बिस्तारै स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल तयार  हुन थालेको छ छ । राजनीतिक दलहरू आन्तरिक छलफल, बैठक र प्रशिक्षणमा लागेका छन् । उम्मेदवार छनौटको विषय पनि चर्चामा छ । जिल्ला जिल्लामा प्रश्न यस्तो उठेको छ कि काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा लगायतका दलहरूसँग स्थानीय तहमा गठबन्धन बन्छ कि बन्दैन ? बन्यो भने कुन आधारमा बन्छ ?

गठबन्धनका लागि केन्द्रमा जसरी शीर्ष नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको छ, स्थानीय नेताहरूचाहिँ आफ्नो ठाउँमा उम्मेदवार छनोटका लागि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताइरहेका छन् ।

नेपालको महत्त्वपूर्ण राजनीति केन्द्रका रूपमा मोरङलाई हेरिन्छ । मोरङ विशेष गरी नेपाली काँग्रेसको आधार जिल्ला पनि हो । सँगसँगै वामपन्थीको वर्चश्व पनि कम छैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, काँग्रेस नेताहरू डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, डा. मिनेन्द्र रिजाल लगायतको दौडधुप विराटनगरतिर बढेको छ ।

मोरङका काँग्रेस सभापति डिगबहादुर लिम्बु स्थानीय तहमा टिकट वितरणका लागि निर्णायक राजनीतिक पात्र हुन् । उनी आगामी निर्वाचनमा माओवादी लगायतका दलसँग गठबन्धन गर्नै हुँदैन भन्दैनन् । तर, गर्नुपर्छ पनि भन्न सकिरहेका छैनन् । उनी एउटै कुरा भन्छन्, ‘गठबन्धन गर्ने भए शीरदेखि तीरसम्मै गर्नुपर्छ, अघिल्लोपटक जस्तो स्थानीय तहमा काँग्रेससँग गर्ने र संघ प्रदेशमा अर्कैसँग गठबन्धन गर्ने कुरा असम्भव छ ।’ प्रस्तुत छ, काँग्रेस सभापति लिम्बुसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी :

मोरङका १७ वटै पालिकामा काँग्रेसको अवस्था के छ ?

खासै अहिले आँकलन गरिएको छैन । मिलेर गर्ने हो भने बहुमत आउँछ भन्ने लागेको छ ।

काँग्रेसले मोरङको स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्छ कि गर्दैन ?

सत्तामा बसेका केही साथीहरूले झिनोरुपमा गठबन्धन गर्नुपर्छ भनिरहेको देखिन्छ । सत्ता बाहिर हुने साथीहरूले काँग्रेसले आफ्नो बुतामा लड्नुपर्छ, टेको लगाएर नलडौँ भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ । गठबन्धन गर्दा ०७४ सालमा हेर्दा हामीले स्थानीय तहमा माओवादीलाई सहयोग गर्‍यौँ । त्यसलाई माथिसम्म जाने अवस्था भएन । एमालेसँग माओवादी मिलेर संघ र प्रदेशमा गएपछि काँग्रेस बिटुलो भयो । त्यसले गर्दा काँग्रेस कार्यकर्तामा ठूलो आशङ्का छ ।

अब गठबन्धन गर्ने हो भने स्थानीय तहमा गर्ने, संघ वा प्रदेशमा नगर्ने भन्ने हुँदैन । गठबन्धन गर्ने हो भने किन गर्ने ? नगर्ने हो भने किन नगर्ने ? भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ । नगरौँ भन्दा पनि समस्या जस्तो देखिन्छ । गरौँ भन्दा पनि त्यसको स्पष्ट आधार बनेको छैन ।

अहिले गर्ने पछि नगर्ने किन त ? स्पष्टताका साथ आउनुपर्‍यो नि त । सरकार बनाउने कुरा पुगेन भने त्यहाँ गठबन्धन गरौँला । स्थानीय तहमा एक्लाएक्लै आफ्नो क्षमता जाँच गर्ने गरी जाऔँ न त ?

नेपाली काँग्रेसले ०७४ सालमा स्थानीय तहमा माओवादीलाई सघाएको तर संघ र प्रदेशमा काँग्रेस बिटुलो भएको भन्ने कुरा गर्नुभयो । त्यसको मतलब तीनै तहमा गठबन्धन गर्ने हो भने अहिले नै स्पष्टताका साथ आउनुपर्‍यो भन्ने हो ?

स्पष्ट नहुँदाखेरि त फेरि पनि हिजोको घटना नदोहोरिएला भन्न सकिन्छ र ? सबैभन्दा समस्या कति हो भने बामपन्थीहरुको राजनीति भनेको आत्मालोचना गरेपछि फेरि मिल्न सक्ने भन्ने सिद्धान्त छ नि त्यसले शंका निम्त्याएको छ । कांग्रेसमा त त्यस्तो हुँदैन, कि वार कि पार भन्ने हुन्छ ।

ओली र प्रचण्डको अहिलेको सम्बन्ध त्यहाँ भन्दा तिक्तताको अवस्था हुने ठाउँ देखिँदैन । तर, आत्मालोचना गरेर फेरि नमिल्लान् भन्न सकिँदैन । ओलीले प्रचण्डलाई त शेरबहादुरको ढोकामा बसेर कचौरा थापेर भनिरहेका छन् । त्यो त धेरै तल्लो तहको गाली गलौच हो नि त । त्यति धेरै अपमान हुँदा पनि फेरि आत्मालोचना आयो भने एकता हुन्छ भन्ने कुरा हुनसक्छ । काँग्रेसले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अहिले स्थानीय तहमा मात्रै गठबन्धन गरौँ, संघ र प्रदेशमा पछि छलफल गरौँ भन्दा के हुन्छ ?

त्यो त कुरै नगरे हुन्छ । अहिले गर्ने पछि नगर्ने किन त ? स्पष्टताका साथ आउनुपर्‍यो नि त । सरकार बनाउने कुरा पुगेन भने त्यहाँ गठबन्धन गरौँला । स्थानीय तहमा एक्लाएक्लै आफ्नो क्षमता जाँच गर्ने गरी जाऔँ न त ? छुट्टै लडेर सरकार बनाऊँ भन्ने कुरा तल्लो तहबाट आइरहेको छ । ढुलमुले ढङ्गले चल्नुभएन । एमसीसीको विषयमा काँग्रेस स्पष्टताका साथ आयो । पार्टीले छलफल गरिसकेपछि एक ढिक्का भयो नि त । त्यसकारण गठबन्धन किन गर्ने, किन नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टीले ठोस गर्नुपर्‍यो ।

उदाहरणका लागि, तपाईं पार्टी सभापतिको हैसियतले मोरङ क्षेत्र नम्बर १ को संघीय संसद्को सम्भावित उम्मेदवार पनि हो । केराबारी, मिक्लाजुङ, उर्लाबारी र लेटाङसमेत ४ वटा स्थानीय तह तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छन् । त्यहाँका स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने हो भने संघ र प्रदेशमा पनि अहिले नै स्पष्ट हुनुपर्ने भन्ने हो ?

स्पष्ट गर्नुपर्‍यो । ढुलमुले तरिकाले जानु भएन । क्लियर हुँदा मानिस ढुक्क भएर काम गर्छ नि त । परिस्थिति यस्तो बनेछ, यसरी काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मानसिकता लिएर कार्यकर्ताहरू जान्छन् नि त ।  त्यसैले गठबन्धन गर्ने हो भने शीरदेखि तीरसम्म गर्ने हो ।

गर्ने नै हो भने जनताले चाहेको अनुसार गर्नुपर्‍यो । नगर्ने हो भने आफ्नो आफ्नो बाटो जानुपर्यो । स्पष्टचाहिँ हुनैपर्‍यो  नि त । डबल स्ट्यान्डर किन गर्ने ? ढुलमुले नीति लिएका संगठनलाई कहिलेसम्म लिएर जाने भन्ने दुविधा र आशङ्का चाहिँ पार्टीभित्र छ ।

अब एक महिनाभित्रमा हामी उक्त धारणालाई क्लियर गर्छौँ । तल्लो स्तरका मानिसहरूको धारणा के छ भनेर हामी सोध्छौँ र धारणा लिन्छौँ । अहिले बिग्रिएको कहाँ हो भने केन्द्रीय समितिले के गर्ने त भनेर कसैलाई सोधिरहेको छैन । आफूले जे गर्‍यो त्यही ठीक हो भनेर भन्ने अवस्थामा केन्द्रीय नेतृत्व गइरहेको छ ।

गठबन्धनको विषयमा जिल्ला तहमा छलफल भइरहेको छ कि छैन ?

त्यसरी औपचारिक छलफल भएको छैन । यद्यपि तल्लो तहबाट सुझाव लिने काम भएको छ ।

तल्लो तहबाट गठबन्धन गरौँ भन्दै आएका छैनन् स्थानीयका नेताहरू ?

तल्लो तहबाट तालमेल गर्ने, मिलेर जाने भन्दै साथीहरू आइ नै राखेका छन् । जित्नका लागि आफ्नो तयारी तलबाटै गरिरहेका छन्, त्यो त स्वाभाविक हो । औपचारिक प्लान भएको छैन । तर, स्थानीय स्तरमा भइरहेको छ ।

तपाईंले गठबन्धनका लागि कुरो क्लियर हुनुपर्‍यो भन्नुभयो, काँग्रेसले चाहिँ कहिले यो कुरालाई वारपार गर्छ त ?

अब एक महिनाभित्रमा हामी उक्त धारणालाई क्लियर गर्छौँ । तल्लो स्तरका मानिसहरूको धारणा के छ भनेर हामी सोध्छौँ र धारणा लिन्छौँ । अहिले बिग्रिएको कहाँ हो भने केन्द्रीय समितिले के गर्ने त भनेर कसैलाई सोधिरहेको छैन । आफूले जे गर्‍यो त्यही ठीक हो भनेर भन्ने अवस्थामा केन्द्रीय नेतृत्व गइरहेको छ ।

हामी त मोरङका हौँ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गृह जिल्लाका कार्यकर्ता हौँ । त्यसबेला ७÷७ दिनमा हामी विराटनगर आएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हाम्रो धारणा लिनुहुन्थ्यो । समस्या परेको विषयमा के गरौँ, तिमीहरूको धारणा के हो भनेर सोधेर फिडब्याक लिएर निर्णय ठोक्नुहुन्थ्यो । त्यसकारण गिरिजाप्रसाद कोइराला विराटनगर आएपछि के गर्ने हो भन्ने कुरामा सबैको चासो हुन्थ्यो कान थापेर सुन्थे । तर, अहिले केन्द्रीय नेतृत्वले के छ भनेर अफिसियल वा अनअफिसियल ढङ्गले सोधेको पनि छैन ।

नेतृत्वले कार्यकर्ताको मनोविज्ञान बुझेर निर्णय गर्ने र विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्छ । हाँइँहुइँमा त्यो ठाउँमा पुगेका होइनन् नि अहिलेको सिनियर लिडरहरू । जेल जीवन बिताएका, युवा संगठनमा बसेका, सर्वस्व हरण गरिएका, निर्वासनमा बसेकाहरू छन् । उहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने पनि होइन । तर, अहिलेको ती नेताहरूको ध्यान कार्यकर्ताको वैचारिक धारलाई मजबुत बनाउन लागेको देखिँदैन ।

अब जे माथिबाट गर्‍यो, त्यही मान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कार्यकर्ताले माने पनि बौद्धिकस्तरका कार्यकर्ताले त मान्दैन नि । सर्वसाधारण मानिसले युक्रेन युद्धको कुरा गरिरहेको छ, अपडेट भइरहेको छ भने यहाँ पनि आफ्नो निर्णय गर्दा त्यो विषय पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

यो विषयमा काँग्रेसको माथिल्लो तहमा छलफल भएको छैन ?

केही साथीहरूले पार्टीसभापति शेरबहादुरले पार्टी सभापतिमा जित्नु भनेको गठबन्धनको पक्षमा भएको अभिमत हो भने । ती साथीहरूलाई हामीले त्यसो भए ४० प्रतिशत साथीहरू गठबन्धनको विपक्षमा लागे भने के होला भनेर सोध्दा अँध्यारो मुख लगाए । त्यसकारण नेतृत्वले हामीलाई जुन ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्ने त्यो नगरिरहेको अवस्था छ । कार्यकर्ताले नेतालाई विश्वास गरिरहेको अवस्था छैन । नेतृत्वप्रति अघात विश्वास भन्ने कुरा कमजोर भएर गएको छ ।

नेतृत्वले कार्यकर्ताको मनोविज्ञान बुझेर निर्णय गर्ने र विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्छ । हाँइँहुइँमा त्यो ठाउँमा पुगेका होइनन् नि अहिलेको सिनियर लिडरहरू । जेल जीवन बिताएका, युवा संगठनमा बसेका, सर्वस्व हरण गरिएका, निर्वासनमा बसेकाहरू छन् । उहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने पनि होइन । तर, अहिलेको ती नेताहरूको ध्यान कार्यकर्ताको वैचारिक धारलाई मजबुत बनाउन लागेको देखिँदैन । सत्तामोह, सत्तालिप्सा, पद, पैसाको पछि लागेको देखिन्छ । उहाँहरूको नजिकका मानिसकै वरिपरि भीडभाड हुने । यो विषयलाई केन्द्रीय नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिएर छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

तपाईंको नजरमा मोरङमा नेकपा एमालेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?

पार्टीमा मिल्दाको अवस्था र नमिल्दाको अवस्था फरक नै हुन्छ । तर्कका लागि तर्क गर्ने कुरा एक ठाउँमा छ । फुट भनेको राम्रो लक्षण होइन । म व्यक्तिगत हिसाबले भन्दा एमालेको संगठन ग्रास रुटसम्मै छ । त्यत्रो हल्लिरहेको देख्दिनँ । तर, माधव नेपालतिर भनेको बौद्धिक मत छ । जो ढुङ्गा हान्न बाहिर निस्कँदैन, समय र कालखण्डमा उसले आफ्नो निर्णय गर्छ । उसको मत राम्रै देखिन्छ ।

अहिले केपी ओलीसँगको पार्टीमा युवाहरूको उपस्थिति पनि देखिन्छ । संगठन क्षतविक्षत नै भएको अवस्था चाहिँ होइन । थपथाप गर्ने कुरा पार्टीहरूमा हुन्छ नै, काँग्रेसबाट, एमाले, एमालेबाट काँग्रेस, वा माओवादीमा आउने जाने कुरा भइरहन्छ । त्यस्तो जमात मोरङमा पनि छ । तर, एमालेले भनिरहेको जस्तो वर्चश्व कायम गर्ने अवस्था देखिँदैन ।

काँग्रेसको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ नि ?

हामीले आफ्नो आन्तरिक अवस्थालाई सुदृढ गर्‍यौँ भने अवस्था सुधारोन्मुख छ । विजय गच्छदारको पार्टी अहिले हामीसँग आएको छ । त्यसबाहेक अन्य साना पार्टीले जितेका पालिकाहरूमा पनि काँग्रेसले राम्रो संगठन निर्माण गरिरहेको छ । काँग्रेसको अवस्था बिग्रिएको छैन, सुधारोन्मुख छ । हाम्रो अवस्था राम्रो नै हुन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ ।

अहिले काँग्रेसले देशैभरि एक महिने अभियान शुरु गरेको छ । यो अभियानका क्रममा मोरङमा के के गर्नुहुन्छ ?

मोरङमा १५९ वटा वडाहरू छन् । ती सबै वडामा जिल्ला प्रतिनिधि खटाउँदैछौँ । केन्द्रीय प्रतिनिधि, जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू, क्षेत्रीय सभापति, प्रदेश सभापति, पालिका सभापति सांसदहरू सबै बोलाएर बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले केन्द्रीय निर्देशन अनुसार हामीले अभियान सुरु गर्दैछौँ ।

अहिलेको समसामयिक राजनीति र एमसीसीको भ्रम छरिएको विषयमा यथार्थ के हो भन्ने विषयमा चैत २ गते एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ । त्यसमा जिल्ला भरका २ सय जना प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हुनेछ । त्यसमा डा. मिनेन्द्र रिजाल, महेश आचार्य, डा. डिला संग्रौला, गुरु घिमिरे, वीरेन्द्र साह लगायतका साथीहरूले प्रशिक्षण दिनुहुनेछ । दिनभरि प्रशिक्षण लिइसकेपछि उहाँहरू काममा जानुहुन्छ ।

उम्मेदवारहरूको छनौटको मापदण्डको विषयमा छलफल हुन्छ । जनताले के खोजिरहेका छन् भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । त्यो सुझाव समेटेर हामी केन्द्रमा रिपोर्ट पठाउँछौँ । त्यही अनुसार केन्द्रले परिपत्र गर्छ र उम्मेदवारको छनौट गर्छ ।

प्रशिक्षणमा टोलीलाई के सिकाइन्छ ?

एमसीसीमा छरिएको भ्रम चिरिन्छ । समसामयिक राजनीतिको विषयमा पढाइन्छ । पार्टीको आधिकारिक धारणा र लाइनको विषय जानकारी दिइन्छ । अनुशासन, आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने कुरा के हो त भनेर अभिमुखीकरण गरिनेछ । त्यो टोलीलाई चैत ६ गतेबाट सबै वडामा प्रतिनिधि पठाइन्छ । त्यहाँ कार्यसमितिको पूर्णता भएको, नभएको, पार्टी कार्यालयको स्थापना भएको, नभएको, टोल समिति बनेको, नबनेको, मतदाता परिचय पत्रलगायतको अवस्थाबारे बुझ्ने काम हुन्छ । नेपाली काँग्रेसको सांगठनिक अवस्था कस्तो छ, अन्य पार्टीको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्नेछ । एमसीसीको विषयमा सर्वसाधारणलाई टोलटोलमा पुगेर जानकारी दिने काम गरिन्छ ।

वडामा खटिने प्रतिनिधिहरू को को हुन् ?

जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी सदस्यहरू, महासमिति सदस्यहरू तथा पार्टीलाई डाइभर्ट गर्न सक्ने साथीहरूलाई पठाइन्छ । त्यहाँ पार्टीको आन्तरिक जीवनको विषयमा छलफल हुन्छ । जिल्लाबाट गएको साथीहरूले सहजीकरण गर्छन् ।

जनताको गुनासो लिने काम पनि हुन्छ । १२ गतेसम्म वडा र टोलको सबै कुरा सकेर फर्किन्छन् । फेरि १३ गते पालिकास्तरमा हामी भेला गर्छौँ । वडावडाबाट के के कुरा आएको छ ? त्यस विषयमा छलफल हुन्छ । १५ गते १२ वटा प्रदेशसभास्तरमा र १७ गते ६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रका नेताहरूको सहभागितामा काम गर्छौँ । अनि २४ गते जिल्ला भेला हुन्छ र एक महिने अभियान सम्पन्न हुन्छ । त्यसबाहेकको चैत ३१ सम्ममा प्रत्येक वडामा उम्मेदवार कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने, अध्यक्ष, उपाध्यक्षको उम्मेद्वारहरु कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा सुझाव लिन्छौँ ।

त्यहाँ उम्मेदवार बन्ने व्यक्ति नै तोकेर सुझाव माग्ने कि कस्ता मान्छे भन्नेबारे मात्रै छलफल हुन्छ ?

उम्मेदवारहरूको छनौटको मापदण्डको विषयमा छलफल हुन्छ । जनताले के खोजिरहेका छन् भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । त्यो सुझाव समेटेर हामी केन्द्रमा रिपोर्ट पठाउँछौँ । त्यही अनुसार केन्द्रले परिपत्र गर्छ र उम्मेदवारको छनौट गर्छ ।

असर त टिकट नपाउने असन्तुष्ट साथीहरूले असहयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ । यसपटक त्यस्तो नगर्नका लागि अनुशासनको दायरामा ल्याउने प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने गरी जानुपर्छ । त्यसो गरियो भने मात्रै काँग्रेस बलियो हुन्छ ।

 पार्टीले उम्मेदवारहरूको टुङ्गो चाहिँ कसरी लगाउँछ ?

अहिले प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिले वडाको टिकट बाँड्छ । गाउँपालिकाको जिल्लाले बाँड्छ । नगरपालिकाको प्रदेशले बाँड्छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको केन्द्रले टिकट बाँड्छ । महानगरको मेयर र उपमेयर मात्रै हो केन्द्रले त्यसमा पनि हामीले सिफारिस गर्छौँ । वडाको पनि तल्लो तहबाटै बाँडिन्छ । नमिलेको विषय माथिल्लो कमिटीमा गएको खण्डमा मात्रै माथिबाट मिलाउने प्रयास हुन्छ ।

हामीले तत्लोतहबाटै मिलाउने गरी सहमतिको प्रयास गर्नेछौँ । यो चाहिँ टिकट दिने कुरा भनेको जवाफदेहीता पनि कसले बहन गर्ने भन्ने नैतिकताको कुरा हो । वडा सदस्य पनि केन्द्रले बाँड्ने हो भने पराजित भए कसले जिम्मा लिने ? केन्द्रले लिने कुराले त राम्रो म्यासेज पनि दिएन । फेरि स्थानीयस्तरमा को नेता कस्तो भन्ने कुरा केन्द्रलाई थाहा पनि नहुने भयो ।

तर, केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना पनि त होला नि ?

सकेसम्म हामीले नै गर्ने भन्ने कुरा हो । हामीले निर्णय गर्न नसकेर माथिल्लो समितिलाई जिम्मा दियौँ भने त त्यहाँ इन्ट्रेस्ट आउने भयो । तर, हामीले के भनिरहेका छौँ भने वडाको टिकट वडा समिति र टोलका साथीहरु बसेर टुङ्ग्याऔँ । जसलाई दिने हो त्यही स्तरको कमिटीले गरौँ । सकेसम्म त्यहाँ केन्द्र नेताले हस्तक्षेप गर्ने वातावरण नहोस् भनिरहेका छौँ ।

विगतमा काँग्रेसले आन्तरिक कलहकै कारण धेरै ठाउँमा हार्नुपरेको थियो । अहिले मोरङको अवस्था कस्तो छ ? विराटनगर महानगरपालिकाको कुरा गर्दा यहाँ मेयरमा धेरै जनाको दाबी छ । यसले पार्टीको जितलाई असर गर्छ कि गर्दैन ?

असर त टिकट नपाउने असन्तुष्ट साथीहरूले असहयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ । यसपटक त्यस्तो नगर्नका लागि अनुशासनको दायरामा ल्याउने प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने गरी जानुपर्छ । त्यसो गरियो भने मात्रै काँग्रेस बलियो हुन्छ ।

काँग्रेसमा २५ वर्षभन्दा बढी मेहनत गरेका साथीहरू धेरै छन् । उनीहरूको राजनीतिक जीवन अमूल्य छ तर उसको जवाफदेही भएन भने अनुशासनको दायरामा ल्याउने र कारबाही प्रक्रियामा ल्याउने कुरा भयो भने त्यो विषय हल हुन्छ । उम्मेदवार पाउने भनेको लोकप्रिय र उत्कृष्टहरू मध्येको पनि एउटा हुने हो । उसले हारेको खण्डमा जिल्ला नेतृत्व, पालिका नेतृत्व, वडा समितिले जिम्मा लिनुपर्ने जवाफदेही बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  यसअघि कोही नेताले किन टिकट मागिरहेको छ उसको इच्छा के हो ? भन्ने कुरा सोधिएन भने रियाक्ट हुने अवस्था हुनसक्छ । त्यसलाई हामीले बेलैमा यस पटक करेक्सन गर्ने प्रयासमा हुन्छौँ ।

टोलसम्म सुझाव लिने कार्यमा काँग्रेस यसपटक अलि बढी लागेको हो कि पहिले पनि यस्तै हुन्थ्यो ?

अहिले टोल समिति महत्त्वपूर्ण भएको छ । अहिलेको संरचना हुनुभन्दा अगाडि त्यसबेलाका सिंगो गाउँविकास समितिलाई मिलाएर एउटा वडा बनाएको छ । त्यसबेलाको गाविसमा ९ वटा वडा थिए । त्यसकारण अहिले ती वडामा काहीँ ५ वटा काहीँ १० वटा काहीँ १५ वटासम्म टोल समितिहरू बनिरहेका छन् । हामीले यस अगाडि बुथ समिति बनाएका थियौँ । तर, त्यो त्यति प्रभावकारी भएन । टोल समिति नै बनाएर अगाडि जाँदा प्रभावकारी हुने देखियो र अहिले त्यतातिर हामी लागेका छौँ ।