कर्णाली प्रदेशमा विपदबाट बर्षेनी अर्बौंको धनमालको क्षती हुने गरेको छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण कर्णालीमा एक बाढी, पहिरो, हिमपात र आगलागीबाट एक वर्षमा मात्रै १ अर्ब ६४ करोडभन्दा धेरै धनमालको क्षति भएको देखिन्छ । 

२०७७ सालमा कर्णाली प्रदेशमा आगलागी लगायतका विपत्तिबाट एक अर्ब ६४ करोड ५४ लाख एक हजार ५१४ रुपैयाँ बराबरको धनमाल क्षति भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा यस्तो विपत्तिबाट एक अर्ब ५१ करोड ५६ लाख ४८ हजार ८७० रुपैयाँ बराबरको धनमाल क्षति भएको छ भने ०७५/०७६ मा ४ करोड ६३ लाख ४२ हजार ९८० बराबरको धनमाल क्षति भएको तथ्याङ्क प्रहरीसँग छ ।  १० वटा जिल्लामध्ये आगलागीका घटनाबाट सबैभन्दा बढी जुम्लामा क्षति भएको देखिन्छ । जुम्लामा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४ करोड २१ लाख ८२ हजार ७ रुपैयाँ र ०७७/७८ को हाल सम्ममा १० करोड १४ लाख ८२ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । 

तर, कर्णालीमा विपद् जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न भने कठिनाई छ । भौगोलिक विकटताका कारण आगलागी हुँदा निभाउने पानी पु¥याउन कठिनाई हुन्छ भने अर्कोतिर बाढीपहिरो पीडितको उद्दारमा गर्न समस्या हुने गर्दछ । समयमा नै उद्दार हुन नसक्दा धेरै मान्छेले ज्यान गुमाउनु परेपछि कर्णालीमा विपद् जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अपनाउन थालिएको छ । विपद् जोखिममा सरकार एक्लैले सम्भव नभएको भन्दै नीजि क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई पनि साझेदारको भूमिकामा सँगसँगै लैजानुपर्ने बहस गरिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा नीजि क्षेत्रको दायित्व र भूमिका कार्यक्रम प्रयास परियोजना अन्तर्गत फ्रेन्ड सर्भिस काउन्सिल नेपाल (एफएससिएन) ले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमले नीजि क्षेत्र र सरोकारवालाबाट भएका प्रयासका बारेमा, अबको रणनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

जसअन्तर्गत एउटा प्रदेशस्तरीय कमिटी निर्माण गरिएको छ । कमिटी उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ । उक्त कमिटीले  नीजि क्षेत्र र स्थानीयबीच सहजै सम्पर्क र छलफल गर्नेछ । 

कर्णालीमा विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्न नीजि क्षेत्रलाई पनि सक्रिय बनाउनुपर्ने रणनीति अपनाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद महाशाखा प्रमुख कृष्ण रोकाया बताउँछन् । कर्णालीमा विपद व्यवस्थापनका चुनौती र सम्भावनाका बारेमा अध्ययन गर्ने, स्थानिय नागरिक सरोकारवाला र नीजि क्षेत्रको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने कमिटीको उद्देश्य रहेको बताइएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव डा. राजु थापाले क्षति न्यूनिकरणका लागि तीनवटै तहका सरकारले प्रतिकार्य योजना बनाउनुपर्ने बताए । यस्तै पुर्व सचिव केदार न्यौपानेले विपद् जोखिम न्युनिकरणमा निजी क्षेत्रको महत्वपुर्ण भूमिका रहेकाले निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘कोरोना महामारीमा नीजि क्षेत्रको महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।’