बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले विगतका संरचनामा नै बस्नु पर्ने बाध्यताका कारण एउटै भवनमा मन्त्रालयहरू एकै ठाउँमा राख्नुपर्नेको बताए । उनले आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा एमालेले उठाएको मागहरूको विषयमा जवाफ दिँदै यसअघिका सरकारले ४ वर्षसम्म नेतृत्व गर्दा एउटा पनि भवन संरचना नै नबनाइदिँदा मन्त्रालयहरू एकै ठाउँमा राख्नु परेको बताए ।

उनले काम गर्नकै लागि मन्त्रालय विभाजन गरिएको भन्दै ४ वर्षको अवधिमा गरेको कामका बारेमा पनि समीक्षा गर्न प्रतिपक्षलाई आग्रह गरे । ‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको.लागि एक टुक्रा जमिन नहुँदा अर्काको स्वामित्व रहेको जग्गामा घर बनाएर पठाउन सुरु भएको गरिएको छ । तर, भोलिको दिनमा त्यहाँ बस्न दिने कि नदिने अन्यौलता छ । भोलि जग्गावालाले नबस भनेको दिन त्यो भवन कहाँ उठाएर लाने ।’ उनले भने ।

अव्यवस्थित रूपमा वितरण भएको बहु वर्षे योजनाहरूको नियमनको लागि सरकारले कार्यविधि तयार पारेर त्यसै अनुसार कार्यान्वयनमा जाने नीति लिएकाले यसबाट १३ वटै जिल्लामा ती योजनाहरू छनौट तथा कार्यान्वयनमा सहज हुने उनले बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि उद्योग मन्त्रालयले काम गरेको उनले बताए । उनले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारी जमिन निजी क्षेत्रले कब्जा गरेको अवस्था रहेकाले त्यसको संरक्षण र विकासमा काम गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने पहल गरिएको बताए ।

मन्त्रालय विभाजन गरेर गल्ती गरेको ठहरिए सजाय भोगौँला तर काम गर्ने प्रयास त गर्नुपर्‍यो नि । गल्ती भए महसुस पनि गर्न जानेका छौँ । सरकारले फजुल खर्च ग¥यो भन्ने हल्ला छ । सरकार खर्च गर्न बनेको हो । जनताको पक्षमा काम गर्न गरेको खर्च पनि फजुल हुन्छ कहीँ । जनतालाई सेवा दिने काममा सरकारले खर्च गरेको हो दुरुपयोग गरेको होइन ।’ उनले भने ।

जुन पैसाले सुरुङ मार्ग बन्दैन त्यसमा बजेट राखेर नहुने उनले बताए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि विगतमा भन्नुभएको थियो कि सुनिश्चितता नभएको योजनामा बजेट राख्दिन भनेर अब मैला कसरी राख्ने त उनले बताए ।

‘१९ अर्बको सुरुङ मार्गको लागि ७० करोड बजेट राखिएको छ । यसले सुरुङ बन्छ त । स्रोत सुनिश्चितता खै । विद्युतीय बसको योजनामा पनि त्यस्तै अवस्था छ । पहिले पूर्वाधार निर्माण गरेर बस ल्याउनु पर्छ । त्यसैले ती योजना रोकेको हो । बजेट फ्रिज गरे राख्नु हुँदैन । अहिलेसम्म बजेट चलाएका छैनौँ । अब चलाउँछौँ,’ उनले बताए ।

५ दलको गठबन्धनमा रहेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति आफ्नो पार्टीको कमिटी नभएका क्षेत्रमा बजेट दिन्न भन्न सक्छ र ? उनले प्रश्न गरे । प्रतिपक्षले योजना ल्याइदिने हो भने जो कोहीले बजेट पाउने भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले दिएका योजनाहरू कार्यविधि अनुकूल हुनु पर्ने बताए ।