काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिँदा विद्यासुन्दर शाक्यले दुई वर्षभित्रै महानगरको ‘कायपलट’ गर्ने घोषणा गरेका थिए । शाक्यले गरेका प्रतिबद्धता र चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम गरेका थिए भने यतिबेला काठमाडौँबासीले मेट्रोरेलमा यात्रा गर्न थालेको २ वर्ष हुने थियो । त्यति मात्रै होइन, केबलकार र अत्याधुनिक सेवासहितका विद्युतीय गाडी पनि काठमाडौँमा हुइँकिरहेका हुन्थे ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा शाक्यले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा सानादेखि ठूला महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू बाँडेका थिए । तीन वर्षमा मेट्रो रेल र २ वर्षमै मोनो रेल कुदाउने शाक्यको विशेष जोड थियो । ‘म निर्वाचित भएँ भने २ वर्षमै मेट्रो रेलका लागि डीपीआर तयार हुन्छ र तीन वर्षमा रेल चलाएर काठमाडौँको यातायात व्यवस्थित बनाइन्छ’, मेयर शाक्यले २०७४ सालमा काठमाडौँ महानगरमा मेयरको उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा भनेका थिए । तर, मेट्रो रेल र मोनो रेल चलाउने शाक्यको योजना रेल कागजमै चल्यो र कागजमै बन्द भयो । उनले यतिमात्रै होइन काठमाडौँ सहरको आधुनिकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । 

शाक्यले आफ्नो ५ कार्यकालमा रेल सपना पुरा गर्नु त परै जाओस् त्यसको सुरुवात समेत गर्न सकेनन् । पछि त्यहीँ योजनाबाट आफै ‘ब्याक’ हुन पुगे । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बाट भने नीति तथा कार्यक्रमबाटै रेल योजना हटाउन पुगे ।

आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा फेरि एमालेका तर्फबाट उनै शाक्य मेयरमा उठ्ने चर्चा छ । शाक्यले पनि आफूलाई पार्टीले जिम्मेवारी दिए पछि नहट्ने बताइसकेका छन् । उनले विगत ५ वर्षमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता कति पुरा गरे ? काठमाडौँ महानगरमा उनका प्रतिस्पर्धीहरूको उनको कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छन् ? हामीलाई शाक्यसँगै चुनाव लडेकाहरूलाई सोधका छौँ ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मेयर शाक्यका प्रतिस्पर्धीमध्येका एक थिए–नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट राजुराज जोशी । मेयर शाक्यले आफ्ना प्रतिबद्धता र घोषणा कति पुरा गरे/गरेनन् भनेर मतदाताहरू आफैले विश्लेषण गरिरहेको जोशीले बताए ।

‘उहाँले एक सय दिनमा एकसय एक काम गर्छु भनेर सार्वजनिक रूपमै घोषणा गर्नुभएको थियो । तर ती कुनै पनि काम गर्न सक्नुभएन । ‘मेट्रो रेल चलाउने कुरा त कागजमै सीमित बन्यो,’ जोशीले उदाहरण दिए । 

त्यति मात्रै होइन, शाक्यले संविधानले नै व्यवस्था गरेको स्थानीय तहको अधिकार समेत प्रयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।  ‘स्थानीय सरकारले जे जति अधिकार लिनुपर्ने थियो, त्यो पनि मेयर सापले लिन सक्नुभएन । जस्तो मालपोत कार्यालय स्थानीय सरकार अन्तर्गत आउनुपर्दथ्यो । विद्यालय, अस्पताल पनि स्थानीय सरकार मातहत आउने भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ । तर ती र त्यस्ता धेरै अधिकार लिन उहाँले कुनै पहल गर्नु नै भएन,’ जोशीको आरोप छ ।

पुरानै नगरपञ्चायतको शैलीमा दैनिक हुने कामबाहेक केही हुन नसकेको भन्दै उनले केवल भोट बैंकलाई पैसा बाँड्ने काम भने गरेको बताए । जोशीले जनप्रतिनिधिलाई नै उपभोक्ता समिति बनाएर काष्ठमण्डपको काम गरेर बलमिच्याई गरेको बताए । ‘जनप्रतिनिधिलाई उपभोक्ता समिति बनाउन मिल्छ कि मिल्छ कि मिल्दैन ? तर उहाँले बनाउनुभएको छ,’ जोशीको प्रश्न छ ।  

मेयर शाक्य काठमाडौँमा जनप्रतिनिधिको हैसियतमा यसअघि दुई पटक वडाध्यक्ष भएर काम गरिसकेका व्यक्ति भएर उनलाई काम गर्न सजिलो हुने धेरैले ठानेको तर त्यस्तो हुन नसकेको जोशीको भनाइ छ । ‘कर्मचारीहरू चिनेको र सरकारी कर्मचारीको कार्यशैली समेत बुझेको व्यक्तिलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । तर, उहाँले किन गर्न सक्नुभएन त्यो उहाँले नै भन्ने कुरा हो’, पाँच वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै जोशीले भने, ‘घोषणापत्र नै वहाँ आफैले लेखेको हो/होइन भन्नेमै प्रश्न उठेको छ ।’

उनले सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका काम घोषणा गरेअनुसार हुन नसकेको बताए । ‘काठमाडौँ महानगरमा ती कामका लागि पर्याप्त बजेट छ, श्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिले काम नगर्दा पब्लिकले पाउनुपर्ने सुविधा पाउन सकेनन्’, उनले भने । जोशीले कोरोनाकलाको उदाहरण दिँदै महानगरले जनताको पक्षमा धेरै राहत सुविधा दिन सक्ने अवस्था भए पनि त्यसतर्फ काम हुन नसकेको र भ्रष्टाचार रोक्नेतर्फ पनि पहल नभएको बताए । ‘समग्रमा दैनिक कर्मचारीले गर्ने कामबाहेक जनताले आशा गरेका कुनै काम भएनन्’, जोशीको निष्कर्ष छ ।  

शाक्यले महानगरभित्र स्मार्ट पार्किङ सिस्टमको व्यवस्थापन गर्ने, विभिन्न ठाउँमा स्वचालित भर्टिकल कार पार्किङ र अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था गर्ने बताएका थिए । त्यसमध्ये दरबारमार्ग र न्यु रोडको पार्किङलाई केही व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरे पनि अरू भाषण र कागजमै सीमित राखे ।

चुनावका बेला शाक्यले काठमाडौँमा साइकल लेनको निर्माण गरी साइकल चढ्नेलाई विशेष सुविधा दिन ठाउँ–ठाउँमा साइकल पार्किङ स्टेसन निर्माण गर्ने बताएका थिए । माइतीघर, तीनकुने लगायत केही स्थानमा साइकल लेनको व्यवस्था मिलाए पनि अन्य धेरै ठाउँमा साइकल लेनको योजना पनि अधुरै रह्यो ।

काठमाडौँको कला, संस्कृति सुहाउँदो डिजाइनमा आवासीय कम्प्लेक्सहरू निर्माण गर्ने शाक्यको अर्को योजना थियो । नयाँ तथा व्यावसायिक भवनहरूमा अनिवार्य रूपमा शौर्य ऊर्जाको प्रयोग गर्ने, अव्यवस्थित भृकुटीमण्डपलाई अत्याधुनिक रोलर कोस्टरसहितको एम्युजमेन्ट पार्क र वाटर पार्कका रूपमा विकास गर्ने योजना महानगरबासीमाझ सुनाएका शाक्यले ५ वर्षसम्म भृकुटीमण्डपमा अहिलेसम्म कुनै परिवर्तन गर्न सकेनन् ।

महानगरभित्रका हरेक क्षेत्रमा फ्रि वाइफाई, अनियमितता रोक्न ई–गभर्नेन्स, युवालाई रोजगारमूलक वातावरण सिर्जना गने र अपाङ्गतामैत्री शौचालय पनि शाक्यको योजनामा थिए तर यी काम पनि काजमै सीमित बने ।

प्लास्टिकमुक्त काठमाडौँ, कुहिने फोहोरबाट जैविक मल, विपन्नका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा प्राथमिकता, महानगरका सरकारी र सार्वजनिक ठाउँलाई बाउन्ड्री वालबिनाको गार्डेन निर्माण, हेल्लो मेयर क्विक रेस्पोन्स सेवा शाक्यको घोषणापत्रमा समेटिएका थिए । तर यी मध्ये कुनै पनि काम देखिने गरी हुन सकेका छैनन् ।

शाक्यले सय दिन एकसय एक काम सार्वजनिक गर्दा भनेका थिए–‘घरघरमा अचम्मको सियो र घरघरमा गज्जबको चुलो कार्यक्रम’, ‘सही समय सही ठाम, नो ट्राफिक जाम अभियान’ पनि अलपत्र जस्तै छ । शाक्यको कार्यकालमा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भने केही हदसम्म पुरा भयो ।

२०७४मा शाक्यसँगै काठमाडौँको उपमेयरका उम्मेदवार बनेका थिए राप्रपाका नेता राजाराम श्रेष्ठ । एमाले–राप्रपा गठबन्धनमा शाक्यले मेयर जिते पनि श्रेष्ठ भने पराजित बन्न पुगे । शाक्यको टिममा रहेर चुनाव लडेका श्रेष्ठ त्यसबेला गरिएका प्रतिबद्धता पुरा नहुनुमा इमानदारिता, इच्छाशक्ति र कार्यशैलीको अभाव ठान्छन् ।

उनी उम्मेदवारहरूले निर्वाचनका बेला बोलेका र सार्वजनिक गरेका घोषणा र प्रतिबद्धता जितेपछि कार्यान्वयनमा उदासीन हुने नेपाली राजनीतिमा प्रवृत्तिकै रूपमा विकास भएको र काठमाडौँ महानगरमा पनि त्यो प्रवृत्तिबाट अछुतो नरहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘देशैभरका उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा बोलेका कुनै पनि कुरा पुर्‍याएका छैनन् । निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता मतदान नहुँदासम्म सीमित हुने गरेको छ । निर्वाचन सकिएपछि आफूले घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता के के गरेँ भनेर पल्टाएर समेत हेर्ने गरेको पाइँदैन’, श्रेष्ठले भने, ‘चुनाव जितेपछि आफ्ना प्रतिबद्धता वा घोषणापत्र पल्टाएर हेर्ने बानी कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको छैन ।’

उनले एउटा निर्वाचनमा बनाएको घोषणापत्र अर्को निर्वाचन आएपछि त्यसैलाई तलमाथि पारेर मत माग्ने गरेको पनि बताए । ‘पुरानै घोषणापत्रलाई तलमाथि पार्ने, जनतामा जाने, भोट बटुल्ने र दुनो सोझ्याउने राष्ट्रिय प्रवृत्ति नै बनेको छ’श्रेष्ठले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको चरित्रबारे व्याख्या गरे ।

उनले जनताको चाहाना र आवश्यकता अनुसार विकास निर्माण गर्न स्पष्ट दृष्टिकोणका साथै सोही अनुसारका कार्यक्रम हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा काठमाडौँ महानगरमा पनि बितेको ५ वर्षमा आशातीत काम हुन नसकेको बताए । ‘भिजनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन व्यक्तिको इमानदारिता र इच्छाशक्ति चाहिन्छ त्यो नभएसम्म कुनै पनि उम्मेदवारले अघि सारेका कार्यक्रम पुरा गर्न वा जनताका आकांक्षा सम्बोधन हुन सक्दैनन्’, श्रेष्ठले भने, ‘जसले गर्दा जनताका काम भन्दा पनि भ्रष्टाचार बढ्न थाल्यो र जनतामा निराशा बढ्यो ।’ उनले काठमाडौँ महानगरमा शाक्यले ल्याएको मेट्रो र मन रेलको अवधारणा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा नल्याउनुले उनको असफलतासँग जोडिएको बताए । 

२०७४ को चुनावमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रका मेयरका उम्मेदवार बनेका सर्वोत्तम डङ्गोलले पनि घोषणापत्र अनुसार मेयरमा निर्वाचित भएपछि शाक्यले काम गर्न नसकेको बताए । डङ्गोलले जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धताहरू जनप्रतिनिधिहरूले बिर्सँदै जाने हो भने उनीहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दै जाने बताए ।

‘उहाँ निर्वाचित भएपछि जसरी जानुपर्थ्यो त्यसरी जान सक्नुभएन’, डङ्गोलले भने, ‘चुनावमा जुनसुकै उम्मेदवारको लक्ष्य निर्वाचन जित्ने हुन्छ । चुनाव जित्न जे भन्दा आकर्षण बढ्छ त्यो भनिदिने चलन छ । तर त्यो भन्दा पहिला भनेको र गरेको घोषणा पुरा गर्न सकिन्छ सकिँदैन भनेर ध्यान दिने चलन छैन समस्या त्यहाँ पनि छ ।’

उनले मेयर शाक्यले चुनावी दौडमा गरेका प्रतिबद्धता पुरा गरे नगरेको जनताले नै छुट्याउने भन्दै हिजोका वचन पुरा नगरेकाले जनताले विश्वास गर्ने आधार गुमेको आफूलाई महसुस भएको बताए । ‘हिजोका वचनबद्धता पुरा नगरेको हुनाले जनताले विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन’, डंगोलको भनाइ छ ।