सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संघीयता अनुकूल सहरी विकास नीति बताउन लागिएको  बताएकी छिन् । उनले  सहरी नीतिलाई संघीयता अनुकूल बनाउन र सबै तहका सरकारको स्वामित्व बढाउन मन्त्रालयले नीति निर्माण गर्न लागेको बताएकी हुन् । 

सहरी विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सहरी नीति, सहरी विकास ऐन र युटिलिटी कोरिडोर सञ्चालन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा  विषयक प्रादेशिक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सहरी नीति बनाउन लागिएको जानकारी दिइन् । 

‘जनताको जीवन निर्वाह मात्र नभएर सिंगो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र दिगो सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने दिशामा  केन्द्रित भएर नीति निर्माणमा जुटेका छौं,’ उनले भनिन् । 

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकमा आयको सिर्जना गर्ने गरी राष्ट्रिय सहरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यशालामा कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन  थापाले सहरको निर्माण र विकासमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताए ।  
 
उक्त एक दिने कार्यशालामा कर्णाली प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति तथा सदस्यहरू, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको सहभागिता थियो । 

कार्यशालामा समूह विभाजन गरी नीतिको विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशमा कार्यशालाको आयोजना गरेर शहरी नीति सम्बन्धमा सुझावहरू संकलन गरिरहेको छ ।