बागमती प्रदेशसभाको बैठक चैत ८ गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा विशेष समयको व्यवस्था गरिएको थियो भने प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

आजको बैठकको विषेश समयमा सांसदहरुले प्रदेश सरकारको गतिविधि माथि आफ्नो धारण राखेका थिए । बैठकमा सत्तापक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, मुनु सिग्देल, लक्ष्मण लम्साल, नेकपा माओवादी केन्द्रका युवराज दुलाल, ओबहादुर ग्लान, नेपाली काँग्रेसका नुच्छेनारायण श्रेष्ठ, भिमसेन खत्री, जिवन डंगोल, विजया केशी श्रेष्ठ, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अष्टलक्ष्मी शाक्य, कैलाश प्रसाद ढुंगेल, केशवराज पाण्डे, सरेश नेपाल, दावा दोर्जे लामा, दिपक निरौला, प्रतिपक्ष दल विवेकशिल साझा पार्टीका रमेश पौड्याल, शोभा शाक्य, नेमकिपाका सुरेन्द्रराज गोर्साइ र राप्रपाकी रिना गुरुङले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

संसद्मा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद्हरुले सरकारले कार्यकर्ता भर्तीको तयारी सुरु गरेको र विधि पद्धति विपरित अघिल्ला सरकारले नियुक्त गरेको अस्पताल अध्यक्ष तथा विभिन्न संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई दवाव दिएका आरोप लगाएका थिए । सरकारले संविधान विपरितका काम गर्न नहुने भन्दै त्यसो नगर्न उनीहरुको आग्रह गरेका थिए ।

उनीहरुले अघिल्ला सरकार ल्याएका योजनाहरु कटौति गरेर वर्तमान मुख्यमन्त्री पार्टी निर्माणको लागि ५ लाखका दरले कार्यकर्ताहरूलाई योजना बाँड्ने काम गरेको आरोप लगाए । सरकारले चुवाको मुखमा २३ सय टुक्रे योजनाहरु ल्याएर कार्यकर्तालाई बढ्नु गलत भएकाले त्यस्तो काम तत्काल रोक्न आग्रह गरे ।

उनीहरुले सरकारले आफू अनुकुल कार्यविधिहरू निर्माण गरेर विकास निर्माणको काम समेत प्रभावित बनाउने काम गरेको उनीहरुले बताए । सरकारले प्रदेशको गौरवको आयोजनाहरुको पनि कार्यविधि बनाएर त्यसमा कुनै पनि योजनाहरु पर्न नसक्ने अवस्था निर्माण गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

यता प्रतिपक्ष दल विवेकशील साझा पार्टी र नेमकिपाका संसद्हरुले प्रदेश राजधानीको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने र सरकार तथा सदनको उचित व्यवस्थापन गरेर चलायमान बनाउन आग्रह गरे । उनीहरुले जनताको सेवा सुविधाको क्षेत्रमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

सरकारले बढ्दो महङ्गीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्न तथा राज्यलाई आर्थिकभार कम पार्नको लागि मन्त्री र मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने बताए । उनले १८ जनाको मन्त्री मण्डल घटाएर १० मन्त्री र मन्त्रालय बनाउनुपर्ने भएकाले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालबाट पनि केही सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उता सत्तापक्षका संसद्हरुले विगतको ४ वर्षसम्म शासन गर्न दलहरुले गर्न नसकेको काम वर्तमान सरकारले काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । उनीहरुले विगत ४ वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूले केही जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेका र वर्तमान सरकारले केही हदसम्म भएपनि प्रयास गरेको बताएका थिए ।

उनीहरुले ३ महिना नेतृत्व गर्ने र ४ वर्ष नेतृत्वमा रहेकाहरु बीच तत्काल तुलना गर्न नहुन बताएका छन् । वर्तमान सरकारलाई विगतको सरकारको जस्तो गल्ति गर्ने छुट नरहेकोले जनताको पक्षमा गम्भिर भएर काम गर्न उनीहरुले आग्रह गरे ।

आम नागरिकहरुले महशुस गर्ने प्रकृतिको योजनाहरु ल्याएर सरकारले जनताको हितसहित आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्ने उनीहरुले बताए ।