जुम्लास्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय यथास्थितिमा राख्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ । जुम्लाका क्रियाशील संघसंस्था मानव अधिकारकर्मीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग काठमाडौँलाई जुम्ला प्रशासनमार्फत जुम्लास्थित आयोगको कार्यालयमार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो  ।

मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले १९ चैत २०६२ मा साविकका कर्णालीका जुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पा जिल्लामा कार्यक्षेत्र हुने गरी जुम्लामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भएको थियो  । कार्यालय हाल कर्णाली प्रदेशको शाखा कार्यालयमा परिणत भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । 

‘जुम्लामा २०६२ सालदेखि स्थापना भएको मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्ला नहटाउन तथा जुम्ला शाखा कार्यालयको कार्यक्षेत्रको दायरा र मौजुदा जनशक्ति नघटाउन साविकको कर्णाली अञ्चलको सदरमुकाम जुम्लाको नागरिक तथा मानव अधिकार रक्षकहरुको तर्फबाट ध्यानाकर्षणको गर्दछौ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले जुम्लामा १६ वर्षदेखि स्थापना भई काम गर्दै आएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय नहटाउन तथा कार्यको दायरा तथा जनशक्ति नघटाइनुपर्ने र जुम्लामा रहेको आयोगको कार्यालयमा महिला कर्मचारीसहित थप पूर्वाधारयुक्त बनाइनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गरिएको बताए ।
                                                                                                                       
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल जुम्ला संयोजक राजबहादुर महत, नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाही, गैसस महासंघ शाखा जुम्लाका अध्यक्ष अमरबहादुर रोकाया, महिला मानवअधिकार मञ्च जुम्लाका अध्यक्ष टीका नगरकोटी, दलित सेवा संघ जुम्लाका सचिव रामबहादुर नेपाली, जनजाति महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष कार्मा ठिले तामाङ, अपांग पुनर्स्थापना तथा विकास केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष नन्दराज धिताल, जेष्ठ नागरिक संघ जुम्लाका कावा अध्यक्ष तुलाराम न्यौपाने, अल्पकालीन महिला सेवा केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष भगवती श्रेष्ठ र इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलसहितको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।