जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनेक उखान टुक्का, भ्रामक मिथ र अवधारणाबाट लोकरिझ्याइँ गर्न खप्पिस तर कुनै पनि गम्भीर काम योजनाबद्ध र सुविचारित ढंगले नगर्ने कार्यशैलीले ग्रस्त रहेको बताएका छन् ।

जसपा संघीय परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष भट्टराईले भनेका छन्, ‘गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्याउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, १२ सय डलर पनि पुगेन । घरघरमा ग्याँस पाइप, चिनियाँ चुच्चे रेल, हनुमाननगर(कलकत्ता पानीजहाज, काठमाण्डौंमा मोनो र मेट्रोरेलजस्ता दर्जनौँ पपुलिष्ट प्रतिबद्धता गरिएका थिए, ती सबै हावादारी सावित भए। गत आम निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको ‘वाम गठबन्धन का मुख्य चुनावी मुद्दा राजनीतिक स्थायित्व, विकास, सुशासन र समृद्धि थियो । तर, कम्युनिष्ट सरकारले यी कुनै पनि वाचा व्यवहारमा प्रत्याभूत गर्न सकेन । यसबाट कथित वाम गठबन्धन र नेकपाका घटकहरुले देशलाई सही निकास र विकास दिन सक्दैन भन्ने हाम्रो दाबी फेरि पुष्टि भयो ।’

भट्टराईले नेकपा आफ्नै कमजोरी, कलह, विग्रह, विभाजन र असफलताको कारणले पतन भएको टिप्पणी गरेका छन् । भट्टराईले नेकपा सरकार जनअपेक्षा अनुरूप कार्य गर्न असफल भएको मात्र हैन, उल्टो आफै अकर्मण्यता, भ्रष्टता र यथास्थितिवादको दलदलमा फस्दै गयो र अद्वितीय सम्भावनाको अवसर प्राप्त सरकार अभूतपूर्व असफलताको रेकर्ड कायम गर्दै बाहिरिन बाध्य भएको बताएका हुन् ।

‘गत आमनिर्वाचनबाट सत्तामा आएको नेकपा (नेकपा) करिब साँढे ३ वर्ष सरकारमा रह्यो र आफ्नै कमजोरी, कलह, विग्रह, विभाजन र असफलताको कारणले पतन भयो । त्यो नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकार थियो । करिब ७ दशक लामो कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा कम्युनिष्ट पार्टीले पहिलो पटक बहुमत प्राप्त गरेको सरकार थियो। यदि पार्टी, नेतृत्व र सरकारसँग केही गर्ने दूरदृष्टि, सोच र इच्छाशक्ति हुन्थ्यो भने त्यो सरकारलाई ऐतिहासिक महत्त्वका जनमुखी काम गर्नबाट कसैले रोक्न छेक्न सक्ने ठाउँ थिएन ।’

उनले भनेका छन्, ‘त्यो सरकारले अभूतपूर्व महत्त्वका कामहरू गर्न सक्थ्यो । किनकि सरकारसँग झण्डै दुई तिहाइको बहुमत थियो । सहयोगी दलहरूसँगको सहकार्यबाट त्यसले दुई तिहाइ बहुमतको सहजता प्राप्त गर्न सक्थ्यो । सरकार गठन हुँदा जनताको एउटा हिस्साले सरकारसँग केही आशा र अपेक्षा समेत राखेको थियो । आफूलाई कम्युनिष्ट, सर्वहारावादी, जनवादी, गरिबमुखी, समाजवादी, साम्यवादी आदि इत्यादि भन्न रुचाउनेहरूको पहिलो बहुमतको सरकार बन्दा साँच्चै केही हुन्छ कि भन्ने आशा सर्वसाधारणमा जाग्रित हुनु स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर, नेकपा सरकार जनअपेक्षा अनुरूप कार्य गर्न असफल भएको मात्र हैन, उल्टो आफै अकर्मण्यता, भ्रष्टता र यथास्थितिवादको दलदलमा फस्दै गयो । त्यो सरकारले न राजनीतिक समस्या हल गर्नतिर ध्यान दियो न आर्थिक विकासको कुनै मोडेल तयार गर्न सक्यो न सुशासन दिन सक्यो न सहिष्णु लोकतान्त्रिक संस्कृति नै निर्माण गर्न सक्यो । अद्वितीय सम्भावनाको अवसर प्राप्त सरकार अभूतपूर्व असफलताको रेकर्ड कायम गर्दै बाहिरिन बाध्य भयो । आफूलाई कम्युनिष्ट र समाजवादी दाबी गर्ने सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सार्वजनिक सेवालगायतका क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय सुधार गर्न सकेन । त्यो सरकारको समयमा देशको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिमा कुनै सार्थक परिवर्तन गरिएन । अर्थतन्त्रको कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय सुधार देखिएन ।’

अर्कोतिर वाम गठबन्धनको सरकारको कार्यकालमा यति, ओम्नी, वाइडबडी, ३३ किलो सुनजस्ता दर्जनौँ ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भएको र तिनको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन समेत हुन नसकेको उनको भनाइ छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी गणपूरक व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी संवैधानिक निकाय र आयोगहरूमा असंवैधानिक नियुक्ति गरियो र ती निकाय र संस्थाहरूलाई पङ्गु बनाइएको उनको आरोप छ ।

भट्टराईले भनेका छन्, ‘​कोभिड–१९ महाव्याधिको पहिलो र दोस्रो लहरको समयमा वाम गठबन्धनको सरकारले यथोचित प्रबन्धन गर्न सकेन । उल्टै स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भएका समाचार बाहिरिए । प्रशासनयन्त्रमा दलीयकरण र कुशासन झन्झन् बढ्यो । साम्यवादी दलहरूले जतिसुकै ठूलो बहुमत ल्याए पनि देशलाई राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि दिन सक्दैनन् भन्ने झण्डै दुई तिहाइको वाम गठबन्धनको सरकारले पुष्टि गर्‍यो।

नेकपा (नेकपा) पार्टी र त्यसको सरकारको असफलता र पतन केवल एमाले समूह र त्यसका नेता केपी ओलीको मात्र असफलता थिएन हैन, त्यो माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको पनि असफलता हो । त्यो समग्र कम्युनिष्ट घटक र विचारकै असफलताको प्रमाण हो ।’