प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तुत गरेका छन् । आइतबार बसेको बैठकमा  संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (१) बमोजिम गुरुङसहित सांसदहरु पुष्पा भुसाल र जीवन राम श्रेष्ठ प्रस्तावक तथा ९५ जना सांसदहरु समर्थक रहेको प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव  प्रस्तुत भएको हो । 

महाभियोग प्रस्तुत गर्दै गुरुङले प्रधान न्यायाधीश जबराले संविधान र पदीय आचरण विपरित कार्य गरेको बताए ।  उनले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमता अभाव भएको, खराव आचरण भएको, इमान्दारितापूर्वक आफ्नो पदीय कर्तब्य पूरा नगरेको र आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोले प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका एक चौथाई बढी सांसदले महाभियोग पेश हुने सूचना गरेको गुरुङले बताए । 

गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध ३ जना सांसद प्रस्तावक र ९५ जना सांसदको समर्थनमा महाभियोग दर्ता गरिएको थियो ।

यस्ता छन् आरोपहरू : 
१) लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश असक्षम रहेका छन् । 

२) सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिका भित्र नै निजको कार्यकालमा अतिशयोक्ति विकृति विसंगती, भष्टाचार, विचौलियहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको अवस्था विद्यमान छ । 

३) नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष जवाफदेही न्यायपालिकाको परिकल्पना गरी तदनुसारको संवैधानिक प्रवन्ध गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको मूल्य र आदर्श सहितको न्यायपालिकाको लागि न्यायाधीशहरुको लागि सोही अनुसारको सेवा र सुविधाको सर्त कानुन अनुसार नै तय गरिएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई आत्मसाथ नेपालको संविधानले नेपालको न्यायपालिका यसमा कार्यरत न्यायाधिसहरुलाई स्वतन्त्र र निर्भिकताका साथ इमान्दारितापूर्वक ढंगले पदीय कर्तब्य निर्वाह गर्ने संवैधानिक दायित्व सुम्पी त्यो दायित्व नेपाली जनताले बुझाएको करबाट स्थापित संचित कोषबाट निजहरुले पारिश्रमिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको पवित्र दर्शनलाई भत्ताभुंग पार्ने गरी स्वयं पदासीन निज प्रधानन्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले देखादेखी दुरुपयोग गरेकोले नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्र कानुनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अभिबृद्धि गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका स्वयं प्रधानन्यायाधीशले सो अनुसारको कर्तब्य पालना गर्न असक्षम तथा विफल हुन पुगेका छन् । 

४) न्यायपालिका संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो भने यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश यसको जिम्मेवारी पाउने अन्तिम पदाधिकारी हुन् । प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त हुने वित्तिकै संविधान र कानूनको रक्षाका लागि सपथ लिएको मानिन्छ तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका एकपछि अर्को विवादास्पद, आपत्तिजनक, पदीय मर्यादा र आचरण विपरित एवं संविधान र कानुन विपरित हुँदै गएका छन् । सक्षम एवं शसक्त न्यायालयको अभावमा सिंगो  संविधान र कानुन जिवन्त हुन संभव छैन् । यसका लागि सिंगो न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, निक्षपक्ष , भष्टाचार मुक्त र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । न्यायशीलता न्यायालयको पहिलो गुण हो । त्यसैले न्यायालयलाई न्यायका लागि अन्तिम उपाय भनिएको हो । जसको प्राप्ति केवल सक्षम र स्वतन्त्र न्यायालयबाट मात्र संभव छ । संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायिक व्यवस्थालाई स्वतन्त्र ढंगले पालना गर्ने प्रधानन्यायाधीशको स्वतन्त्रता, संवैधानिक नैतिकता र आचरण सबैभन्दा अहम हुन जान्छ । एउटा संविधानले अपेक्षा गरेको गुण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासँग बाँकी नरहेकोले निजलाई पदमा राखिराख्न न्यायिक मूल्य र मान्यताले उचित देखिदैन् ।

यो पनि

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाकाे रुलिङ