नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसहितका १४ सांसदविरुद्ध दायर गरेको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश भएको छ । आइतबार नियमित पेसीको रुपमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश दिएका हुन् । 

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको नीति र निर्देशनविपरीत कामकारवाही गरेको भन्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपालसहित १४ सांसदमाथि कारवाही गरेका थिए । तर कारवाही हुँदा माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरिसकेको भन्दै पार्टी विभाजनपछि आएको कारवाहीलाई मान्यता दिन नसक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताएका थिए । आफूले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई फरक पार्टीमा सांसदको मान्यता दिएको, कारबाहीपछि नै निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरेको लगायतका विषयलाई लिएर ओली सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । ओलीको यो मुद्दासँगै लुम्बिनी प्रदेश सभाका दुई सांसदलाई कारवाही गरिएको पत्र कार्यान्वयनमा नगएको लगायतका मुद्दा पनि लगाउमा राखी सुनुवाइ भइरहेको थियो । 

ओलीको रिट आइतबार १२ औं पटक पेसीमा चढेको थियो । यसअघि ११ पटकसम्म चढेको पेसीमा पहिलोपटक कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो भने दोस्रो पटकको आदेशमा सक्कल कागजात झिकाउने आदेश भएको थियो । त्यसपछिको अधिकांश पेसी हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो भने फागुन १ गतेको पेसी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट स्थगित भएको थियो । नेकपा एमाले पार्टी विभाजन हुँदा सभामुख सापकोटाले असंवैधानिक कदम चालेको र अवैध तरिकाले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदको पद जोगाएको भन्दै गत भदौ १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ओलीले संघीय संसदका सभामुख सापकोटासहित निर्वाचन आयोग र एमालेबाट फुटेर गएर १४ जना सांसदलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा एमालेले कारवाही गरेका १४ जना सांसदको पद खारेज हुनुपर्ने, ती सांसदहरु आवद्ध भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकता खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग गर्दै एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिट दर्ता गराएको थिए । 

लामो समय हेर्न नभ्याउने लगायतका सूचीमा परेको उक्त रिटलाई सर्वोच्चले हालसालै अग्राधिकार दिएको थियो । अग्राधिकार प्राप्त भएपछि उक्त मुद्दामाथिको सुनुवाई अब छिटो छिटो हुनेछ । आइतबार पेसी सूचीको तेस्रो नम्बरमा रहेको कारण आइतबार सुनुवाई भई केही आदेश आउने अपेक्षा गरिएको छ । एमालेले आफूले कारवाही गरी हटाइएका व्यक्तिहरुलाई सभामुखले फरक पार्टीको नामबाट मान्यता दिएको भन्दै उक्त कदम नसच्चिएसम्म संसद अवरोध जारी राख्ने बताएको छ । त्यसैको विरोधमा एमालेले लामो समयदेखि संसद बैठकमा अवरोध गरिरहेको छ ।

आइतबारको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश दिएको हो । अब यो मुद्दाको अन्तिम किनारा पूर्ण इजलासले लगाउनेछ । पूर्ण इजलासमा तीन सदस्य रहनेछन् । बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको अवस्थामा भने पाँच न्यायाधीशले यस मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ ।