पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपालको राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । अरू कानुनभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बढी राजनीतिक हुने भएकोले यस बारेमा गम्भीर बहस हुनु आवश्यक छ । विशेष गरी नेपाल–अमेरिका एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदनका सम्बन्धमा सन्धिको एकपक्षीय “व्याख्यात्मक घोषणा”ले विवादलाई तीव्र बनाएको छ । 

एमसीसीबारे मेरो व्यक्तिगत विचार कान्तिपुर दैनिकमा “बीआरआई–एमसीसी र नेपालको असंलग्न सुरक्षा प्रस्ताव” शीर्षक अन्तर्गत (माघ ७, २०७८) प्रकाशित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रिय कानुन बीचको सम्बन्ध जटिल छ र एकअर्कामा कुन कानुन प्रवल हुन्छ भनी जान्न गम्भीर समझ आवश्यक हुन्छ । एमसीसी सम्झौताको हस्ताक्षर र अनुमोदनको विवादबाट बौद्धिक नेतृत्व वर्गले आफ्नो ज्ञानको अनुशासनप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, तर्क कानुनी सिद्धान्त र नियमहरूमा आधारित तथ्यपरक हुनुपर्छ र लोकप्रिय (पपुलिस्ट) तर्कबाट जोगिनुपर्छ भन्ने सबैले सिक्नुपर्छ । 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्राडा सूर्यप्रसाद सुवेदीले (२६ फेब्रुअरी २०२२) पठाएको गोप्यपत्र जसले “प्रचण्डलाई एमसीसी पास गर्ने निर्णयतर्फ मोड्यो,” यस छलफलले नयाँ आधार सिर्जना गरेको छ । प्रस्तुत लेख विशेष गरी सो गोप्यपत्रको बुँदा ख (७) र सो पत्रकै “संकल्प प्रस्ताव, व्याख्यात्मक घोषणाको मस्यौदा” बुँदा १ का बारेमा केन्द्रित छ । प्राध्यापक सुवेदीको विचारको सम्मान गर्दै यी विवादित बुँदाहरूका बारेमा आम नागरिकलाई समालोचनात्मक जानकारी गराउनु आवश्यक देखिन्छ । साथै नेपालको संसद्ले गरेको व्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा २ का बारेमा पनि विश्लेषण गरिनेछ । 

प्राध्यापक सुवेदीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पठाएको गोप्यपत्रको बुँदा ख (७) मा सल्लाह दिएका छन्, “एमसीसी सम्झौताको धारा ७.१ ले यो सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहन्छ भनेको छ । तर, त्यो धाराले त्यसो नभनेको भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नेपालले अन्य मुलुकसँग गरेको जुनसुकै सन्धि पनि नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन्छ । तसर्थ, केही नेपाली नेताहरूले यो प्रावधानबारे व्यक्त गरेको चासोको म कुनै वैधता देख्दिनँ । किनभने यो प्रावधानले यथार्थलाई स्पष्ट पारेको मात्र हो ।” (हेर्नुस् नेपालखबर, फागुन २०, २०७८ मा प्रकाशित समाचार “यो गोप्यपत्र, जसले प्रचण्डलाई एमसीसी पास गर्ने निर्णयतर्फ मोड्यो”)। 

नेपाल–अमेरिका एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा राष्ट्रिय कानुनभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन माथि हुन्छ भन्ने तर्क अमेरिकी राष्ट्रिय दृष्टिकोणसँग मिल्दैन । यस बारेमा तल छलफल गरिने छ । प्राध्यापक सुवेदीको माथि उल्लेख “गोप्यपत्र” ख (७)मा “नेपालले गरेको जुनसुकै सन्धि नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन्छ” भन्ने सल्लाह कानुनी दृष्टिबाट हेर्दा विवादास्पद छ । साथै आफ्नै सल्लाह विपरीत प्राध्यापक सुवेदीको अर्को सल्लाह (“व्याख्यात्मक घोषणाको मस्यौदा” बुँदा १) मा भनिएको छ, “एमसीसी सम्झौताको व्याख्या र परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा दुई पक्षवीच विवाद उत्पन्न भएमा एमसीसी सम्झौताका प्रावधानहरूमाथि नेपालको संविधानका प्रावधानहरू लागू हुनेछन्”। यस सल्लाह अनुसार एमसीसी सम्झौताको अर्को पक्ष अमेरिकाले नेपालको संविधान स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ, जो सम्भव छैन । साथै नेपालको राष्ट्रिय कानुन भन्नाले संविधान बाहेकका अन्य कानुनहरू हुन् भन्ने जस्तो व्याख्या पनि गरिएको देखिन्छ । तर, अमेरिकी संविधानको धारा ६ अनुसार “संयुक्त राज्य अमेरिकाले अनुमोदन गरेका सबै सन्धिहरू अमेरिकी संविधान (सर्वोच्च कानुन) का अभिन्न भाग हुन्छन्”। नेपालमा यस्तो हुँदैन । 

सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्यमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकहरुका संविधानको समान हुन् भनी मान्नु पर्छ । व्यावहारिक रूपमा, “एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा दुई पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएमा एमसीसी सम्झौताका प्रावधानहरूमाथि नेपालको संविधानका प्रावधानहरू लागू हुनेछन्” भन्नु राजनीतिक बयान हो । किनभने दुई पक्षवीच विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तहरू लागू हुनेछन् भनी एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छ । यदि अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताको विवाद सम्बन्धमा नेपालको संविधानको सर्वोच्चतालाई साँच्चै स्वीकार्छ भने त्यो नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । त्यसका लागि अमेरिकाको प्रतिक्रिया पर्खनुपर्छ । एमसीसी अनुमोदनको एकपक्षीय “व्याख्यात्मक घोषणा”का समर्थक र आलोचना गर्नेहरूले प्राध्यापक सुवेदीको सल्लाहबारे पुनः एक पटक सोच्नुपर्छ ।

नेपालको संसदीय व्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा २ मा प्राध्यापक सुवेदीले दिएको माथि उल्लिखित सुझावभन्दा केही फरक छ । संसद्को घोषणा अनुसार “देशको मूल कानुनका रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ” (कान्तिपुर दैनिक, १६ फाल्गुन २०७८)। संविधान देशको मौलिक कानून हो भनी संविधानमै लेखिएको छ । संसदीय घोषणाले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ भने प्राध्यापक सुवेदीको सुझावमा नेपालको संविधान एमसीसी विवाद समाधानको माध्यम भन्न खोजेको देखिन्छ । 

एमसीसी सम्झौताको व्याख्यात्मक अनुमोदन बारेमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी जनताको ५० करोड डलर अनुदान नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनेछ”। यस विज्ञप्तिले तथ्यको स्वीकृति गरेको व्याख्या गर्न सकिन्छ । विज्ञप्तिको अर्थ अनुमोदनबारे प्रतिबद्धता वा अप्रतिबद्धता भन्न सकिन्न । यो विज्ञप्ति परियोजना अगाडि बढ्न दिने र आवश्यकता अनुसार पछि व्याख्या गर्न सकिन्छ भन्ने मनसाय भएको जस्तो देखिन्छ । साँच्चै अमेरिकाले नेपालको संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ला भनी सोच्नु यथार्थपरक हुँदैन । तैपनि यस सन्दर्भमा दुई महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छन्, प्राध्यापक सुवेदीले भने जस्तो नेपालको संविधान कसरी विवाद समाधानको माध्यम बन्न सक्छ ? र नेपालले गरेको “जुनसुकै सन्धि नेपालको कानुनभन्दा कसरी माथि हुन्छ ?” 

माथि उल्लेखित दुई प्रश्नका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरौं । जस्तै बेलायती कानुनी प्रणाली अन्तर्गत “सन्धिहरूले बेलायतको राष्ट्रिय कानुन परिवर्तन गर्न सक्दैनन्” भन्ने सिद्धान्त छ (ब्रिफिङ पेपर, हाउस अफ लर्ड्स, नम्बर ५८५५, १७ फेब्रुअरी २०१७, पृ. ६) । यसका साथै कुनै पनि “संसद्ले सन्धि संशोधन गर्न सक्दैन” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विश्वव्यापी सिद्धान्त हो । सन्धि अनुमोदनको एकपक्षीय “व्याख्यात्मक घोषणा”को अभ्यास नेपालमा पहिलो पटक गरिएको छ । यो आंशिक रूपमा बेलायती तरिकामा आधारित छ भन्न सकिन्छ । व्याख्यात्मक घोषणा वा स्पष्टीकरणसहित बेलायती सरकारले सन्धि अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गर्छ । बेलायती संसद्ले अनुमोदनको पक्षमा वा विपक्षमा मतदान गर्दैन । बेलायती सरकारले संसद्लाई हस्ताक्षरित सन्धिको बारेमा जानकारीमात्र दिन्छ । नेपालको संसद्ले प्रस्तुत सन्धिको पक्षमा वा विपक्षमा मतदान गरेको देखिन्छ । कुनै पनि मुलुकमा केही सन्धिहरूमात्र अनुमोदनको लागि संसद्मा पेस गरिन्छ, नेपालमा पनि त्यही चलन छ । 

सन्धिको एकपक्षीय व्याख्या कानुनी व्याख्या हुँदैन । सन्धिहरू अनुमोदन गर्दा सार्वभौम संसद्ले सन्धिका सर्त र जिम्मेवारीहरू उल्लङ्घन हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन । एकपक्षीय व्याख्यालाई अर्को पक्षले लिखित वा आचरणद्वारा स्वीकार गरेमा घोषणा सैद्धान्तिक रूपमा मान्य हुन सक्छ । यो केही हद्सम्म करार कानुनको “प्रस्ताव र स्वीकृति” नियम जस्तै हो । व्यावहारिक रूपमा एकपक्षीय व्याख्यात्मक घोषणाबाट विवाद उत्पन्न भएमा अदालतले त्यस्तो घोषणा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्छ । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सहमतिमा आधारित कानुन भएकाले सन्धिका दुवै (वा सबै) पक्षहरूको पूर्ण सहमति चाहिन्छ । 

सन्धिहरू जेसुकै नामका (महासन्धि, सम्झौता, प्रोटोकल र कम्प्याक्ट) भएपनि कुनै सन्धिहरूले कानुन निर्माण गर्न सक्छ भने कुनै सन्धिहरूले कानुन निर्माण र दायित्वहरू सिर्जना गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रले संयुक्त राष्ट्र संघको कानुन निर्माण गरेको छ । सन्धिहरूले बाध्यकारी वा स्वेच्छिक दायित्वहरू सिर्जना गर्न सक्छन् । सन्धिहरूको हस्ताक्षर र अनुमोदन दुई चरणमा हुन सक्छ । कुन सन्धिलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पनि पक्षहरूले सहमतिबाट निर्क्यौल गर्छन् । ल्याटिन नियम “प्याक्टा सन्ट सरभान्डा”अनुसार मुलुकहरू बीचको सम्झौतालाई विश्वासका (”गुड फेथ”) साथ  सम्मान गर्नुपर्दछ । सन्धिको एकपक्षीय व्याख्या अर्को पक्षलाई स्वीकार, अस्वीकार वा सशर्त स्वीकार÷अस्वीकार गर्ने अधिकार हुन्छ । सन्धिहरूअन्तर्गत दायित्वहरूको स्वीकृति गर्नु सार्वभौमसत्ता उपर सम्झौता गर्नु होइन । सन्धि सधैं लिखित दस्तावेज हुन्छ र आवश्यकता अनुसार त्याग्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रिय कानुन बीचको जटिलता कस्तो हुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय परम्परागत (प्रथा) कानुन लिखित हुँदैनन र सबै मुलुकहरूलाई बाध्यकारी हुन्छन् । तर, प्रथा कानुनको स्थापनामा मुलुकहरू योगदानकर्ता हुन्छन् । कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका महत्वपूर्ण स्रोत हुन्छन्, तापनि यस्ता सिद्धान्तहरू राष्ट्रहरूले मान्यता दिएको हुनुपर्छ । सन्धिहरूको अभावमा सर्वमान्य सिद्धान्तहरू प्रयोग गरिन्छन्, जो राष्ट्रिय कानुनी प्रणालीबाट विकसित हुन्छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको विधान (धारा ३८) अनुसार सन्धि, परम्परा, विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त कानुनका सिद्धान्त, न्यायिक निर्णय र विशेषज्ञका लेखहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोत हुन् । यी स्रोतहरू सन्धिमा समावेश हुन सक्छन् । “एर्गाओम्नेस” ल्याटिन नियमको अर्थ सबै प्रतिको उत्तरदायित्व हो । जस्तै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा २ (४) एकपक्षीय बलको प्रयोगलाई निषेध गर्ने “एर्गाओम्नेस” हो । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दा यो नियम उल्लङ्घन गरेको छ । यस सन्दर्भमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन राष्ट्रिय कानुनमाथि प्रबल हुन्छ । आधारभूत मूल्यहरू विपरीत सम्झौता गर्न सकिंदैन, त्यो भनेको अर्को ल्याटिन नियम “जुसकोगेन्स” हो । अर्थात्, युद्ध गर्नका लागि, दास राख्नका लागि, रंगभेद, जातीय भेद पैदा गर्नका लागि सन्धि गर्न निषेध छ । त्यसैले नेपालले गरेका सबै सन्धिहरू नेपालको राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्नु तर्कसंगत हुँदैन ।

एक टाउको, दोहोरो मुख ?

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्दाको एकपक्षीय “व्याख्यात्मक घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको शुद्ध राजनीति हो । नेपाल र अमेरिकी दुबै सरकारलाई यो राजनीतिक व्याख्या चाहिएको थियो । एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका केही विषयमा नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेको थियो र सोको जवाफ अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई दिएको थियो । गठबन्धन सरकारमा आवद्ध दलका नेताहरूलाई एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि कुनै बहाना आवश्यक थियो । अमेरिकी सरकारको जवाफ र प्राध्यापक सुवेदीले प्रचण्डलाई पठाएको पत्रमा उल्लिखित गोप्य सल्लाहबीच समानता देखिन्छ । सो गोप्य पत्रकै कारण प्रचण्डको सोच बदलियो र कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन भयो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको राजनीति भनेको यही हो । 

एक टाउको र दुई मुख भएको यो “हाँस–खरायो” कार्टुन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जोसेफ जास्ट्रोद्वारा प्रयोग गरिएको थियो (जस्ट्रो, सन् १८९९) । यसलाई मार्टी कोस्केनेमीले “द पोलिटिक्स अफ इन्टरनेसनल ल” (१९९९) पुस्तकमा कानुनविद (वकिल) र राजनीतिज्ञ उपमाको रूपमा प्रयोग गरेका छन् । उनका अनुसार राजनीतिज्ञहरू हाँस जस्तो आवाजमा बोल्छन्, सपनाको कुरा गर्छन् भने वकिलहरू खरायो जस्तो उफ्रिन्छन् र कानुनको कुरा गर्छन् । तर, राजनीतिज्ञ र वकिलहरू दुवैमा नैतिकताको कमी हुन्छ । राजनीतिज्ञ झुट बोल्छन्, वकिलहरूले मुद्दाहरूका आधारमा तर्क परिवर्तन (तथा कुतर्क) गर्छन् । जस्तै, सन्धिहरूको कानुन भियना महासन्धि–१९६९ मा एकपक्षीय व्याख्यात्मक घोषणा कतै उल्लेख गरिएको छैन । भियना सन्धिको धारा ३१ सन्धिको व्याख्यासँग सम्बन्धित छ र कतै पनि एकपक्षीय व्याख्या मान्य भनी उल्लेख गरिएको छैन । केही नेपाली वकिलहरूले भियना सन्धिको धारा ३१ लाई एकपक्षीय व्याख्याको आधारको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको राजनीतिलाई निम्नानुसार वर्णन गर्न सकिन्छ । नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धि मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय कानुनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हावी हुन्छ । यी मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले कारवाही गर्ने भनिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया र चीनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान र त्यसको क्षेत्राधिकारलाई स्वीकार गरेका छैनन् । संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको अध्याय ७ अन्तर्गत सुरक्षा परिषद्ले बाध्यकारी निर्णय गर्न सक्छ । तर परिषदका पाँच स्थायी सदस्यहरू (सं.रा. अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, चीन, रूस र फ्रान्स) ले बेला–बेलामा भिटो प्रयोग गरेका कारण निष्क्रिय भएको छ । हाल युक्रेनमा रूसी आक्रमणले सुरक्षा परिषद् मृतप्रायः भएको छ । सन् १९९१ मा इराकको मामलामा परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको रूपमा काम गरेको थियो । सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको उल्लङ्घनविरुद्ध बाध्यकारी निर्णय गराउने कुनै निकाय छैन । सुरक्षा परिषद्ले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, परिषद आफैं समस्या बनेको छ । 

आलोचनात्मक कानुनविद्का लागि कानुनको “साँचो’ अर्थ उजागर गर्न, शक्ति र पदानुक्रमको पर्दाफास गर्न, नीति परिवर्तनका लागि तर्कहरू फेला पार्न, अन्तर्दृष्टिहरू आवश्यक हुन्छन् । थोमस जेफरसन र महात्मा गान्धी पनि वकिल थिए तर उनीहरूले अन्यायपूर्ण कानुनलाई कानुन मान्न अस्वीकार गरेका थिए । सत्तालाई सत्य बोल्नु सार्वजनिक बौद्धिकहरूको कर्तव्य हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति राष्ट्रिय दृष्टिकोण

राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एक अर्कामा हावी हुने (वा नहुने) भन्दा पनि यी दुई प्रणालीबीच सन्तुलन कसरी गरिन्छ भन्ने सही छलफल हो । राष्ट्रिय कानुन र सन्धिहरूको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति राष्ट्रिय दृष्टिकोणहरू मूलतः द्वैतवाद, अद्वैतवाद र मिश्रित दृष्टिकोणहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका धेरैजसो पाठ्यपुस्तकहरूमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनवीच कसरी सन्तुलन गरिन्छ भन्ने विषयमा अमेरिका, बेलायत, स्वीडेन र नेदरल्याण्डको उदाहरण उल्लेख गरेको देखिन्छ । 

राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रणालीबीच सन्तुलन कसरी गरिन्छ भन्ने सवालको उत्तर सम्बन्धित मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रतिको राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा भर पर्छ । राष्ट्रिय दृष्टिकोण मुलुकअनुसार फरक देखिन्छन् । मुख्य रूपमा द्वैतवाद (डुएलिजम्), अद्वैतवाद (मोनिजम्) र यी दुईबीच तेस्रो मिश्रित राष्ट्रिय दृष्टिकोण छन् । बेलायत र स्वीडेन जस्तै नेपालले द्वैतवादी दृष्टिकोण अपनाएको छ । नेदरल्याण्डको अद्वैत दृष्टिकोण छ र संयुक्त राज्य अमेरिकामा मिश्रित दृष्टिकोण छ । 

द्वैतवादीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रणालीलाई अलग–अलग मान्छ । यस सिद्धान्तअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मुलुकहरूको बीचमा लागू हुन्छ र राष्ट्रिय कानुन मुलुकभित्र लागू हुन्छ । अद्वैतवाद सिद्धान्तले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानुनलाई एउटै कानुनी व्यवस्थामा मिलाउनुपर्छ भन्छ । यस सिद्धान्तका मुख्य प्रतिपादक हान्स केल्सन र हर्स्च लाउटरपाट थिए । केल्सनका अनुसार अद्वैतवाद अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्थापित हुन्छ र राष्ट्रिय कानुन पनि त्यही कानुनी व्यवस्थाको अंश हो । मुलुकहरूले परम्पराअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने केल्सेनको भनाइ छ । 

मिश्रित अभ्यास 

अमेरिकाको संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको अंश मानेको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकी अदालतको अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमाथि राष्ट्रिय कानुनको प्राथमिकता बढ्दै गएको छ । अमेरिकी कँंग्रेसले पनि बाह्य क्षेत्राधिकारका कानुन बनाइरहेको छ । बाह्य क्षेत्राधिकार भनेको आफ्नो सिमाना बाहिर भएका अपराधलाई कारबाही गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुनी अधिकार हो । इरान प्रतिबन्ध अधिनियम सन् १९९६ र क्लाउड एक्ट २०१८ शृङ्खलाको पछिल्ला उदाहरण हुन् । अमेरिका लोकतान्त्रिक मुलुक हो तर संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक राष्ट्रले आफ्नो मुलुक बाहिर लोकतान्त्रिक व्यवहार गर्दैन । अमेरिकी राष्ट्रपतिको आदेशमार्फत् सन्धि गर्ने अधिकार छ, यस्ता सन्धिलाई काँग्रेसले अनुमोदन गर्न आवश्यक छैन । उदाहरणका लागि, अमेरिका (सहित) इरानसँग परमाणु सम्झौता २०१५ तत्कालीन राष्ट्रपतिको आदेशबाट भएको थियो, पछि राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त सम्झौता २०१८ मा आदेशबाट त्याग गरेका थिए ।

अमेरिकी उदारवादी वकिलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्व स्वीकार गर्छन् तर दक्षिणपन्थी वकिलहरू भन्छन्, हामी जे गर्छौं, त्यही अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो । सन्धि कानुनसम्बन्धि भियना कन्भेन्सन १९६९ लाई अमेरिकाले अनुमोदन गरेको छैन । यसलाई अमेरिकाले परम्परागत कानुनको रूपमा लिन्छ । तर प्रथागत कानुन भने आफैंले निर्णय गर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले महिला विरुद्धको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धि जस्ता महत्वपूर्ण मानवअधिकार दस्तावेजहरू अनुमोदन गरेको छैन । अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका कैयौँ फैसला लागू गर्न अस्वीकार गरेको छ । अमेरिकाले इरानलाई मानवीय उड्डयन आपूर्तिको निर्यातमा छुट दिने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको (२०१८) आदेशलाई अस्वीकार गर्यो । चीनले अमेरिकाको कदम पछ्याइरहेको छ । बेइजिङले साउथ चाइना सी मामिलामा (२०१६) फैसलालाई अस्वीकार गरेको छ ।
 
स्वीस जनमत संग्रहले (२०१८) घरेलु कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियमभन्दा माथि राख्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । जर्मनीको राजनीतिक सम्बन्ध र राष्ट्रिय कानुनका मामिला सम्बन्धि सन्धिहरूमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । युरोपेली संघको कानुन जर्मन कानुनभन्दा माथि हुन्छ । फ्रान्समा पारस्परिक मान्यताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूलाई मान्यता दिइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू फ्रान्सेली संविधानसँग बाझिएका छन् भने संविधान संशोधन गर्न आवश्यक हुन्छ । अमेरिकी संविधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले संशोधन, परिमार्जन वा प्रतिबन्ध गर्न सक्दैन । स्वीडेन र बेलायतमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूलाई आ–आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय कानुनमा परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ र सो गरेपछि घरेलु कानुन सरह हुन्छ । मानव अधिकार सम्बन्धि यूरोपेली सन्धि–१९५३ ले मात्र स्वीडेनको राष्ट्रिय कानुनउपर प्राथमिकता पाउँछ । ब्रेकजिटपछि बेलायतमा मानव अधिकार सम्बन्धि यूरोपेली सन्धि–१९५३ र युरोपेली मानव अधिकार अदालतबाट बाहिरनेबारे बहस भइरहेको छ । भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई राष्ट्रिय कानुन बनाउनुपर्ने प्रावधान छ तर त्यसको पालना भइरहेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको विधिशास्त्र 

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गरेका फैसलाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बीचको सम्बन्धबारे के भन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले एंग्लो–नर्वेजियन माछा मामलामा (१९५१) नर्वे सरकारले बेलायतविरुद्ध माछा मार्न प्रतिबन्धित सीमारेखाहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नभएको ठहर गरेको छ । बोस्नियाली नरसंहार मुद्दा (१९९६) मा राज्यको अङ्गले गरेको कामलाई राज्य स्वयंले गरेको मानिने बताएको छ । कर्फु च्यानल (१९४९) मुद्दामा अदालतले कर्फु च्यानल अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गको एक हिस्सा भएकोले शान्तिको समयमा तटीय बेलायतलाई बाटोको हक निषेध गर्न नसकिने ठहर गरेको छ । 

लाग्रान्ड मामलामा (जर्मनी विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका, २००१) अमेरिकाले कन्सुलर सम्बन्धि भियना सन्धि १९६३ को धारा ३६ (१) (ख) विदेशीहरूलाई दिइएको व्यक्तिगत अधिकारको हनन गरेको भनी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले ठहर गरेको छ । दुई जर्मन नागरिक लाग्रान्ड अमेरिकामा बस्दै आएका थिए । उनीहरूले डकैतीको क्रममा एक अमेरिकीको हत्या गरेका थिए । पछि तिनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्बन्धमा यस मुद्दाबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पाकिस्तानलाई भारतीय नागरिक कुलभूषण यादवको मृत्युदण्डको सजाय पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको छ । पाकिस्तानको संसद्ले पुनरावेदन गर्ने अधिकार दिने विधेयक पारित गरिएको छ । राष्ट्रिय निकायले गरेका निर्णयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले अवस्था हेरी स्वीकार वा इन्कार गरेको पाइन्छ । यसको अर्थ राष्ट्रियभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अथवा अन्तर्राष्ट्रियभन्दा राष्ट्रिय कानुन माथि वा तल हुन्छ भन्ने होइन ।   
उपसंहार 

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन स्वतः राष्ट्रिय कानुनको भाग बन्न सक्छ । आधारभूत मानव अधिकारहरूलाई ‘निरपेक्ष’ मानिन्छ र राष्ट्रिय कानूनले सीमित गर्न सक्दैन । जस्तै, यातना, दासत्व र भूत प्रभावित कानूनहरूमा निषेध छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा राज्य विरुद्ध मुद्दाहरू ल्याउन राज्य पक्षहरूको औपचारिक सहमति चाहिन्छ । राष्ट्रिय अदालतहरू मानव अधिकारको संरक्षणका प्राथमिक संस्था हुन् । राष्ट्रिय कानुनी उपचार समाप्त भएपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आवेदन गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि सम्झौता कानुन राष्ट्रिय कानुन बन्छ । “राष्ट्रिय कानुनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (सन्धि) हावी हुन्छ” भन्ने तर्क पूर्ण रूपमा सत्य होइन । त्यसै गरी “नेपालले गरेको जुनसुकै सन्धि नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन्छ” भन्ने सल्लाह विवादास्पद छ । सन्धिको एकपक्षीय व्याख्या कानुनी व्याख्या हुँदैन । 

एमसीसी सम्झौताको हकमा विवाद उत्पन्न भएको खण्डमा सम्झौताका प्रावधानहरूमाथि नेपालको संविधानको प्रावधान लागू हुन्छ भन्ने राजनीतिक तर्क हुन सक्छ । संसद्बाट एमसीसी अनुमोदनको आफ्नै कानूनी महत्व छ । एमसीसी योजना समयमै पूरा हुनुपर्छ भन्ने आशा गरौं । यदि समयमै परियोजना पूरा नभएमा अमेरिका–नेपालले एकअर्कालाई दोष दिन सक्छन् । विवाद सुल्झाउनको लागि जुनसुकै कानुनको प्रयोग गरियोस् वा जुनसुकै अदालतलाई रोजियोस्, कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति शक्तिले निर्धारण गर्छ । नेपालको लागि कानुनी तर्क मात्र शक्ति हो । त्यसैले, लोकप्रिय (पपुलिस्ट) विवाद गर्नको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा वास्तविक बहस जारी राख्नुपर्छ । एमसीसी भ्रम निमिट्यान्न गर्ने निहुँमा नयाँ प्रकारका भ्रम सिर्जना गर्नु हँुदैन ।

“स्टकहोम सेन्टर फर इन्टरनेशनल ल एन्ड जस्टिस” का वरिष्ठ सदस्य डा. मल्ल स्टकहोम विश्वविद्यालय र कार्लस्टाड विश्वविद्यालय स्वीडेनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विषय प्राध्यापन गर्छन् ।