खाडी, मलेसिया र जोखिम भएका देशमा भिजिट भिसामा जान खोज्नेहरूलाई सरकारले निकै कडाई गर्न थालेको छ । नेपालबाट पर्यटक भिसा लिएर जानेहरू ती देशमा अलपत्र पर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले माघ ११ मा सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले फागुन १८ मा बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा बिहीबार गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले अध्यागमन विभागलाई १८ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । गृह सचिवको निर्देशनसँगै विभागले पर्यटक भिसामा पहिलो पटक खाडी मुलुक र मलेशिया जान खोज्नेहरूसँग वार्षिक ५ लाखको करयोग्य आय र बैंक खातामा २ लाख ५० हजार मौज्दात हुनुपर्ने प्रावधान लागु गरेको छ ।

अध्ययन कार्यदलले आफन्त भेटघाट गर्न जानेबाहेक अन्यका लागि १० लाख बराबरको करयोग्य आय र ५ लाख रकम बैंकमा हुनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, चौतर्फी विरोधपछि एक सातामा सरकार त्यसबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ ।

१० लाख रकम धेरै भएको गुनासो आएपछि रकम घटाइएको अध्ययन समितिका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) फणिन्द्रमणि पोखरेलले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कार्यविधि बन्दैछ, त्यसमा करयोग्य आयको रकम धेरै भएको गुनासो आएको हुनाले घटाएका हौं ।’

दुईपटक खाडीमा घुमेर फर्केकालाई वार्षिक ५ लाख करयोग्य आयको शर्त राखिएको छैन । खाडीबाहेक अरु देशमा एक पटक घुमेर फर्केकाहरु भिजिट भिसामा जान पाउँछन् । त्यस्तै, दुई वर्षभन्दा बढी खाडीमा बसेर आएका पनि भिजिट भिसामा जान पाउँछन् ।

श्रम स्वीकृति झन्झटिलो भएको निष्कर्ष

अध्ययन कार्यदलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल र परराष्ट्र मन्त्रालयका सह–सचिव हरिश्चन्द्र पौडेल सदस्य थिए । विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका एसएसपी भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी पनि कार्यदलका सदस्य हुन् ।

श्रम स्वीकृति प्रकृयामा रहेका झन्झटिलो व्यवस्था, अल्प सूचना र तत्काल रोजगारी पाउने लालसाका कारण पर्यटक भिसामा विदेशिन खोज्नेको संख्या बढ्दै गएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘श्रम स्वीकृति प्रकृयामा रहेका झन्झटिलो व्यवस्था, अल्प सूचना र शीघ्र रोजगारी पाउने लालसा एवं बिचौलियाले देखाउने सपनाको शिकार बन्दै हजारौं युवा ठुलो रकम खर्च गरी भिजिट भिसामा खाडी लगायतमा जाने गरेका कारण अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा समेत राज्यले प्रभावकारी रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न जटिलता देखिएको छ ।’

श्रम स्वीकृति पाउने झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य नगरेसम्म भिजिट भिसा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने र भिजिट भिसामा गएर अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा समेत राज्यले प्रभावकारी रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न जटिल हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

बिचौलियामाथि निगरानी गर्न सिफारिस

बिचौलियाले देखाउने ‘सपनाको शिकार’ भएर नेपालीहरु भिजिट भिसामा खाडी जाने र अलपत्र पर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । अध्ययन कार्यदलले भिजिट भिसामा खाडीमा पठाउन सक्रिय व्यक्ति र संस्थाहरुको सूचना संकलन गरेर तिनका गतिविधि निगरानी गर्न सिफारिस गरेको छ ।

गन्तव्य मुलुकमा बसेर गैरकानुनी रुपमा नेपालीहरु लैजाने र अलपत्र पार्न सक्रिय बिचौलियाको पहिचान गर्न कुटनीतिक तथा डायस्पोरा परिचालन गर्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । विदेशमा सक्रिय बिचौलिया पहिचान गरेर कानुनी कारवाही गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

स्वदेशमा बिचौलिया पहिचान गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र खाडीमा विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई जिम्मा दिन कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

कार्यदलले भिजिट भिसा सम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी लागु गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलता सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत र पारदर्शी र छिटो बनाउन सुझाव दिइएको समितिका एकजना सदस्यले रातोपाटीलाई बताए ।

प्रतिवेदनको मुख्य बुँदा  

भिजिट भिसा व्यवस्थित गर्न कार्यदलले निष्कर्षसहित सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका मुख्य सुझाव यस्ता छन् ः

–कामको खोजीमा भिजिट भिसामा विदेश जाने लक्षित वर्गलाई सुसूचित र चेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमहरु श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा तहगत सरकार र गैर सरकारी संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने ।

–भिजिट भिसामा पठाउन सक्रिय व्यक्ति, संस्थाहरुको सूचना संकलन गरी तिनका गतिविधिमा नियमित निगरानी राख्ने ।

–वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरुले वैदेशिक रोजगारको प्रलोभन देखाई श्रम अनुमति नलिई भिजिट भिसामा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिहरुलाई विदेश पठाएको पाइएमा त्यस्ता संस्था र सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजागर ऐन–२०६४ को दफा ४४ बमोजिमको कारवाही गरी रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने ।

–भिजिट भिसा लिई वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा जानसक्ने शंकास्पद व्यक्तिले पेस गर्ने कागजातको आधिकारिकता सुनिश्चित गर्न स्वीकृत तथा प्रमाणीकरण गर्ने संस्था, निकाय र पदाधिकारीको विवरण यथाशक्य वेबसाइटबाट भेरिफिकेशन हुने व्यवस्था मिलाउने ।

–भिजिट भिसामा खाडी मुलुक, मलेशिया तथा जोखिम भएका मुलुकहरुमा जाने यात्रुहरुलाई निजहरुको विवरण सम्बन्धित कुटनीतिक नियोग तथा अध्यागमन विभागमा तोकिए बमोजिम (सफ्टवेयर प्रणाली, अनलाईन) अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

–खाडी मुलुक, मलेसिया तथा जोखिम भएका मुलुकहरुमा पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान गर्ने नेपाली नागरिकहरुलाई मापदण्ड बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु अपलोड गरी विमानस्थल जानुपूर्व प्रस्थान अनुमति पाउने वा नपाउने जानकारी प्रणालीबाटै पाउने सफ्टवेयर, एप्स निर्माण गरी अध्यागमन विभागले कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

–पर्यटक भिसामा जाने यात्रुले बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही  गरेको विवरण अध्यागमन विभागबाट सञ्चालनमा रहेको नेपाली पोर्टसँग आवद्ध गर्ने ।

–विदेशमा आफन्तको आमन्त्रण एवं भिसा प्रायोजनमा भेट्न जाने विषयलाई श्रीमान्, श्रीमती, बाबुआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सासु, ससुरा, छोरा र छोरीमा सीमित गर्ने । नागरिकताबाट नाता खुल्नेको हकमा नाता प्रमाणित आवश्यक नपर्ने ।

–एकाघरका नातेदार बाहेक नाता प्रमाणित आवश्यक पर्ने अवस्थामा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणित भएको र सोको प्रति सम्बन्धित स्थानीय तहले अध्यागमन कार्यालयबाट हेर्नसक्ने गरी सूचना प्रणालीमा अपलोड भएको हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

–आफन्त भेटघाटका लागि विदेश भ्रमणमा जाने बाहेक अन्यका लागि कम्तीमा ५ लाख बराबरको करयोग्य आय भएको र सोको ५० प्रतिशत रकम बैंकमा आफ्नै नाममा मौज्दात भएको हुनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने । सो कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी अध्यागमन विभागले व्यवस्था गर्ने ।

–युएई तथा अन्य मुलुकमा श्रम स्वीकृति नलिई गएका व्यक्तिहरुको, विवरण अद्यावधिक गर्न कुटनीतिक पहल गरी संयुक्त टोलीहरू खटाउने र अभिलेखीकरण गर्ने ।

–भिजिट भिसा सम्बन्धी गुनासो तथा उजुरी सुनुवाई गर्ने संयन्त्र गठन गर्ने ।

–अध्यागमन अधिकृतहरूलाई डेस्कमा खटाउँदा अनिवार्य रुपमा तोकिए बमोजिम अनुशिक्षण गरी मात्र खटाउने र अनुशिक्षण कार्यक्रममा भिजिट भिसामा प्रस्थान अनुमति सन्बन्धी कार्यविधि, मापदण्डका विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिई पूर्व अभ्यास समेत गराउने ।

–शंकास्पद कामदारलाई भिजिट भिसामा प्रस्थान अनुमति दिनु पर्ने वा अफलोड गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित अध्यागमनको डेस्कअधिकृत, सिफ्ट संयोजक अधिकृत तथा वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृतको निर्णयबाट मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने, अन्यथा प्रस्थान अनुमति दिने अधिकृत जिम्मेवार हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

–भिजिट भिसा सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई ब्रोसर तथा लिफलेट (इन्फो ग्राफ) तयार गरी वायुसेवा कम्पनी, रिक्रुमेन्ट एजेन्सी, ट्राभल र टुर एजेन्सीलाई उपलब्ध गराउने र प्रचारप्रसार गर्ने ।

–श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट भेरिफिकेशन हुने सुनिश्चित गरी श्रम डेस्कलाई श्रमिक सहायता र सूचना कक्षको रुपमा सञ्चालन गर्ने ।

–अध्यागमन कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन गर्ने र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आवद्ध गर्ने ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगको भूमिका

कार्यदलले भिटिज भिसालाई व्यवस्थित बनाउन विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई थप जिम्मेवार बनाउन सिफारिस गरेको छ । नेपालीहरु अलपत्र पर्ने र ठगीने सिलसिला तोड्न नियोगले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे कार्यदलले यस्तो सिफारिस गरेको छ :  

–खाडी मुलुकमा भिजिट भिसामा जाने व्यक्तिहरुको सुरक्षा चासोका विषयमा कुटनीतिक सम्वाद र सकृयता बढाउने

–भिजिट भिसालाई कामदार भिसामा परिवर्तन गर्ने गन्तव्य मुलुकको अध्यागमन नीतिबाट परेको नकारात्मक प्रभाव र सोको संशोधनको विषयमा कुटनीतिक पहल गर्ने ।

–माग प्रमाणीकरणलाई न्यूनतम अवधिमा फर्छयौट गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।

–गन्तव्य मुलुकमा भिजिट भिसामा जानुपूर्व नियोगबाट स्वीकृति माग भएको वा कागज प्रमाणीकरणको लागि पेस भएकोमा भ्रमणयोग्यता सम्बन्धी आधार र मापदण्डको आधारमा मात्र स्वीकृति दिने ।

–गन्तव्य मुलुकमा बसेर गैर कानुनी रुपमा नेपालीहरु लैजाने र अलपत्र पार्न सक्रिय सम्पूर्ण बिचौलियाको पहिचान गर्न कुटनीतिक तथा डायस्पोरा परिचालन गरी कानुनी कारबाहीमा ल्याउन सहयोग गर्ने ।

–गन्तव्य मुलुकका अध्यागमन प्रशासनको सहयोगमा नेपालीहरुलाई भ्रमण सहजीकरण गर्न तथा आवश्यक सूचना, जानकारी प्रवाहमा सकृयता देखाउने ।

–अवैधानिक रुपमा गन्तव्य मुलुकमा पुगी रोजगारीमा संलग्न भएकाहरुलाई अभिलेखाङ्कन तथा लिगलाईजेशनको लागि अनलाईन प्रणालीको विकास गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।