बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले वर्तमान सरकारले आफू खुशी कर्मचारी सरुवा गरेको आरोप लगाएकी छन् । प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त आरोप लगाएकी हुन् ।

सरकारले कर्मचारीहरुमा प्रतिशोध राखेर विभेदपूर्ण ढंगबाट एकै पटक ४०० जना कर्मचारीहरुको अव्यवस्थित रुपमा सरुवा गरेको बताइन् । उनले आफ्ना मान्छेहरूलाई पायक पर्ने गरी सरकारले कर्मचारी चलाएकाले प्रदेशमा थप समस्या निम्तिएको बताइन् । सरकारको यस्तो कार्यले बेथिति सृजना गर्ने भएकाले तत्काल ती योजनाहरु रोक्न आग्रह गरिन् ।

‘कर्मचारीको सरुवा विधिअनुसार गर्नुपर्छ । न कि सरकारको इच्छाअनुसार । वर्तमान सरकारले इगो राखेर एकपटक ४०० कर्मचारीको अव्यवस्थित सरुवा गरेको छ । म यो नहोस् भन्ने पक्षमा छु । कर्मचारीलाई दवाव दिएर हुँदैन’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै सरकारले एकैपटक १३ जिल्लाको अस्पतालका अध्यक्षलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण हटाउने काम गरेको बताइन् । उनले सरकारको यस्तो कार्य अलोकतान्त्रिक भएको बताइन् । सरकारले गरेको काम सहि भएको भए अदालतले पूनर्वहाली किन गर्थ्यो र ? उनले प्रश्न गरिन् ।

त्यस्तै उनले विगतको सरकारले ल्याएको गौरवको योजनाहरुको बजेट कटौती नगर्न पनि आग्रह गरिन् । प्रतिपक्षले ल्याएका ती योजनाहरुमा केही भिजन, योजना रहेकाले तत्काल त्यसको पैसा नचलाउन उनले भनिन् । ‘प्रतिपक्षसँग सल्लाह नगरी सुरुङ मार्ग लगायत अन्य योजनाको पैसा चलाउने काम नगर्नुहोला । हाम्रो पनि कही योजना छ त्यसका विषयमा सल्लाह गर्नुपर्छ । त्यस्तो काम नगर्नुहोला’ उनले भनिन् ।

उनले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वायत्त संस्था भएकाले त्यसतर्फ पनि सरकारले गलत ढंगबाट हस्तक्षेप बढाएको उनले बताइन् । उनले स्वायत्त संस्थाको आफ्नै विधि हुने भएकाले त्यसको सञ्चालनमा दबाब नदिन पनि सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वायत्त संस्था हो । त्यसको आफैं विधि छ । त्यहाँ आफ्नो मान्छे राख्नका लागि सरकारको हस्तक्षेप हुनु गलत हो । सरकारले अहिले भएका सञ्चालकहरुलाई राजीनामा दे भनेर दवाव दिनुहुन्‍न । सरकारले मनन् गर्नुपर्छ यो कति लोकतान्त्रिक भयो त ? सरकारले यस्तो काम गरेर हुन्छ । कामको मूल्याङ्कन नै नगरी कसरी उहाँहरु असक्षम हुनुभयो र सरकारले राजीनामा दे भनेर दवाव दिइरहेको छ’ उनले भनिन् ।

उनले बढ्दो महँगी नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताइन् । हाल एउटा गरिबले किनेर खान नसक्ने अवस्था आइसकेकाले  सरकारले अरु केही गर्न नसकेपनि त्यसको असर न्यूनीकरणमा पहल गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।