चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसकेको छ । गत महिना आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात् अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्था जटिलतातर्फ उन्मुख हुँदै गरेको स्वीकारेको थियो । बढ्दो आयात, घट्दो रेमिट्यान्स र अपेक्षित आर्थिक गतिविधि नहुँदा मुलुकको आर्थिक अवस्था शिथिल हुनपुगेको निष्कर्षसहित सरकारले आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो । 

उसो त विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा परेको दबाब र विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) मा आएको कमीलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन उचित पहल गरिने बताएको थियो । हुण्डी र क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता अवैधानिक क्षेत्रमा गएको रेमिट्यान्स रोक्ने बहस पनि चलेको थियो ।

६ महिनामा गरेको आर्थिक समीक्षा सोबाट सिकेको पाठ र लिएको सुधार नीतिबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा कत्तिको सुधार आयो त ? यहाँ गत ६ महिनाको राष्ट्र बैंकको वित्तीय प्रतिवेदन र हालैमात्र सार्वजनिक भएको ७ महिनाको वित्तीय प्रतिवेदनलाई तुलना गरी सो को विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

सुधार देखियो त ? 

अर्धवार्षिक समीक्षापछि अर्थतन्त्रका मुख्य मुख्य सूचकहरू सुधारोन्मुख हुँदै गरेको देखिन्छ । खासगरी सरकारले लिएको आयात नियन्त्रण नीतिका कारण एक महिनामा वस्तु तथा सेवाको आयात केही नियन्त्रित हुनाका साथै सरकारले लिएको रेमिट्यान्स सुधारको नीति केही हदसम्म भए पनि सुध्रिएको देखिन्छ । 

तुलनात्मक रूपमा गएको एक महिनामा १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँले मात्र आयात बढ्नुले सरकारले आयातमा लिएको नियन्त्रणको नीति प्रभावकारी भएको देखिन्छ । यस्तै, सामान्य रूपमा भएपनि सोही अवधिमा निर्यात समेत १२ अर्ब ८१ करोडले रुपैयाँले बढेको छ ।

यस्तै, एक महिनामा ७१ अर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गर्दै माघ मसान्तसम्ममा २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्र्याउन सरकार सफल भएको छ । अघिल्लो महिना अर्थात् पुस मसन्तसम्ममा यस्तो रेमिट्यान्स आप्रवाह २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँमात्र भएको थियो । 

समीक्षा अवधिमा निर्यात वृद्धि र आयात नियन्त्रणसँगै रेमिट्यान्समा आएको सुधारको प्रभाव विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा परेको छ । जसकारण अघिल्लो महिनाको तुलनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिती ७ अर्ब २२ करोडले बढेर ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कायम हुन पुगेको छ । अघिल्लो महिना यस्तो सञ्चिति ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र थियो ।

समग्र सूचकको सुधारसँगै मुलुकको सोधनान्तर स्थिति समेत समीक्षा अवधिमा ५ अर्ब ८० करोडले मात्रै बढ्दै कुल ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कायम भएको हो ।

महँगी बढ्यो

समग्र आर्थिक सूचक सुधारका लागि गरेको पहल सकारात्मक देखिए पनि बजार महँगी (मुद्रास्फीति) नियन्त्रणमा भने सरकार सफल हुन नसकेको देखिन्छ । जसका विविध कारणहरू हुनसक्छन् । जुन सरकारले नै अङ्गीकार गरेको आयात नियन्त्रणको नीति, रूस–युक्रेन बढ्दो तनावबीच विश्व बजारमा परेको प्रभाव, सुनचाँदी, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि प्रभाव नेपालमा पनि परेको हो । जुन राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

बैंकका अनुसार अघिल्लो महिना (६ महिनासम्म) वार्षिक विन्दुगत आधारमा ५.६५ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति माघ मसान्तसम्म जम्माजम्मी ०.३२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ५.९७ प्रतिशत पुगेको छ । तथापि,  चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिएको करिब ७ प्रतिशत हाराहारीको उपभोक्ता मुद्रास्फीति कम नै रहेको बैंकले जनाएको छ ।