म्याग्दीका जनप्रतिनिधिले बेमौसमी वर्षा भएको, गर्मी र चिसो अत्यधिक बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अतिवर्षा र अनावृष्टिजस्ता कारणले कृषि उत्पादन घटेको भन्दै उनीहरूले यसलाई मध्यनजर गर्दै कृषि उत्पादन र पशुपालनका फरक विधि अपनाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता निकायले मानिसको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउने योजना ल्याउनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्र केसीले आग्रह गरे । वातावरणमा आएको परिवर्तनले खाद्यसुरक्षामा असर पारेकाले अनुकूलित खाद्यान्न र पशुपालनका लागि प्रविधिको व्यवस्था गर्न नसके खाद्य असुरक्षा, भोकमरी बढ्ने, देशको अर्थतन्त्र खाद्यान्न आयातमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो । 

आयोगले विश्व खाद्य कार्यक्रमसँग मिलेर म्याग्दीका पालिका तहमा अध्ययनसमेत थालेको छ । धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले खेती गर्ने पात्रोमा परिवर्तन आएको, खडेरी, असिना, हिमपात र वन्यजन्तुले बालीनाली क्षति गरेर कृषक पीडित भएका बताए । 

रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले सस्तो र सजिलोका लागि आयातित वस्तुमा निर्भर हुने, जग्गाजमिन बाँझो राख्ने समस्याले रैथाने जातका बाली लोप हुन थालेको बताए । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य शेरबहादुर केसीले घट्दो उत्पादन र बढ्दो आयातले सिर्जना गरेको असन्तुलत घटाउन राज्यले कृषिउपजको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले खाद्यसुरक्षाको अवस्था कमजोर बन्दै गएकाले वैकल्पिक उत्पादन र अनुकूल उत्पादनमा लगानी गर्ने नीतिअनुरुप अध्ययन थालेको निर्देशक महेश खरेलले बताए । 

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा गरेको अध्ययनले खाद्यसुरक्षाको चुनौती बढेको देखिएपछि यसपालि गण्डकी र बागमती प्रदेशमा पनि अध्ययन थालिएको खरेलले बताए । सबैतिर एकै प्रकारको समस्या भएकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत खाद्य सुरक्षाका कार्यक्रम सुरु गरिसकेको उनले बताए । आयोग, विश्व खाद्य कार्यक्रम र गण्डकी प्रदेशको योजना आयोगले जिल्लामा स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि र पशु विकासमा लगानी बढाएको छ । 

जीविकोपार्जनका लागि खाद्यान्नतर्फ धान, गहुँ, मकै र कोदो, पशुतर्फ दूध र मासुजन्य तथा तरकारी खेतीमा जोड दिने लक्ष्य राखेको खाद्य सुरक्षाविज्ञ विष्णु आचार्यले बताए । उनले जलवायु परिवर्तनले ल्याएको असर न्यूनीकरणका लागि काम गर्न प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको बताए । 

आयोगले गर्ने अध्ययनमा जीविकोपार्जनका लागि लक्षित क्षेत्र पहिचान गर्ने, खाद्यसुरक्षा पुनःरुत्थान नीति बनाउने र तापक्रम र बर्सातको परिदृश्य निर्माण गर्ने काममा लगानी गरेको विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्रतिनिधि यज्ञ पुनले बताए । शुक्रबार बेनीमा भएको अन्तक्र्रियामा जिल्लाका छवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कृषि र पशु शाखाका प्रमुखबीच विभिन्न १५ वटा सूचकमा छलफल भएको थियो ।