हरेक मानिसका मानवीय मूल्य र मर्यादा समान हुन्छन् । बालबालिका, महिला, युवा अथवा वृद्ध सबैलाई सहअस्तित्वको भावले व्यवहार गर्नुपर्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी मापदण्डहरू आए पनि परम्परागत मूल्य, मान्यता, व्यक्तिगत आनीबानी, परिस्थितिजन्य उत्तेजना, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका भावनाले समाजमा विवाद, द्वन्द्व र हिंसापूर्ण व्यवहार भइरहेका छन् । यस्ता घटनाले बालबालिका तथा महिलाहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पुर्याउँछ । कसैलाई पनि शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक गतिविधिमा क्षति पुर्याउने गरी व्यवहार गरिनुहुन्न । 

शरीरमा चोट पुर्याउनु मात्रै हिंसा होइन । आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउनु, गाली गर्नु, भययुक्त वातावरण र जोखिमपूर्ण अवस्था पनि हिंसा हो । विद्यमान लैङ्गिक विभेदका कारण महिला तथा निम्न वर्गका बालबालिकाहरू हिंसाको सिकार भइरहेका छन् । 

नेपाली समाज परम्परागत मूल्यमान्यता र संस्कृतिमा बढी विश्वास गर्ने हुँदा महिलाविरुद्ध अत्यधिक हिंसा हुने गर्छ । गरिब, निमुखा र दलित महिलाहरूमाथि अनेक प्रकारको हिंसा भएका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नगरिकहरूले आफ्नो घरपरिवारदेखि समुदाय, बजार, कार्यस्थल, सेवाप्रदायक संस्था र राज्य स्तरबाट विभिन्न प्रकारका हिंसा र अपमानको सामना गरिरहेका छन् । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना र लैङ्गिक पूर्वाग्रही सोचका कारण हिंसापीडित महिला र बालबालिकाहरू न्यायबाट वञ्चित भएका छन् भने कतिपय अवस्थामा सामाजिक लाञ्छना सहन बाध्य छन् ।

यी सबै प्रकारका हिंसा, सामाजिक द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले हरेक स्थानीय तहमा उपमेयरको संयोजकत्वमा समितिहरू बनाएको छ । तर पनि तिनीहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरूले घोषणापत्रमा बालबालिकामैत्री वातावरण तयार गर्न हिंसा अन्त्य गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिने जस्ता कार्यक्रम राखेका थिए तर त्यो पूरा गर्न सकेनन् । 

हिंसा न्यूनीकरणका प्रयास

महिला तथा बालबालिकमाथिको हिंसा न्यूनीकरण गर्ने भनेर ‘ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन ऋण व्यवस्था’ कार्यक्रम तय गरियो । सो कार्यक्रम आ.व २०३९–०४० मा महिला विकास अभियानबाट सुरु भयो । यसका उपलब्धि, अनुभव र सामयिक आवश्यकताका आधारमा २०५२ असोज ६ गते ‘महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय’को स्थापना भयो । यसलाई अझ सशक्त बनाउन र बालबालिकालाई अझ उच्च प्राथमिकता दिने उद्देश्यले २०५७ सामा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय’ भनियो । २०७५ सालबाट यस मन्त्रालयको नाम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राखिएको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ ले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । यसका आधारमा बनेका विभिन्न कानुनले लैङ्गिक हिंसा, बालश्रमलाई निषेध र दण्डनीय पनि बनाएको छ । नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा सर्वेक्षणका विषय ताकिएका छन् । 

यसैगरी अनाथ बालबालिका, असहाय महिला, वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग र अशक्तको संरक्षण, बालबालिकाको कल्याण, ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा र कल्याण तथा सीप विकास यस मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् । मन्त्रालयको दायराभित्र राष्ट्रिय महिला आयोग, समाज कल्याण परिषद्, समाज कल्याण केन्द्र, वृद्धाश्रम र बालमन्दिरका विषय पनि पर्छन् ।  महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणसम्बन्धि कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, धर्मपुत्र धर्मपुत्री, लैङ्गिक हिंसासम्बन्धि विषय पनि यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत् उल्लेखित सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दिएको छ । यो संरचनालाई सुरुमा महिला सेल भनिन्थ्यो । अहिले यसलाई महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र भनिन्छ । 

यसले घरेलु हिंसा, बालविवाह, चेलीबेटी बेचबिखन, यौनशोषण, यौनदुराचार, बलात्कार, बालश्रम तथा शोषण र बँधुवा मजदुर जस्ता अपराध तथा शोषणबाट पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूलाई न्यायको पहुँच दिलाउन सहयोग गर्ने यसको लक्ष्य छ । महिला तथा बालबालिका विरुद्धका अपराधमा आत्मसम्मान, गोपनीयताको सम्मानका कुराहरुलाई विशेष ख्याल गर्छ । उनीहरूलाई पूर्वाग्राही, विभेदपूर्ण र लाञ्छनापूर्ण व्यवहारबाट बचाउने तथा पीडितको मनोविज्ञान बुझी संवेदनशील तरिकाबाट न्यायिक उपचार खोज्न सहयोग गर्न यसले सहयोग गर्छ । 

यसैगरी महिला तथा बालबालिकाविरुद्धको  अपराध राज्यविरुद्धको गम्भीर अपराध हो । यस्ता अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न आवश्यक सहयोगको आवश्यक हुने हुँदा विशेष संयन्त्रका रूपमा यो केन्द्रको स्थापना भएको हो ।

यसका अतिरिक्त प्रहरी प्रधान कार्यालयले पीडितहरूलाई प्रहरी समक्ष उजुरी गर्न आउन सक्ने वातावरण तयार गर्न र अपराधीहरूलाई सजाय दिलाउन महिला प्रहरी संलग्न भएको विशेष अनुसन्धान समूहको निर्माण गरेको छ । विस. २०५२ मा प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावलीमा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रहरूको स्थापनाको व्यवस्था भयो । सोअनुसार महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र, महिला तथा बालबालिका निर्देशनालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने गरी ११० वटा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र अहिले क्रियाशील छन् ।

यी सेवा केन्द्रलाई अन्य कुराका अतिरिक्त महिला हिंसाविरुद्ध उजुर लिने, पीडित महिलाको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र विभिन्न निकायको सहयोग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । महिला हिंसाका पीडितका लागि सेवा केन्द्रहरू सुलभ सेवाका माध्यमबाट न्यायको अनुभूति गराउनका लागि सहायक बनेका छन् । निर्देशनालयले यस्तो कार्यको संयोजन, सुपरिवेक्षण र मार्गनिर्देशनको काम गर्दै आएको छ । 

महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा पीडितहरूको पहुँच अन्य निकायभन्दा सरल र सहज भए पनि महिला तथा बालबालिका सेवामा भौतिक तथा जनशक्तिको अभाव, पर्याप्त कानुनी अधिकारको अभाव जस्ता समस्या अझै देखिन्छ । उक्त सेवा केन्द्रको सबलीकरण, स्रोत साधन सम्पन्न एवं दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था  हुन सकेमा समग्र हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकाले सुरक्षा तथा न्याय प्रप्त गर्ने मार्गमा ठोस योगदान पुर्याउन सक्ने देखिन्छ । यस परिप्रेक्षमा महिला तथा बालबालिकाले सुरक्षा सेवा केन्द्रको भूमिकालाई नीति कार्यपत्रको विषयको रूपमा छनोट गरिएको छ । यसरी छनोट गरिएको विषयको सन्दर्भमा उल्लेखित नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत व्यावहारिक समस्याका आधारमा समाधानका सम्भाव्य उपाय औँल्याउँदै सुझाइएको कार्यमूलक नीति वकालतपत्र तयार पारिएको छ ।

आगामी योजना

आगामी दिनमा स्थानीय तहले बालबालिकका र महिलाहरूका लागि छुट्टै कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसका लागि हरेक स्थानीय तहमा छुट्टै भवन निर्माण, बालमैत्री स्थानको घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई भोट दिएर महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमाथि सहज रूपमा स्थानीय शासन परिचालना गरौँ । सङ्घीय सरकारले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित अधिकांश अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । त्यो अधिकारको सही समयमा सही तरिकाले सदुपयोग गर्न जनप्रतिनिधि र हामी सर्वसाधारण जनता लागिपरौँ ।