झण्डै एक वर्ष पहिले गायक एवं सङ्गीतकार सुरज पण्डितले कर्णालीको पीडा देखाउँदै ‘रेलको बाटो’ नामक गीत सार्वजनिक गरे । गीतमा कर्णाली प्रदेशको अँध्यारो पाटोलाई देखाउने प्रयास गरिएको छ । गीतले पीडा बोल्छ, अभाव बोल्छ । अझ भनौँ, गीतले समग्र कर्णालीको अवस्थाको चित्रण गरेको छ । प्रकृतिले अपार स्रोत र साधन दिए पनि कर्णाली प्रदेशका धेरै बस्तीले अझै पनि उज्यालो पाएको छैन । 

भौगोलिक विकटता र स्रोतको अभावमा कर्णाली प्रदेशले बिजुली बाल्न अझै पाएको छैन । आफ्नो गाउँ ठाउँमा बिजुली बाल्न भन्दै कर्णाली प्रदेशवासीले गरेको सङ्घर्ष पनि कम छैन । जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गजेन्द्र महतले पटक–पटक भावुक हुँदै कर्णालीमा कहिले बिजुली बल्छ भनेर सोध्न थालेको पनि लामै समय भयो । 

देशभर कूल ९१ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको विवरण सार्वजनिक हुँदा र त्यही विवरण सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउँदा झनै पीडामा परेका कर्णालीवासीले अब भने लामो समय पर्खनु नपर्ने भएको छ । पखाईका लामो पीडा अनि अभावकाबीचमा बाँचिरहेका कर्णाली प्रदेशवासीको सपनालाई अब छिट्टै सरकारले पूरा गर्ने भएको छ । 

त्यसका लागि मात्रै २५ अर्ब बराबरको लगानी हुने भएको छ । गायक एवं सङ्गीतकार सुरजको गीतले भने जस्तै निकट भविष्यमा नै कर्णाली प्रदेशका अँध्यारा बस्तीमा उज्यालो हुनेछ । अनि साँझमा सल्लाको दाउरा बालेर वा मट्टीतेलको खोजीमा भौतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । 

 नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्रैमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका बासिन्दाको घरमा विद्युत् पु¥याउने भएको छ । प्राधिकरणले कर्णालीवासीको हरेक घरमा दुई वर्षभित्रमा विद्युत्को पहुँच पु¥याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाएको जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत् पुगेको छ । 

तीन नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत् पुग्न सकेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिकाका कूल ७१८ वडामध्ये ३९३ मा विद्युत् पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण ४४.९३ प्रतिशत मात्रै छ । बाँकी स्थानमा बिजुली पु¥याउन युद्धस्तरमा काम अगाडि बढेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाई तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा विद्युतीकरणमा ढिलाइ भए तापनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत् पु¥याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पु¥याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघु जलविद्युत् (माइक्रो हाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गरिने बताए । “कर्णालीमा विद्युतीकरणको खर्च र यहाँ खपत हुने विद्युत्को आम्दानीबाट लागतसमेत उठ्दैन, तर सबैको घरमा विद्युत् पु¥याउने राज्यको दायित्व भएकोले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युत्लाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रुपमा लिएर काम गरिरहेका छौं”, घिसिङले भने । 

सरकारले एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)बाट करिब रु २५ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरण गर्दै छ ।

 यस्तै, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युत्को पहुँच विस्तारमा खर्च गरिरहेको छ । चालू आवमा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ६४ करोड बजेट रहेको छ । एआइआइबी र इआइबीबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणबाट विद्युतीकरण गर्न ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ । निर्माण व्यवसायीले काम नगरिदिँदा पनि विद्युतीकरणमा समस्या देखिएको छ । काम नगर्नेको ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियामार्फत निर्माण व्यवसायी छनोट गरी विद्युतीकरण गरिने घिसिङको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट र जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा लघु जलविद्युत्मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । कूल ३३ र ११ केभी लामो प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति भइरहेकाले ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने र न्यून भोल्टेजको समस्या पनि छ ।

 बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट यस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन लगिएको छ । कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा विद्युत् आपूर्तिका लागि ११ वटा ३३/११ केभी वितरण सवस्टेशन निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ प्रसारण लाइन र सुर्खेत तथा दैलेखमा १३२/३३/११ केभी सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्णाली क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ । 

५५ प्रतिशतलाई निःशुल्क  

विद्युत् पहुँच पुगेका कर्णाली प्रदेशका करिब ५५ प्रतिशत घरधुरीले २० युनिटसम्मको निःशुल्क विद्युत्को सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । यस प्रदेशमा प्राधिकरणका एक लाख १४ हजार ३०० ग्राहकमध्ये ६२ हजार ६०० घरायसी ग्राहकले निःशुल्क विद्युत्को सुविधा उपभोग गरिरहेका हुन् । सरकारले ५ एम्पियर मिटर राख्ने घरायसी ग्राहकलाई २० युनिटसम्मको ऊर्जा निःशुल्क गरेको छ । त्यस्ता ग्राहकले न्यूनतम ३० रुपैयाँ भने तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणको विद्युत् बिक्रीबाट गर्ने आम्दानीमा ०.८ प्रतिशत हिस्सा मात्रै कर्णाली प्रदेशको छ । 

कालिकोटमा सवस्टेसन सञ्चालनमा 

कालिकोटमा अस्थायी रुपमा निर्माण गरिएको ३३/११ केभी, ३ एमभिए क्षमताको सवस्टेसन आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । दैलेख–कालीकोट करिब ६६ किलोमिटर ३३ केभी लाइन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कालिकोटमा ३३/११ केभी सवस्टेसन पनि निर्माणाधीन छ । प्राधिकरणको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शुम्भु कुसियत यादवका अनुसार अस्थायी सवस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि कालीकोट र जुम्लाको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने छ । 

“ अहिले दैलेखबाट करिब १५० किलोमिटर लामो ११ केभी लाइनबाट जुम्लामा विद्युत् आपूर्ति भइरहेको थियो, अब यस सवस्टेसनबाट दिँदा जुम्ला र कालिकोटको  विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने छ”, प्रमुख यादवले भने “कुनै एक ठाउँमा अवरोध हुँदा पूरै क्षेत्रमा बत्ती जाने अवस्था पनि कम हुने छ ।” हाल जुल्लामा समस्या आएमा कालीकोट र दैलेखको पनि बत्ती जाने अवस्था थियो । कर्णाली प्रदेशमा बिजुली पुगेपछि गायक तथा सङ्गीतकार मिलन लामाले गीतमा भने जस्तै ‘बाटो खुल्यो मोटर चल्यो जुम्ला कालिकोटको ’ ..... अवस्था आउनेछ र भनिनेछ ‘बत्ती बल्यो, बस्ती झुल्यो जुम्ला कालिकोटको ।’