका लागि पनि त्यो खर्च पुग्दैन । अनि म यो हो, मेरो घोषणापत्र यो हो भन्नु पर्यो । झण्डा पर्चा, ब्यानर पनि हुन्छ भनेपछि यो सिलिङ व्यवहारिक छैन र समयसापेक्षिक छैन ।  

आचारसंहिता नैतिक बन्धन हो : शालिग्राम शर्मा पौडेल, प्रवक्ता निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सिलिङ पारित गरिसक्यो । जसमा २०७४ सालकोमा केही हेरफेर गरिएको छ । जसमा जिल्ला समन्वय समितिको घटाइएको छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका सदस्यहरुको पनि घटाइएको छ ।

निर्देशिका पास भएपछि आचारसंहिता बन्छ । आचारसंहिता अनुगमन हुन्छ । अनुगमनका लागि निर्वाचन अधिकृत हुन्छ, जिल्ला निर्वाचन अधिकृतदेखि निर्वाचन कार्यालय समेतले आचारसंहिताको अनुगमन गर्छन् ।

अनुगमन विभिन्न मोडल र तहमा हुन्छ । आचारसंहिता भनेको नैतिक बन्धन पनि हो । अनुगमन नै मात्रै गरेर भन्दा पनि आआफ्नो ठाउबाट मैले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ भन्ने चेतना हुनुपर्छ ।

निर्वाचन भड्किलो बनाउनुहुँदैन भनेर आयोग आफैंले पनि कर्मचारीको दरबन्दीदेखि सुविधा समेत घटाएको छ । प्रचार सामाग्रीमा पनि प्रभावकारी गर्ने तर मितव्ययी गर्ने भनेर लागेको छ । सवारी साधन खरिदमा कटौती गरेको छ भने दलहरुले पनि खर्च कटौती गरेर निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउनुपर्यो ।