बागमती प्रदेशसभाको बैठक भोली विहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । प्रदेशसभाको नौं अधिवेशनअन्तर्गत  आज २ वटा बैठक संचालन भएका थिए । आज बसेको पहिलो बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले उठाएका मागहरुको बारेमा जवाफ दिएका थिए । उक्त बैठकमा ३ वटा ऐन संशोधनका विद्येकहरु पेश भएका छन् भने एउटा विद्येयक संसद्मा पेश भएको र २ वटा विद्येयक पारित भएको छ ।

आजै बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश संचार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ माथिको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल भएको छ । छलफलमा सत्तापक्ष नेपाली काँग्रेसकी विजुला बर्मा, प्रतिपक्ष दल विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौड्याल, विराजभक्त श्रेष्ठ, शोभा शाक्य, नेकपा एमालेका रामेश्वर फुयाँलले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

उनीहरुले विपद् व्यवस्थापनको लागि सरकारले पूर्व तयारी नगर्दा प्रदेशका नागरिकहरुले ठुलो धनजनको क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको बताएका थिए ।  विपद्को दिगो व्यवस्थापनका लागि सरकारले बायो इन्जिनियरिङ् प्रविधिको प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । सरकार विपद् पछि राहत वितरण भन्दा पनि विपद् न्यूनिकरणका लागि पूर्व तयारीमा लाग्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

त्यस्तै आजको दोस्रो बैठकमा भएको प्रदेश संचार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ माथिको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाले सरकारले गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने संचार माध्यमलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने ऐन बनाउन तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । उनले कर्मचारी र कार्यकर्ताहरूको तलबभत्ता वितरणमा केन्द्रीत हुनुभन्दा पनि  गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने संचार माध्यमलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने ऐन बनाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई सुझाव दिए ।

त्यसैगरि उक्त बैठकमा प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भएको छ । उक्त छलफलमा सत्तापक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् युवराज दुलाल, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका केशवराज पाण्डे, रामेश्वर फुयाँल, विवेकशिल साझा पार्टीका विराजभक्त श्रेष्ठ र रमेश पौड्यालले सहभागिता जनाएका थिए ।

सरकारले स्थापना गर्ने उक्त ब्यूरोले सहि ढंगबाट काम गर्न र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगसँग बाझिने प्रकृतिका हुन नहुने बताएका थिए । उनीहरुले यसको हरेक अंगहरूका बारेमा विस्तृत रुपमा छलफल गरेर सबै दलहरूको सहमतीमा मात्र अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । सरकारले संघीय कानुनको आधारमा प्रदेशको आवश्यकता र अवस्थाको आधारमा त्यसको स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर सुशासन र समृद्धिको लागि महत्वपूर्ण रहेको उनीहरुले बताएका थिए ।

छलफलमा उठेका विषयहरुमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जवाफ दिएका थिए । उनले सबैको छलफल र सहकार्यमा प्रदेशको ऐन बन्ने भएकाले हरेक क्षेत्रको सुझावहरु समावेश गर्न उनले बताए ।