‘अर्थतन्त्रको स्थिति सहज हुनासाथ एलसीमा मार्जिन हट्छ ’ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती समाधान गर्न आयातमा मार्जिन व्यवस्था गरिएको बताएका छन्‌ । आइतबार बिहान भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वरमा आयोजित भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले आयातमा गरिएको कडाइले भन्सार असुली प्रभावित भएपनि मेहनत गरेर लक्ष्यमा पुग्न निर्देशन पनि दिए ।
‘देशको अर्थतन्त्र यतिबेला चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । यसलाई समाधान गर्न हामीले केही बस्तुको आयातमा मार्जिन राखेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थाले भन्सार प्रभावित पनि भएको छ । तर, यो सधैंका लागि राखिएको होइन । हाम्रो बाध्यकारी परिस्थितिले यो अवस्था सृजना भएको । स्थिति सामान्य हुनासाथ भन्सार प्रणालीले नियमित काम गर्नेछ ।’
उनले भन्सार कार्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, नीतिबाट सृजित नयाँ चुनौतीको सामना गर्दै राजस्व परिचालनमा प्रभावकारी हुन र व्यापार सहजीकरणमा उत्कृष्ट भूमिका खेल्न गोष्ठी प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको पनि बताए । त्यस्तै, बस्तु आयातमा गरिएको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायीमा असन्तुष्टि देखिएकाले त्यसलाई पनि गोष्ठीका माध्यमबाटै समाधानको सूत्र पहिल्याउन पनि निर्देशन दिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले भन्सार कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने भेहिकल स्क्यानिङ सम्बन्धि निर्देशिका बन्दै गरेको र चाँडै कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिएका छन्‌ । व्यापारलाई सहजीकरण गर्दै राजस्व परिचालनमा अघि बढ्न सबै कर्मचारीलाई उनले निर्देश गरेका हुन्‌ । माघ मसान्तसम्म लक्ष्यभन्दा बढी भन्सार राजस्व परिचालन गरेकोमा उनले खुसी पनि व्यक्त गरेका छन्‌ ।
भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक आनन्द काफ्लेले माघ मसान्तसम्म ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य भएपनि आयातमा गरिएको कडाइका बाबजुत ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए । यो गत वर्ष सोही समयको तुलनामा २९ प्रतिशत बढी हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वैज्ञानिक चिन्तन बोकेका युवा तयार गरौँ : शिक्षामन्त्री भट्टराई
-
क्षेप्यास्त्र प्रहारको सन्देश बुझ्न अमेरिकालाई रुसको चेतावनी
-
एलन मस्कसँग ओलीले गरे भर्चुअल वार्ता
-
उत्तर कोरियाली नेताले भने– परमाणु युद्धको यति ठुलो खतरा कहिल्यै देखिएको थिएन
-
एमालेको जागरण सभामा जे देखियो...
-
नयाँ बसपार्कबाट सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने महानगरको निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन भएन